अहवाल सादर न केल्याचा ठपका ठेवत ‘महारेरा’ने विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदविले गेले. सुमारे २२ हजार ४४९ कोटींच्या या प्रकल्पांत ५० हजार २८८ सदनिकांची निर्मिती अपेक्षित आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, संबंधित विकासकांनी दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पात किती सदनिकांची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती रक्कम जमा झाली आणि किती खर्च झाला आदी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. या विकासकांनी ही माहिती, पहिला तिमाही अहवाल म्हणून २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात नवीन प्रकल्पांपैकी ५८४ प्रकल्पाबाबत माहिती अद्ययावत झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor