"मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळायला हवा. आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेऊन विनंती करणार आहोत," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आज राष्ट्रपती महोदयांना पत्र लिहिलं आहे. पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिलं आहे. भेटीसाठी विनंती करणार आहोत."
"हा एका राज्याचा विषय नाही. राज्याचा अधिकार राज्याकडे असावा हाही मुद्दा महत्त्वाचा," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.
भेटीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात असे महाविकास आघाडीचे नेतेही उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र यावेळी राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा असं आपल्या जाहीर निवेदनात म्हटलं होतं.
उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला आहे. आरक्षण प्रश्नी सरकार सोबत आहे याची समाजाला कल्पना आहे, ते सरकारच्या विरोधात नाहीत, त्यामुळे मी पूर्वी देखील मराठा समाजाला धन्यवाद दिले आहेत आणि आता आपल्या माध्यमातून परत धन्यवाद देतो." "मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने संमत केला आहे, जनतेच्या भावनांचा आदर ठेवून हा निर्णय झाला, तो न्यायालयात टिकला नसला तरी सरकार म्हणून आम्ही सर्व या समाजाच्या भावनांशी सहमत आहोत. न्यायालयाने याबाबतीत केंद्राला अधिकार आहेत असं सांगितले आहे, त्या अनुषंगाने आज आम्ही राज्यपाल महोदय याना भेटलो," असं ठाकरे म्हणाले.
'केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत विचार करावा'
याआधी, न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.
11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला.
त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसंच अनुच्छेद 342 (अ) नुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.
घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार अधिक अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत.