"भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस द्यायचा असेल तर अडीचशे-तीनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे लागत नाहीत. मात्र मुंबई महानगरपालिकेतील एका स्थायी समिती अध्यक्षाने दोन वर्षात जी प्रॉपर्टी कमावली आहे, त्या प्रॉपर्टीची किंमतच 200 ते 300 कोटी पेक्षा जास्त आहे.
"कोव्हिडच्या एका वर्षाच्या काळात स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी कमावलेल्या 38 प्रॉपर्टी विकल्या तरी देखील भात उत्पादक शेतकऱ्याला बोनस देता येईल," अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
हे सरकार सावकारी पद्धत चालणारे सरकार असून ते सुलतानी पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून वीज रक्कम वसुली करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.