डी-कंपनीशी मिलीभगत आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाचा सामना करत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना मोठा झटका बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष सत्र न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कुर्ला येथील गोवाला कंपाऊंड ताब्यात घेण्याच्या मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटात मलिक थेट आणि हेतुपुरस्सर गुंतले होते, असे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.
विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मलिक यांनी डी-कंपनीच्या सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांच्याशी संगनमत करून मुनिरा प्लंबरची प्रमुख मालमत्ता हडप करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, आरोपी मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात थेट आणि जाणूनबुजून सहभागी असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, त्यामुळे त्यांना पीएमएलएच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत आरोपी करण्यात आले आहे.
ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये 17 जणांना साक्षीदार बनवले आहे. त्यात दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर आणि हसीना पारकरचा मुलगा अलीशाह पारकर यांच्यासह सरदार शाहवली खान यांच्या जबाबांचाही समावेश आहे. हसीना पारकर दाऊद इब्राहिमच्या जवळची होती आणि सलीम पटेल पारकरचा अंगरक्षक होता, असे शाहवली खानने आपल्या वक्तव्यात सांगितले. मालमत्तेबाबतचा प्रत्येक निर्णय पटेल हसिना पारकर यांच्या सूचनेनुसार घेत होते.
.ईडीच्या आरोपपत्रात हसिना पारकर यांचा मुलगा अलीशाहच्या जबाबाचा समावेश आहे. त्याने ईडीला सांगितले की त्याची आई हसिना पारकर हिचे दाऊदसोबत २०१४ मध्ये त्याच्या मृत्यूपर्यंत आर्थिक व्यवहार होते आणि सलीम पटेल हा त्याच्या साथीदारांपैकी एक होता आणि कार्यालय उघडून त्याने काही भाग आपल्या ताब्यात घेतला होता. नंतर ती मलिकला विकली गेली.
ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये नवाब मलिक आणि सरदार शाहवली खान यांना आरोपी बनवले असल्याची माहिती आहे. मालमत्तेचे सर्व कामकाज सरदार खानच्या माध्यमातून केले जात होते.