ओबीसी समाजाचे पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित केलं. यासाठीच अखिल भारतीय समता परिषदेची प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक मुंबईत पार पडली. यात ओबीसी आरक्षण बचावासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याची भुमिका घेतली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिली.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे बैठक ही काही प्रमुख लोकांच्या उपस्थितीतच पार पडली. लोकांच्या मनात संभ्रम आहे तो दुर करण्याचा प्रयत्न बैठकीत करण्यात आला.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपाचे सरकार असताना सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मत देखील मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
