Marathi Biodata Maker

नाशिक :तहसीलदारांच्या रजा आंदोलनाने काम ठप्प

Webdunia
बुधवार, 6 डिसेंबर 2023 (20:42 IST)
राज्यातील नायब तहसीलदारांना ग्रेड पे संदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, यासाठी तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी मंगळवारी (ता. ५) सामूहिक रजा आंदोलन केले.
 
त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या २८ तारखेपासून ‘बेमुदत काम बंद’चा इशारा देण्यात आला आहे. तहसीलदारांनी नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने केली. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना नाशिक विभागातर्फे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन देण्यात आले.
 
त्यात राज्यातील नायब तहसीलदारांना राजपत्रित वर्ग-२ यांची ४८ हजार रुपये ग्रेड पे लागू करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये दिले. मात्र, शासन स्तरावर त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
 
शासनाने ग्रेड पेची मागणी तातडीने पूर्ण करावी, अन्यथा येत्या १८ तारखेला शासनाला स्मरणपत्र देण्यासाठी दोन तास धरणे आंदोलन, तसेच २८ तारखेपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, पंकज पवार, शरद घोरपडे यांच्यासह जिल्ह्यातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित होते.

Edited by -Ratnadeep Ranshoor

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

घरात धार्मिक कार्य करतांना कोणती काळजी घ्यावी?

तुमच्या मोबाईल क्रमांकाचा शेवटचा अंक तुमच्यासाठी शुभ आहे का?

Sanskrit Baby Girl Names चैत्र गौरी निमित्त खास! मुलींसाठी गौरी पासून प्रेरित २० नावे अर्थासहित

Delayed Periods २ महिन्यांपासून मासिक पाळी आली नाही? घाबरू नका, स्वयंपाकघरातील हे ५ पदार्थ करतील कमाल

सर्व पहा

नवीन

LIVE: फडणवीस सरकारने धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ मंजूर केला

गॅस संकटामुळे मुंबईतील हॉटेल उद्योग अडचणीत, इंडक्शन स्टोव्हची मागणी ३० पटीने वाढली

मालाडमध्ये मुलींवर झालेल्या हल्ल्यानंतर तणाव वाढला, आरोपींच्या अटकेची मागणी तीव्र

9 कोटी रुपये किमतीचे प्रतिबंधित चीनी वॉकी-टॉकी जप्त, डीआरआयची मोठी कारवाई, दोघांना अटक

अमेरिकेतून एलपीजी घेऊन जाणारे जहाज मंगळुरूला दाखल, सरकारने बंदर शुल्क माफ केले

पुढील लेख
Show comments