आदिवासी बांधवांना स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने शेळी व कुक्कुटपालनासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल,असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,नंदुरबारतर्फे राजपूत लॉन्स येथे आयोजित खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अन्नधान्य,कडधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या कीट वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले,आदिवासी भागातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी या भागाचा विकास होणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे स्थलांतर रोखता येऊन जीवनमानात सुधारणा घडवून आणता येईल. आमचुरसारख्या स्थानिक नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रीया करून रोजगार निर्मिती करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने शेळी आणि कुक्कुट पालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
आदिवासी बांधवांसाठी पूर्वी खावटी कर्ज योजना राबविली जात असे.कोरोना काळात ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. खावटी योजनेअंतर्गत राज्यातील १२ लाख कुटुंबाना लाभ देण्यात येणार आहे. सुमारे १० लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर २००० रुपये जमा करण्यात येत आहेत.लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन अनुदान मिळाल्याची खात्री करून घ्यावी. काही नागरिक रोजगारानिमित्त बाहेर असल्यास अशा पात्र लाभार्थ्यांचा समावेशदेखील करण्यात येणार आहे. यावर्षी त्यासाठी तरतूद करण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात खावटी कीटच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तुंचे वाटप करण्यात येत आहे. यात ११ प्रकारच्या वस्तू आणि खाद्यतेल आहे.खावटी किटमधील वस्तूंचा दर्जा चांगला ठेवण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. गरीब आदिवासी बांधवाना खराब वस्तूंचे वाटप झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.