गेल्या काही महिन्यांपासून एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना न्याय मिळविण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साकडे घालत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून याची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकार एस. टी. कामगारांच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचा आरोप आ. ॲड. निरंजन डावखरे यांनी केला. विधानपरिषदेत एस. टी. कर्मचाऱ्यांबद्दल त्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाबाबतही त्यांनी विचारणा केली.
१९९५ पर्यंत राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन होते. २००० व २००४ मध्ये झालेल्या वेतन करारात मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली नव्हती. ३१ मार्च २०१६ रोजी जुन्या कराराची मुदत संपली असून नवा करार करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी सप्टेंबरमध्ये आंदोलन केले होते. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच २००० पासून दाखल झालेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन केवळ आठ ते दहा हजार रुपये आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे, याकडे आ. डावखरे यांनी लक्ष वेधले.
एस. टी. कामगारांच्या वेतनाबाबत आ. डावखरे यांच्यासह नरेंद्र पाटील, जगन्नाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत एस टी. च्या कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नमूद केले होते. राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी आज दिले.या मुद्यावरुन आज सभागृहात गोंधळ झाला. आ. डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्दयावरुन सभागृहात विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कामगार संघटनांनी फेटाळला. तर कामगारांच्या वेतन सुधारणेबाबतचा मुद्दा औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. मात्र, मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या विनंतीनंतर ६ फेब्रुवारीपासून पुन्हा वाटाघाटी सुरू झाल्या असून त्या अंतिम टप्प्यात आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित दाव्यात एस. टी. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतच्या मुद्द्याचा समावेश आहे का? औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा निकाल केव्हापर्यंत अपेक्षित आहे? कोणत्या मान्यताप्राप्त संघटनेबरोबर कोणत्या बाबींसंदर्भात वाटाघाटी सुरू आहेत? आदी उपप्रश्न आ. डावखरे यांनी विचारले. मात्र, त्याबाबत मंत्री रावते यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गदारोळ केला. त्यानंतर सभापतींनी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन करण्याचे निर्देश दिेले.दरम्यान,मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक निवेदनाची आशा असल्याचे आ. डावखरे यांनी सांगितले.