नितेश राणेंना दिलासा

शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब हल्ला प्रकरणी कणकवलीचे आमदार नितेश राणे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे.

आम्हाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी द्या असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मागितली दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत नितेश राणेंवर अटकेची कारवाई करणार नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात तोंडी ग्वाही दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी 2:30 वाजता याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब हल्ला प्रकरणी कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे नितेश राणे यांना अटक होऊ शकते असं सांगण्यात येत आहे, पण त्यांना खरंच अटक होऊ शकते का?

या प्रकरणातील पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हा सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली आहे. पोलीस तपास करत आहेत, असं ते म्हणाले.

"याप्रकरणी मिळालेल्या कॉल रेकॉर्ड्सवरुन त्याची चौकशी समोरसमोर झाली पाहिजे आणि त्यासाठी आरोपींचा ताबा हवा तसेच वडील केंद्रीय मंत्री आणि मुलगा आमदार अशी स्थिती असल्यास पोलीस आणि तपासावर दबाव येऊ शकतो," अशी बाजू न्यायालयात मांडल्याचे घरत यांनी सांगितले.

आमदार नितेश राणे यांनी या प्रकरणात आपल्याला अटक होईल म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी मंगळवारी (28 डिसेंबर) अर्ज दाखल केला होता.

नितेश राणेंचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांना केव्हा अटक होऊ शकते असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे. यावर कायदेतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना जिल्हा न्यायालयाने त्यांना संरक्षण दिले नाही.

नितेश राणे यांच्याकडे हायकोर्टात जाण्याचा पर्याय आहे. हायकोर्टात ही केस दाखल होईल, त्यावर सुनावणी होऊन निकाल लागेपर्यंत पोलीस नितेश यांना अटक करू शकतात.

सध्या नितेश राणे हे अनरिचेबल आहेत. पोलिसांना जर त्यांचा ठावठिकाणा लागला तर त्यांना केव्हाही अटक होऊ शकते, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत.

मनीष दळवींना परवानगी नाकारली?

दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे मतदार आणि नितेश राणे यांचे कार्यकर्ते मनीष दळवी यांना न्यायालयाने मतदानाची परवानगी नाकारली होती.

संतोष परब हल्ला प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना मनीष दळवी हवे आहेत. नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी (29 डिसेंबर) सरकारी वकिलांनी मनीष दळवी आणि नितेश राणे यांचे पीए राकेश परब यांचे कॉल डिटेल्स सादर केले. यात नितेश राणेंचा सहभाग असल्याचा दावा यावरून वकिलांनी केला.

आता या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने नितेश राणे यांच्या अडचणीत वाढ होत असल्याचं दिसून येतं.

नारायण राणेंना नोटीस

नितेश राणे अनरिचेबल असल्यामुळे त्यांना आणि त्यांचे वडील नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली आहे.

पत्रकार परिषदेत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी नारायण राणेंना विचारले तेव्हा ते म्हणाले, 'नितेश राणे कुठे आहेत हे तुम्हाला का सांगू. नितेश राणे कुठे आहेत, ते तुम्हाला सांगायला मी मूर्ख आहे का?"

पण, हेच वक्तव्य आता त्यांना भोवण्याची चिन्हं दिसत असून यासंदर्भात पोलिसांनी नारायण राणे यांना चौकशीची नोटीस पाठवली होती.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना कणकवली पोलिसांनी नोटीस बजावली होती. संतोष परब हल्ला प्रकरणी जबाब नोंदवण्यासाठी नारायण राणे यांना ही नोटीस देण्यात आली होती. पण सर्वात म्हत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संतोष परब हल्ला प्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे यांचा पाहिजे आरोपी म्हणून पोलिसांनी नारायण राणे यांना दिलेल्या नोटीशीत उल्लेख करण्यात आला होता.

या प्रकरणात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांवरच कारवाईची मागणी केली आहे. 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीला पोलीस स्टेशनमध्ये साक्षीसाठी बोलवता येत नाही हे पोलीस जाणीवपूर्वक विसरले असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

ते म्हणाले, "सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कायदा पाळायचा नाही असं ठरवलं आहे. CRPC 160 ची नोटीस देणारे पोलीस हे विसरले की 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीला पोलीस स्टेशनमध्ये साक्षीसाठी बोलवता येत नाही. त्यांची साक्ष घरी जाऊन घ्यावी लागते. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नोटीत बजावून साक्ष देण्यासाठी बोलवणं हा कायदेशीर अपराध आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर IPC 166A अंतर्गत एफआयआर नोंदवला जावा." अशी मागणी भाजपने केली आहे.

28 तारखेला कोर्टात काय झालं होतं?

या अर्जावर 28 डिसेंबरला चार वाजता सुनावणी सुरू झाली. सुरुवातीला नितेश राणे यांच्यावतीने वकील संग्राम देसाई यांनी तब्बल दीड तास युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद करताना त्यांनी नितेश राणे यांचा या प्रकरणात कोणत्याच प्रकारचा सहभाग नाही असे म्हणणे मांडले.

नितेश राणे हे गुन्हा घडला त्या ठिकाणी ना हजर होते, ना त्या भागाच्या दृष्टीक्षेपात होते. शिवाय ज्या दिवशी हल्ला झाला त्या 18 डिसेंबर पासून 26 डिसेंबर पर्यंत नितेश राणे यांनी कणकवली पोलीस स्टेशनला जाऊन पोलीसांच्या चौकशीला उत्तरेही दिली आहेत, असं देसाई यांनी कोर्टापुढे मांडलं.

शिवाय पोलिसांनी या प्रकरणातील सहावा आरोपी सचिन सातपुते याच्या रिमांड रिपोर्ट मध्ये नमूद केलेल्या वर्णनाचा मुद्दा वकील देसाई यानी उचलला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार आरोपी सचिन सातपुते याने नितेश राणे यांच्या संगनमताने या गुन्ह्याचा कट रचला आणि नितेश राणे यांनी फिर्यादीचा फोटो सातपुते यांना दिला. ती जागा सातपुते याने दाखवली आहे आणि आणि त्या जागेचा पंचनामा पोलिसांनी केलेला आहे.

शिवाय नितेश राणे आणि आरोपी सचिन सातपुते यांचा एकत्र फोटोही पोलिसांनी रिमांड रिपोर्टच्या कागदपत्रात जोडलेला आहे .

अशा वेळी आता नितेश राणे यांच्याकडून हस्तगत करण्यासारखे काहीही उरत नाही. तसेच जे काही कॉल डिटेल्स आवश्यक आहेत ते डिटेल्स मोबाईल कंपन्यांच्या सर्व्हिस प्रोवायडर कडून पोलीस घेऊ शकतात त्यामुळे नितेश राणे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर व्हावा अशी विनंती कोर्टाला देसाई यांनी केली.

हे सांगताना वकील देसाई यांनी तक्रारदार संतोष परब यांच्या जबाबावर आधारीत मूळ FIR हाच कसा राजकीयदृष्ट्या प्रभावित आहे हे अनेक उदाहरणे देऊन न्यायालयाला पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. हा युक्तिवाद तब्बल दीड तास चालला.

त्यानंतर सरकारी पक्षाच्या वतीने वकील प्रदीप घरत यांनी युक्तिवाद सुरू केला. वकील घरत यांनी ॲड देसाई यांच्या युक्तिवादातल्या एकेका वाक्याला घेऊन ते खोडून काढण्यास सुरुवात केली.

मुळात संतोष परब यांच्यावरील हल्ला हा एका सुनियोजित कटाचा भाग का आहे आणि त्या कटाचा तपास करण्यात पोलीस नितेश राणेंपर्यंत का पोहोचले आहेत हे घरत यानी मांडण्यास सुरुवात केली.

संतोष परब यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी आलेले आरोपी हेच जर अनोळखी असतील तर असे अनोळखी आरोपी कुणाच्या तरी सांगण्यावरूनच हल्ला करण्यास आले असा दावा वकील घरत यांनी केला. आणि असा हल्ला करण्यास सांगण्याऱ्यापर्यंत पोहोचणं हे पोलिसांचं कर्तव्य कसं आहे हे घरत यांनी न्यायालयासमोर मांडलं.

मात्र सरकारी वकिलांना मध्येच कोर्टाने थांबवून अजून तुम्हाला किती वेळ लागेल असा प्रश्न विचारला.

सरकार पक्षाने अजून किमान दोन तास लागतील असे सांगितले. त्यावर कोर्टाने आता उशीर झालाय उद्या दुपारी ही सुनावणी कोर्ट घेईल असे म्हटले. त्यावेळी संध्याकाळचे साडेसहा वाजले होते.

दरम्यान फिर्यादी संतोष परब यांच्यावतीने आलेले वकील विकास पाटिल यांनी कोर्टाला कमीत कमी माझे म्हणणे तरी आज न्यायालयाने ऐकून मग उरलेलं कामकाज उद्या ठेवावं अशी विनंती केली.

पाटील यांची विनंती मान्य करीत पावणे सात पर्यंत न्यायालयाचे कामकाज चालवले. वकील पाटील यांनी अपल्या म्हणण्यात संतोष परब यांच्यावरील हल्ला हा सुनियोजित कटाचा भाग कसा आहे हे न्यायालयासमोर मांडले आहे.