पावसाळ्यात धरणसाठ्यातील पाणी सोडण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे निर्देश

गेल्या दोन वर्षात पावसाळ्याची सुरूवात ही वादळांनीच झाली आहे. यंदादेखील पाऊस चांगला पडेल असा अंदाज आहे. सर्व यंत्रणांनी आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी पूर्वतयारी केली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पावसाळ्यापूर्वी प्रथमच एनडीआरएफच्या नऊ तुकड्या सात जिल्ह्यांमध्ये तैनात करण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत शून्य जीवितहानी हे उद्दिष्ट ठेवून सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. जलसंपदा विभागाने धरणसाठ्यातील पाणी सोडण्याबाबत योग्य नियोजन करून संबधित अधिकाऱ्यांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत आदेशित करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्सूनपूर्व बैठकीत केल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मान्सून पूर्वतयारीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात अचानक कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडला. तसेच निसर्गाचा अंदाज कळत असला तरी कधी काय घडेल हे सांगता येत नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात आपण सर्व यंत्रणांनी मान्सूनपूर्व सर्व तयारी चांगली केली आहे. विशेषत: पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्तीचा धोका वाढत असून ऐनवेळी मदत व बचावकार्य करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून प्रथमच एनडीआरएफच्या ९ तुकड्या ७ जिल्ह्यांमध्ये अगोदरपासूनच तैनात करण्यात आल्याची माहिती आज मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाने दिली. ठाणे आणि मुंबईत प्रत्येकी दोन तर कोल्हापूर, सातारा, रायगड, रत्नागिरी, पालघर येथे प्रत्येकी एक टीम १५ जूनपासून पोहोचतील. याच पद्धतीने राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल म्हणजे एसडीआरएफची एक तुकडी नांदेड व एक तुकडी गडचिरोली येथे १५ जून ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत तैनात करण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशा रीतीने पूर्व नियोजित पद्धतीने केलेल्या व्यवस्थेवर समाधान व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, धरणांमधून होणारा पाण्याचा विसर्ग हा नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा असतो. पूर नियंत्रण जलसंपदा विभागाचे अधिकारी नियोजनाने व्यवस्थितरित्या पार पाडू शकतात. त्यादृष्टीने संबंधित अभियंत्यांनी या काळात कोणत्याही परिस्थितीत धरणाच्या जागेवरच राहावे आणि मुख्य अभियंता यांच्या परवानगीशिवाय अजिबात मुख्यालय सोडू नये असे निर्देश आजच्या मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने धरणातून किती पाणी कसे सोडण्यात येत आहे ते सर्वसामान्यांना रियल टाईम कळावे म्हणून जलसंपदा विभागाने यंत्रणा विकसित केली असून त्याद्वारे धरण क्षेत्रातील व परिसरातील नागरिकांना आगाऊ सूचनाही मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे कुणीही व्यक्ती ही माहिती जलसंपदा विभागाच्या वेबसाईटवरून १५ जूनपासून लाईव्ह पाहू शकतो. तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ही यंत्रणा उभारल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले व गेल्या वर्षी चिपळूण पुरानंतर आपण आढावा घेऊन यासंदर्भात दिलेल्या सूचनेप्रमाणे ही यंत्रणा सुरू होत आहे याचा निश्चित उपयोग होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पूर कालावधीत धरणातील पाणी साठ्याचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. स्थानिक यंत्रणांनी कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यालय सोडू नये. तसेच आपत्ती कालावधीत संपर्क यंत्रणा प्रभावी असण्यासाठीदेखील आपत्ती विभागाने दक्ष राहावे. मुंबईत पाणी साठल्यामुळे मॅन होल वरती जाळी बसवून ज्या ठिकाणी जाळी बसवली आहे त्या ठिकाणी मॅन होल आहे हे समजावे यासाठी मोठी पताका उभारावी जेणेकरून या ठिकाणी लोक जाणार नाहीत. कोकण तसेच कोल्हापूर, सातारा व सांगली या भागात वाढता पुराचा धोका लक्षात घेता राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची टीम कायमस्वरूपी या भागात राहण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. आपत्ती कालावधीत सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागाला पुराच्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे. पूर आणि भूस्खलनाचा सामना करण्यासाठी कायमस्वरूपी दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या गावांच्या पुनर्वसनासंबंधी धोरणही लवकरच मंजूर होणार असून यामुळे दरड कोसळणाऱ्या गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होईल. राज्यातील १४ जिल्ह्यात सॅटेलाईट फोन, ६९ ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडू शकतात अशा ठिकाणी कायमस्वरूपी अशा गावांचे पुनर्वसन, ज्या जिल्ह्यात पूर येतो अशा जिल्ह्यांना ११६ बोटी व १८ मदत व शोध कार्यासाठी अत्याधुनिक वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत. ज्या ठिकाणी वीज पडते अशा ठिकाणी वीज अटकावासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बसविणे. सर्व जिल्ह्यांसाठी स्टेट ऑफ आर्ट उपग्रह संप्रेषण व्यवस्था तसेच जीआयएससक्षम, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स आधारीत निर्णयासाठी सहाय्यभूत ठरणारी व्यवस्था निर्णय घेणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. जीव आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने प्रभावी प्रतिसाद आणि निर्णय घेणे यामुळे शक्य होईल, असेही मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले.

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, आपत्ती कालावधीत शून्य मृत्यूदर हे शासनाचे ध्येय असून, आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा (Incidence Response System) ही राज्यात लागू करण्यात येत आहे. आपत्तीत प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व यंत्रणामध्ये योग्य तो समन्वय राहावा यासाठी ही यंत्रणा काम करणार आहे. अचानक येणारे पूर, दरडी कोसळणे आदी आपत्तीला तोंड देण्यासाठी स्थानिक ठिकाणची प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान असली पाहिजे यासाठी जिल्ह्यांनी मागणी केलेल्या साहित्याची तसेच निधीची उपलब्धतता करून दिली आहे, असेही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केलेली पूर्वतयारी, या कालावधीत प्रभावी संपर्कासाठी सॅटेलाईट फोन, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे पथक येथे तैनात करणे,आपत्ती कालावधीत तात्काळ संपर्कासाठी १०७७ हा संपर्क क्रमांकही नव्याने सुरू करण्यात आला आहे अशी माहिती विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार यांनी बैठकीत सादर केली. यावेळी सर्व विभागांनी त्यांच्या विभागासाठी केलेली पूर्वतयारी बैठकीत सादर केली.