आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही शक्ती कायदा लागू करण्यात येणार आहे. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिलीय.
विधानसभेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील बोलत होते. शक्ती फौजदारी कायदा महाराष्ट्रा सुधारणा विधेयक 2020 या बाबतीतील संयुक्त समितीच्या एकूण 13 बैठका झाल्या. 2 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत अहवाल तसेच विधेयकातील सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले. डाटा पुरवण्यास कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल डेटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाची शिक्षा किंवा 25 लाख दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येऊ शकतात. याबातीत कलम 175 हे नव्यानं दाखल करण्यात येत आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एक वर्षापेक्षा शिक्षा कमी नसेल. परंतु तीन वर्षांइतकी असू शकेल, असंही दिलीप वळसे पाटील म्हणालेत.
इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल. इतक्या प्रबळ दंडाची शिक्षा करण्यात येणार असून, नवीन कलम 182 क प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. याबाबत लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणेकरून खोट्या तक्रारीच्या प्रमाणाला आळा बसू शकेल. अॅसिड अॅटॅकच्या संदर्भात कलम 326 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अॅसिड अॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास 15 वर्षांपेक्षा शिक्षा कमी नसेल. पीडित महिलेला प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्चही दंडातून देण्यात येणार आहे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिलीप वळसे पाटलांनी दिली.
सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये. महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो. अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड असेल, असंही दिलीप वळसे पाटलांनी सांगितलंय.