Pune Accidet Case :अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहातून सोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

19 मे रोजी पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये एका पोर्श कारने दुचाकीला धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीवरील दोन आयटी अभियंता ठार झाले. अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा अशी दोन्ही मृतांची नावे आहेत. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले होते की, पोर्श कार 17 वर्षीय तरुण चालवत होता, जो घटनेच्या वेळी दारूच्या नशेत होता. अपघातानंतर घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी युवकाला घेरले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. यानंतर किशोरने दारू प्यायलेल्या बारचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे.

या प्रकरणी अल्पवयीन मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्याला निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आले. 

आज मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर मोठा निर्णय दिला असून न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहातून सोडण्याचे आदेश दिले आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने किशोरला तातडीने निरीक्षण गृहातून सोडण्यात यावे, असे आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

अल्पवयीन मुलाच्या आत्याने उच्च न्यायालयात याचिका दायर केली असून त्यात अल्पवयीन मुलाला सोडण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, या अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनाची सर्व जबाबदारी त्याच्या आत्याची असेल कारण अल्पवयीन मुलाचे आई-वडील आणि आजोबा यांना अटक केली असून ते तुरुंगात आहे.  

हा गंभीर गुन्हा असल्याचे हायकोर्टाने मान्य केले पण 'आमचे हात कायद्याने बांधलेले आहेत.' कोणत्याही मुलाने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला प्रौढांसारखे वागवले जाऊ शकत नाही. बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात पाठवण्याचा दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय बाल न्याय मंडळाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अल्पवयीन मुलाच्या कारने धडक दिल्याने दोघांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आणि 

अपघातानंतर 15 तासांनंतर किशोरला जामीन मंजूर करण्यात आला. बाल न्याय मंडळाने ठेवलेल्या जामिनासाठीच्या अटींवर देशभर चर्चा झाली. किशोरला अपघातांवर 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगितले होते. किशोरला 15 दिवस वाहतूक पोलिसांसोबत काम करण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय दारूच्या व्यसनावर मात करण्यासाठी समुपदेशन घेण्यास सांगितले. या निर्णयावर देशभरात प्रश्न उपस्थित होत असताना, बाल न्याय मंडळाने आपल्या आदेशात बदल करून अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात पाठवले. 

Edited by - Priya Dixit