ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयात वकील का दिला नाही? याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा!

ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करून ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी तर्फे उद्या १५ सप्टेंबर रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे,अशी माहिती शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी मंगळवारी दिली.आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही,या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे,असेही लांडगे यांनी म्हटले आहे.

आमदार लांडगे म्हणाले की,गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही.या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.

सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही, असे सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सांगतात. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे ‘जनक’असलेल्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा,असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत,असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीतर्फे उद्या १५ सप्टेंबर रोजी तालुका पातळीपर्यंत आंदोलन केले जाईल,असेही महेश लांडगे यांनी नमूद केले.