जायाक्वडीस पाणी सोडू नका म्हणून जोरदार राजकीय विरोध सुरु आहे. मात्र नाशिक, अहमदनगरमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा मार्ग अखेर आज मोकळा झाला आहे. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टातही कायम ठेवला असून निळवंडे आणि इतर धरणांमधून 8 टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश दिले आहेत. हा निर्णय बुधवारी (31 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतरांनी या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने विखे पाटील आणि इतरांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे नाशिक- नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे. पाणी सोडू नये या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पाणी ही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नाही. त्यावर कोणीही दावा करू शकत नाही असे याआधी मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. 'पाण्यावर केवळ राज्य सरकारचा अधिकार असल्याने पाणी वाटपाचा निर्णयही सरकार घेऊ शकतं' असे नमूद केले आहे. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टातही कायम राखत पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पाणी सोडायच्या हालचाली सुरु झाल्या असून नाशिक आणि नगर येथून जवळपास ९ टी एम सी पाणी सोडले जाणार आहे. दरवर्षी पाऊस कमी झाला की मोठ्या प्रमाणात हा वाद निर्माण होतो.