अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींवर सवर्ण समाजाकडून अत्याचार झाला असल्यास अशा अत्याचार पिडीतांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. सन 2020-21 मध्ये सुमारे 800 पिडीतांना 4 कोटी 80 लाख 38 हजार रूपयांच्या अर्थसहाय्याचे तात्काळ वाटप करत या बाधितांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविले आहे. विशेष म्हणजे कोरोना आजाराच्या परिस्थितीही शासनाने हे अर्थसहाय्य दिल्याने लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार (प्रतिबंध) अधिनियम-1989 अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये पिडीत लाभार्थ्यास समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. शासननिर्णय 23 डिसेंबर 2016 अन्वये अत्याचार पिडीतांवर घडलेल्या 47 प्रकारच्या अपराधाच्या स्वरूपानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येत असते.
यात गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार कमीत कमी 85 हजार ते जास्तीत जास्त 8 लाख 25 हजार रूपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यात प्रथम माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआर प्राप्त झाल्यावर 25 टक्के , न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 50 टक्के व आरोपीस कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर 25 टक्के अर्थसहाय्य पिडीत लाभार्थ्यास वाटप करण्यात येते.
कोवीड-19 मुळे शासनाची आर्थिाक परिस्थिती चांगली नसतांनाही सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात नाशिक विभागात मार्च 2021 अखेर सुमारे 800 पिडीतांना 4 कोटी 80 लाख 38 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले. यात नाशिक- 1 कोटी 56 लाख 76 हजार, धुळे-28 लाख 74 हजार , नंदुरबार- 27 लाख, जळगांव- 1 कोटी 8 लाख 4 हजार व अहमदनगर 1 कोटी 59 लाख 84 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यास जातीयतेच्या कारणावरून शिवीगाळ, मारहाण, खाण्यास घाणरडे पदार्थ देणे, अर्धनग्न मिरवणूक काढणे, बेकायदेशीर रित्या जमीन बळकावणे, भिक मागण्यास लावणे, मतदाना पासून अटकाव करणे, विनयभंग, सार्वजनिक पाणवट्यावर पाणी घेण्यापासून मज्जाव करणे, पाणी दुषित किंवा खराब करणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे, खून, बलात्कार, दरोडा या सारख्या 47 प्रकारच्या अपराधामध्ये हे अर्थसहाय्य देण्यात येते.