WFI Elections: भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीवर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची बंदी

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी या निवडणुका 11 जुलै रोजी होणार होत्या, मात्र आता त्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. आसाम कुस्तीगीर संघटनेच्या मागणीवरून ही बंदी घालण्यात आली आहे. बुधवारी (21 जून), भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) तदर्थ समितीने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका पाच दिवसांनी वाढवल्या होत्या. यापूर्वी या निवडणुका 6 जुलै रोजी होणार होत्या, त्यामध्ये तदर्थ समितीने बदल करून 11 जुलै केला होता, परंतु आता या निवडणुका 11 जुलै रोजी होणार नाहीत.

आसाम कुस्ती महासंघ WFI,भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA) च्या तदर्थ समितीने क्रीडा मंत्रालयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आणि म्हटले की ते WFI कडून सदस्य म्हणून मान्यता मिळवण्यास पात्र आहेत, परंतु WFI च्या जनरल कौन्सिलने 15 नोव्हेंबर 2014 रोजी उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथे, तत्कालीन कार्यकारी समितीने फेटाळले होते.शिफारशी असूनही तसे केले नाही.

25 जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली असून, 11 जुलै रोजी नवीन प्रशासकीय मंडळाच्या निवडीसाठी निवडणूक होणार आहे. याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की जोपर्यंत त्याच्या संस्थेला WFI द्वारे मान्यता मिळत नाही आणि मतदार यादीत आपल्या प्रतिनिधीचे नामांकन करण्यास सक्षम होत नाही तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी. तर नवीन नियामक मंडळाच्या निवडीसाठी 11 जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. 

याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की जोपर्यंत त्याच्या संस्थेला WFI द्वारे मान्यता मिळत नाही आणि मतदार यादीत आपल्या प्रतिनिधीचे नामांकन करण्यास सक्षम होत नाही तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी. तर नवीन नियामक मंडळाच्या निवडीसाठी 11 जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की जोपर्यंत त्याच्या संस्थेला WFI द्वारे मान्यता मिळत नाही आणि मतदार यादीत आपल्या प्रतिनिधीचे नामांकन करण्यास सक्षम होत नाही तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी.

पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत WFI च्या कार्यकारी समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे न घेण्याचे निर्देश मंत्रालयाला दिले. पुढील सुनावणीची तारीख 17 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी पाच असंबद्ध राज्य संस्थांनी निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क मागणाऱ्या सुनावणीत आपली बाजू मांडली होती. या कारणास्तव तदर्थ समितीला हा निर्णय घ्यावा लागला. बुधवारी, तीन सदस्यीय समितीला महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगणा, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशमधील असंबद्ध राज्य संस्थांनी संपर्क साधला. या समितीत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एमएम कुमार यांचा समावेश आहे. समितीने या घटकांना सुनावणीसाठी बोलावले होते.

"राज्य एककांनी त्यांची बाजू मांडली, तर भारतीय कुस्ती महासंघाच्या (WFI) प्रतिनिधींनी या संस्थांना वेगळे करण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला," असे एका सूत्राने वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले. वेळेची गरज होती, त्यामुळे निवडणुका 11 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या.

भारतातील अव्वल कुस्तीपटूंनी कुस्ती संघटनेच्या निवडणुकीसाठी आणि अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याच्या विरोधात अनेक दिवस सतत आंदोलन केले. कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण यांच्यासह संघाच्या काही प्रशिक्षकांवर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते.

देशातील आघाडीचे कुस्तीपटू ब्रिजभूषण सिंग यांच्या विरोधात 138 दिवसांपासून आंदोलन करत होते. पहिल्यांदा 18 जानेवारीला कुस्तीगीर संपावर बसले आणि 23 एप्रिलला दुसऱ्यांदा संप सुरू केला. यानंतर कुस्तीपटूंनी हवामानाचा सामना केला, पोलिसांशी चकमक झाली. पैलवानांवर एफआयआरही दाखल झाला होता, पण विरोध सुरूच होता. मात्र, कुस्तीपटू आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यातील बैठकीनंतर कथा बदलली आणि कुस्तीपटू कामावर परतले. त्यानंतर क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि काही बाबींवर एकमत झाले. त्यानंतर 15 जूनपर्यंत आंदोलन न करण्याचे पैलवानांनी मान्य केले. 

Edited by - Priya Dixit