सोलापूरच्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची गृह स्वप्नपूर्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य घरकुल योजनांची कामे देशभरात वेगाने सुरु आहेत. यामध्ये बेघर व्यक्तींना लवकरात लवकर घर मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील रे नगर, कुंभारी येथील असंघटित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३० हजार घरकुल प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील १५,०२४ घरांचे लोकार्पण शुक्रवार १९ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. हा गृह प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा गृह प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते दि.9 जानेवारी 2019 रोजी झाले होते. या निमित्त हा लेख…

सामान्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ राबविण्यात येते. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नागरी प्रकल्पांना गती देऊन, लाभार्थ्यांना विहीत मुदतीत घरे देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ग्रामीण भागात मोठा लाभ नागरिकांना मिळत आहे. त्याच पद्धतीने शहरी भागातील नागरिकांना देखील अधिकाधिक लाभ मिळावा हा मुख्य हेतू या योजनेमागे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील रे नगर  येथे असंघटित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी हा प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) राबवत आहे, त्याला केंद्र सरकारच्या पीएमएवायचे देखील सहाय्य आहे.

कामगारांचे शहर सोलापूर

कामगारांचे शहर, अशी सोलापूरची ओळख आहे. आधी सूतगिरणीमध्ये काम करणारे आता वस्त्रोद्योग, विडी उद्योग, बांधकाम अशा विविध क्षेत्रात हजारो कामगार सोलापुरात काम करतात. संपूर्ण आयुष्य झोपडपट्टीत घालवणाऱ्या या कामगारांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न या प्रकल्पातून साकार होताना दिसत आहे. देशातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत सोलापुरातल्या रे नगर येथे साकारली आहे.

रे नगर गृहप्रकल्पाविषयी माहिती

देशातील पहिलाच असंघटित कामगारांसाठीचा हा गृहप्रकल्प आहे.  हा प्रकल्प ३६५ एकर जागेवर विकसित होत आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण ८३३ इमारती असून प्रत्येक इमारतीत ३६ घरे आहेत. कचरा उचलणारे, विडी कामगार, बांधकाम कामगार, वस्त्रोद्योग कामगार इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील  लाभार्थ्यांसाठी ही घरकुले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा व बीज भांडवलाकरिता राज्य शासनाने अर्थसाहाय्य दिले आहे. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधांबरोबरच सोलार व डिजिटल पत्ता या सुविधाही पुरविण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पामध्ये उजनी जलाशयातून पाणी पुरवठा, मलशुध्दीकरण केंद्र (STP) स्वतंत्र घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा, शाळा, अंगणवाडी, खेळाचे मैदान, रुग्णालय, कौशल्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, रुफटॉप सोलर योजना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या सुविधा प्रत्यक्ष कार्यान्वित करून या घरकुलांचे हस्तांतरण करण्यात येत आहे.

योजनेची सुरूवात

सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने जून 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, शासन सर्व पात्र कुटुंबांना आणि लाभार्थ्यांना घरे देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (UTS) आणि केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNAs) मार्फत अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक मदत करते. शहरीकरण आणि वाढत्या आर्थिक प्रकल्पांमुळे शहरी भागात परवडणाऱ्या घरांच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना मदत करणे आणि त्यांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला नळजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व पोहोच रस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे, असे विचारात घेऊन प्रधानमंत्री यांच्या सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्रय निर्मूलन मंत्रालयाने दि. २५ जून २०१५ रोजी सर्वासाठी घरे या अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित करून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने ” प्रधानमंत्री आवास योजनेची ” राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाकडून ९ डिसेंबर, २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन ही योजना राज्यामधील ४०९ शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.

योजनेची सद्यस्थिती

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) मध्ये केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने (CSMC) आतापर्यंत १६४२ प्रकल्पांतील ८,८०,९९७ घरकुलांना मान्यता दिलेली आहे. आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती (CLSS) अंतर्गत ६,२५,०५० घरकुले विचारात घेता, राज्यात एकूण १५,०६,०४७ घरकुलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजुरी प्राप्त आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाकरीता (EWS) ८,००,०९८ घरकुलांना मंजुरी असून त्यापैकी ६,२७,५८१ घरकुले केंद्र हिश्श्याचा निधी मिळण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी (EWS) ६,२७,५८१ मंजूर घरकुलांपैकी पूर्ण झालेल्या घरकुलांची संख्या जवळपास ४.०३,०४७ आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेची वैशिष्टये

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सर्वांसाठी घरे २०२२ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये  जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा आहे. तेथेच पुनर्विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे. खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्याद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे हे चार घटक समाविष्ट आहेत.

योजनेच्या अटी व शर्ती

 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबांतील व्यक्तीच्या मालकीचे (पती, पत्नी व अविवाहित मुले) पक्के घर भारतामध्ये नसावे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांस केंद्र शासनाचे  १.५ लक्ष व राज्य शासनाचे १ लाख याप्रमाणे  २.५ लक्ष अनुदान प्राप्त होते. केंद्राचे सहाय्य ३० चौ. मी. चटई क्षेत्र पर्यंतच्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या घरकुलांसाठी अनुज्ञेय आहे.

योजनेसाठी सवलती

प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय जमिनी १०० प्रती रु.चौ.मी. या नाममात्र दराने वितरीत करणे, मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्प उत्पन्न घटकातील लाभार्थ्याना सदनिकेसाठी एक हजार रूपये मुद्रांक शुल्क, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळांतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी २ लक्ष रु. इतके अतिरीक्त या सवलती मंजूर केलेल्या आहेत.

या प्रकल्पामुळे असंघटित कामगारांची हक्काचे घर मिळावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षाची प्रतीक्षा संपली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीमधून ही घरकुल पूर्ण झाली आहेत. सर्व सोयीसुविधा पुरवण्यात आलेल्या या गृहप्रकल्पामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची गृह स्वप्नपूर्ती झाली आहे.

Edited By -  Ratnadeep ranshoor