राज्यातील कोरोनस्थिती चिंताजनक असताना दुसरीकडे नाशिकमध्ये एक दुर्घटना घडली. नाशिक महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयात झालेल्या ऑक्सिजन गळतीमुळे तब्बल २४ कोरोनाग्रस्तांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता मुदतीपूर्वीच या ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला असून ही दुर्घटना ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे घडल्याचे ह्यात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, भाजपाची सत्ता असलेल्या नाशिक महापालिकेतील वास्तव अखेर समोर आलं आहे. डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालय हे महापालिकेचे असून, महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे.
महापालिकेनेच न्यू बिटको व झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या टाक्या बसविण्याचा ठेका दिला होता. संवेदनशील विषय असताना देखील संबंधित ठेकेदारांचा टेक्निशन तेथे उपलब्ध झाला नव्हता.
सदर रुग्णालयात घटनेच्या १५ ते २० दिवसांपूर्वीच महापालिकेच्या ठेकेदाराने ऑक्सिजनची टाकी बसवली होती. ठेकेदारामार्फत या टाक्या बसविण्यात आल्या होत्या. या रुग्णालयाचे सारे संचालन महापालिकेमार्फत चालते, असे असताना या दुर्घटनेनंतर भाजप नेते राज्य सरकारवर टीका करण्यात व्यस्त असल्याचे पाहायला मिळाले होते आणि या आपत्तीतही भाजप नेत्यांचा खरा चेहरा सामान्यांना पाहायला मिळाला होता.
दरम्यान, नाशिकमधील दुर्घटनेचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली या चौकशी समितीला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आता मुदतीपूर्वीच हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे नाशिकच्या डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयात ऑक्सिजनची गळती झाल्याने २४ निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे, नमूद करण्यात आले आहे.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या उच्चस्तरीय समिती चौकशी समितीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यामुळे तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे प्राचार्य, महापालिकेचे अभियंता आणि ऑक्सिजन प्लांट उभारणीचे काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश होता.