कांदा बाजारभावातील घसरण कायमस्वरूपी थांबविणेसाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची आवश्यकता आहे, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासनाकडे आपले वजन खर्ची घालावे आणि जोपर्यंत भावातील घसरण थांबत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी क्विंटलला किमान ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी त्यांना पत्र दिले आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकविणारे राज्य असुन भारतातील एकुण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव इ. जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असुन महाराष्ट्रातील एकुण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा २९ टक्के वाटा असल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात कांदा ह्या शेतीमालाच्या खरेदी - विक्रीसाठी माझ्या मतदारसंघातील लासलगांव बाजार समिती ही आशिया खंडात प्रसिध्द अशी बाजारपेठ आहे. येथे विक्रीस येणाऱ्या एकुण आवकेपैकी ८५ ते ९० टक्के आवक ही कांदा ह्या शेतीमालाची असते. सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव, नंदुरबार व औरंगाबाद या सहा जिल्ह्यातून विक्रीस येतो. आलेल्या कांदा आवकेपैकी ७० ते ८० टक्के कांदा हा निर्यातयोग्य असतो. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांवसह इतर सर्व बाजार समित्या या प्रायमरी मार्केट असल्याने येथे फक्त शेतकरी बांधवांचाच शेतीमाल विक्रीस येत असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, सद्यस्थितीत रब्बी (उन्हाळ) कांद्याची विक्री सर्वसाधारण सरासरी रू.८००/- प्रती क्विंटलप्रमाणे होत आहे. कांदा साठवणुकीला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. दुसरीकडे साठवलेल्या कांद्यामध्ये जास्तीत जास्त घट होत असते. ज्यावेळी कांद्याची काढणी केली त्यावेळी प्रति क्विंटल रु. १२०० ते १५०० बाजारभाव होता. मात्र आज साठवणुकीचा खर्च जाऊन आणि मालात घट होऊनही फक्त ८०० रुपये प्रति क्विंटल मिळत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहे. सध्या मिळत असलेल्या बाजारभावात येथील शेतकरी बांधवांना उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड झालेले आहे.
तसेच यावर्षी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी घटलेली आहे. त्यातच बांग्लादेशने कांदा आयातीवर निर्बंध टाकल्याने व श्रीलंकेत आर्थिक परीस्थिती निर्माण झाल्यामुळे कांद्याची निर्यात ठप्प झालेली आहे. भारताच्या या दोन्ही प्रमुख आयातदार देशांमध्ये भारतीय कांदा निर्यात होत नसल्याने मागणी अभावी कांद्याची बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. कांदा बाजारभावात घसरण अशाचप्रकारे सुरू राहील्यास केंद्र शासनाच्या ध्येय धोरणांबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात असल्याचे सांगत कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविणेसाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्यासह काही उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी सरकारला केल्या आहे.राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी क्विंटलला किमान ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कांदा निर्यातीबाबत छगन भुजबळ यांनी या उपाययोजना करण्याची केली मागणी*
कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० % कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना [ Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) ] दि. ११ जून २०१९ पासुन बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करणेत यावी.
बांग्लादेशला कांदा निर्यात पुर्ववत सुरू होणेसाठी प्रयत्न करून तेथे रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी असलेली कोटा सिस्टीम संपुष्टात आणावी व बांग्लादेशसाठी येथील निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात व वेळेत पाठविणेसाठी किसान रेल किंवा BCN च्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा.
सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविणेसाठी BCN रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः ५ ते ८ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल.
वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील. देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना Transport Subsidy दिल्यास माल वाहतुक दरात अनुदान मिळत असल्याने कांदा खरेदीदार जास्तीत जास्त कांदा देशांतर्गत व परदेशात पाठविणेसाठी प्रयत्न करतील.
व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करणेसाठी लवकर कंटेनर मिळत नाही. त्यासाठी ८ ते १० दिवस प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरीत कंटेनर उपलब्ध व्हावे.