"महाराष्ट्रातील सेवायोजन कार्यालयं जवळपास बंद झालेले आहेत. पूर्वी त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हायच्या, त्या आता होत नाहीत. तसंच, राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना पूर्वी बेरोजगारी भत्ता मिळत होता. राज्य सरकारने तो भत्ता बंद केलेला आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना महिना 5 हजार रुपये भत्ता द्यावा," अशी मागणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली.
"सेवायोजन कार्यालय जवळपास बंद झालेले आहे. रोजगाराच्या संधी आता उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे कौशल्य विकास विभाग किंवा अन्य विभागांमार्फत बेरोजगारांची नोंदणी करण्यासाठी काही प्रक्रिया राबवणार का?" असा प्रश्न एकनाथ खडसे यांनी विचारला.
कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बेरोजगारांच्या नोंदणीबाबत सकारात्मक विचार करु असे उत्तर दिले.
कौशल्य विकास विभागाने पोर्टल तयार केले असून त्यात बेरोजगारांची नोंदणी केली जाते. तसेच विविध उद्योग-आस्थापने देखील तिथे नोंदणी करु शकतात असे सांगत बेरोजगारी भत्त्याचा विषय मात्र माझ्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगून त्यांनी उत्तर देणे टाळले.