मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. शिपिंग क्षेत्रातील संबंधित कामगारांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती. या कामगारांनी नाविक क्षेत्रातील दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक ही राज ठाकरेंच्या निर्दशनास आणून दिली. त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यासंबंधी कारवाई करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेलं पत्र जशास तसं...

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!

महोदय,

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाचा वाटा ज्या क्षेत्राचा आहे, त्या शिपिंग इण्डस्ट्रीतील काही अनुभवी, व्यावसायिक तज्ज्ञांनी नुकतीच माझी भेट घेतली आणि शिपिंग इण्डस्ट्रीशी संबंधित काही कामगार संघटनांमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक होत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित प्रकरणातील आर्थिक घोटाळा महाप्रचंड असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे आणि म्हणूनच आज हे पत्र मी आपणास लिहित आहे.

देशातील दोन लाखांहून अधिक सीफेरर्स हे भारतीय आणि परदेशी जहाजांवर कार्यरत आहेत. त्यांपैकी ४० हजार अधिकारी (ऑफिसर्स) आहेत, तर १.६ लाख सीमेन (खलाशी) आहेत. भारतातील बहुतांश सीमेन हे 'नुसी' (National Union of Seafarers of India) या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. तर, सर्व अधिकारी हे 'मुई'चे (Maritime Union of India) सदस्य आहेत. या दोन्ही संघटना भारतातील 'रिक्रूटमेंट अँड प्लेसमेंट सर्व्हिसेस लायसन्स' (RPSL) धारक कंपन्यांसोबत 'कलेक्टिंग बार्गेनिंग अॅग्रीमेंट'वर (CBA) स्वाक्षरी करतात. गंभीर बाब म्हणजे, या करारावर शिपिंग महासंचालक (DGS) किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाची स्वाक्षरी अथवा अधिकृत मान्यतेची मोहोर नसते.

DGS याबाबत कोणतीही कार्यवाही का करत नाही? हे प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. याचबरोबर, 'डीजी शिपिंग सीफेरर्स वेल्फेअर फंड' अंतर्गतही निधी संकलन केले जाते आणि त्याअंतर्गत हजारो कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. या महाप्रचंड निधीचा कधी, कुठे, कसा विनियोग केला जातोय; हे जाणून घेणं सीफेरर्सचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी 'डीजी शिपिंग सीफेरर्स वेल्फेअर फंड'चेही सक्षम शासकीय यंत्रणेमार्फत ऑडिट होणे गरजेचे आहे.

Edited by: Ratnadeep Ranshoor