राज्यात परतीच्या पावसानं हाहाकार उडवून दिला. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास मातीत मिसळला गेला. मुसळधार पावसानं शेतमालाचं प्रचंड नुकसान झालं. काही ठिकाणी मळणीसाठी जमा केलेला शेतमाल पूरात वाहून गेला. त्यामुळे आर्थिक समस्येनं ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला तातडीनं मदत करण्याची मागणी होत आहे. याच मुद्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (rohit pawar)यांनी मोदी सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.
परतीच्या पावसानं फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा मुद्दा राज्यात तापला आहे. राज्य सरकारनं तातडीनं मदत जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. तर केंद्रानं (central government) राज्याची देणी द्यावी, असं राज्य सरकारकडून सांगितलं जातं आहे. मदतीच्या या वादात रोहित पवार यांनी उडी घेतली असून, त्यांनी केंद्राला मदतीवरून खडेबोल सुनावले आहेत.
“दुःख वाटून घेण्याची आपली संस्कृती आहे. आज बळीराजावर दुःखाचा डोंगर आहे… तो दूर करायचा असेल तर प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावीच लागेल. राज्य सरकार ती घेतयंच, पण केंद्रानेही जीएसटीचे राज्याचे थकीत २८ हजार कोटी रूपये तातडीने द्यावेत. अन्नदात्याला आणि असंघटित क्षेत्राला सावरण्यासाठी,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.