Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

आम्हाला कोणी देशभक्तीचं प्रमाणपत्र देऊ नये-संजय राऊत

Webdunia
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019 (16:42 IST)
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार, हे अजूनही स्पष्ट झालं नाही. वरिष्ठ सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देशभक्ती, हिंदुत्व, कलम 370 अशा सगळ्या मुद्द्यांना स्पर्श केला, पण शिवसेना या विधेयकाच्या बाजूने आहे की विरोधात हे त्यांनी स्पष्ट केलंच नाही.
 
"जे या विधेयकाला समर्थन नाही करणार ते देशद्रोही आहेत आणि जे समर्थन करतील ते देशप्रेमी असं म्हटलं गेलं, हे चुकीचं आहे. जे या बिलाचं समर्थन करणार नाहीत, ते पाकिस्तानची भाषा बोलतात, असाही आरोप झाला. ही पाकिस्तानी असेंब्ली आहे का," असं संजय राऊत यांनी नागरिकत्व विधेयकावर राज्यसभेत बोलताना म्हटलं.
 
"देशाच्या अनेक भागात या विधेयकाला विरोध होत आहे. आसाम, मणिपूर इथे हिंसाचार होत आहे. जे विरोध करतात तेही देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे देशभक्तीचे प्रमाणपत्र कोणी कोणाला द्यायची गरज नाही. शिवसेनाला तर नाहीच. आमची देशभक्ती आणि हिंदुत्व जुनं आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे, अटलबिहारी वाजपेयी आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना मानतो," असंही राऊत यांनी म्हटलं.
 
संजय राऊत यांनी म्हटलं, "पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात आपल्या हिंदू, शीख आणि इतर बांधवांच्या अधिकाराचं हनन झालं आहे. त्यांना आपण स्वीकारायला हवं, त्यामध्ये व्होट बँकेचे राजकारण व्हायला नको. पण हे विधेयक धार्मिक नाही, तर मानवतेच्या आधारे तयार करायला हवं."

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

मंदिरात जाण्यापूर्वी केस का धुवावेत ?

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? वास्तु टिप्स जाणून घ्या

योनिमार्गाच्या खाज सुटण्याने त्रास होतो का या 3 उपायांनी काही मिनिटांत आराम मिळेल

पंचतंत्र कहाणी : विश्वासघाताचे फळ

आरोग्यवर्धक व्हेजिटेबल ज्यूस

सर्व पहा

नवीन

स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने पराभव टाळला,लक्ष्यही उपांत्यपूर्व फेरीत

ठाणे : वेश्याव्यवसायात अडकल्याप्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल, तरुणीची सुटका

नौदलाच्या पाणबुडीला मासेमारीची बोटची धडक दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले

LIVE: महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला

महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला

पुढील लेख
Show comments