सरकारी खर्चाने मंदिरं बांधली, सचिवालय आवडलं नाही म्हणून पाडलं, सगळी पदं कुटुंबीयांनाच

-बल्ला सतीश

बीआरएस सरकारनं तेलंगणात केलेल्या ‘आश्चर्यां’पैकी एक म्हणजे कालेश्वरम सिंचन प्रकल्प होय.

या प्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या मेडिगड्डा नावाच्या बंधाऱ्याच्या एका खांबाचं नुकतंच नुकसान झालं. त्यामुळे हा बंधारा कुचकामी ठरला.

जेव्हा अशा मोठ्या प्रकल्पांचं नुकसान होतं, तेव्हा तांत्रिक दोष आणि राजकीय मुद्द्यांची चर्चा सुरु होते. पण तेलंगणामध्ये संपूर्ण चर्चा केसीआर यांच्यावर केंद्रित झाली आहे.

केसीआर यांचे पुतणे हरीश राव यांनीच खुलासा केला होता की केसीआर यांनीच या प्रकल्पाची रचना बदलली होती.

कुटुंब सत्ता चालवत असल्याचा आरोप

बीआरएस पक्षाच्या सदस्यांनी अनेकदा दावा केला की केसीआर यांनीच कालेश्‍वरम प्रकल्पाच्या बांधकामात हस्तक्षेप केला होता आणि वरिष्ठ अभियंत्यांना सल्ला दिला होता.

काही अभियंत्यांनी ते मान्य केलं. केसीआर यांनी मात्र कायदा आणि साहित्याचा अभ्यास केला आहे. मग त्यांना कालेश्वरम प्रकल्पाची रचनेत बदल कसा करता येईल? स्थापत्य अभियंत्यांना सल्ला देणं त्यांना कसं शक्य आहे? पण त्यावर कोणीही प्रश्न विचारला नाही. तेलंगणातील केसीआर यांचं स्थान यावरून लक्षात येतं.

तेलंगणा निवडणुकीत (2023) मेडिगड्डा बंधाऱ्याचा मुद्दा काँग्रेस आणि भाजपसाठी एक प्रमुख शस्त्र बनला आहे. कालेश्‍वरम प्रकल्पाच्या केसीआर यांनी रचनेत बदल केल्यामुळे मेडिगड्डा बंधाऱ्याचं नुकसान झाल्याचा आरोप या पक्षांनी केला आहे.

तेलंगणातील प्रत्येक गोष्ट केसीआर यांच्या भोवती का आणि कशी फिरते याचं हे उदाहरण आहे.

भारतातील सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये पक्षाचं नेतृत्व बहुदा एकाच कुटुंबाच्या हातात असतं. पक्षातील पहिल्या क्रमांकाचं पद नेहमीच त्या विशिष्ट कुटुंबातील व्यक्तीकडे असतं. पक्षात दुसऱ्या क्रमांकावर परिवाराच्या बाहेरचे लोक असतात. क्रमांक दोन आणि तीनच्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती नेहमी बदलतात पण क्रमांक एक बदलत नाही. बीआरएस मात्र याला अपवाद आहे.

या पक्षात फक्त क्रमांक एकच पद नाही तर पक्षातील इतर पदं देखील आहेत - दोन, तीन, चार आणि पाच क्रमांकाच्या पक्षातील पदांवर एकाच कुटुंबाचा कब्जा आहे. त्या पदांसाठी इतर कोणालाही संधी नाही.

केसीआर हे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा मुलगा केटी रामाराव हे आयटी, उद्योग आणि महापालिका प्रशासन मंत्री आहेत. केटी रामाराव हे पक्षाचे कार्याध्यक्षही आहेत.

केसीआर यांचे पुतणे हरीश राव हे आरोग्यमंत्री आहेत. केसीआर यांची मुलगी कलवकुंतला कविता या विधानपरिषदेच्या आमदार (एमएलसी) आहे.

केसीआर यांचे पुतणे बी संतोष राव हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. बीआरएस पक्ष संघटनेच्या कामकाजातही ते प्रमुख व्यक्ती आहेत.

"बीआरएस पक्षाला ऐतिहासिक संधी मिळाली आहे. पक्षाने ती संधी आता सोडली आहे. कारण तो पक्ष (तेलंगणानिर्मितीच्या) आंदोलनातून पुढे आला. तो बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांपेक्षा वेगळा असेल असं आम्हाला वाटलं. पण तसं झालं नाही. कोदंडराम सारख्या कार्यकर्त्यांना सत्तेत भागीदार बनवलं गेलं नाही," असं राजकीय विश्लेषक प्रोफेसर जी. हरगोपाल म्हणतात.

तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर संपूर्ण (राजकीय) सत्ता एकाच कुटुंबाच्या हाती एकवटण्याचा आरोप होत आहे.

"तेलंगणा आंदोलन लोकशाही संस्कृतीतून आलं आहे. मात्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्व सत्ता एकाच कुटुंबाकडे आहे. कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याकडे गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांना विचारू असं ते सांगतात. हा फक्त 'वन मॅन शो' आहे," असं प्रोफेसर जी. हरगोपाल यांचं निरीक्षण आहे.

पण, बीआरएस पक्षात असेही नेते आहेत ज्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की केसीआर यांची मुलं आणि नातेवाईक देखील तेलंगणा चळवळीत लढले, निवडणुका जिंकल्या आणि सत्तेची पदे मिळविली.

"आम्ही केटीआरला कार्यकर्ता म्हणून पाहत असलो तरी ते मोठ्या पदांसाठी पात्र नाहीत. कारण त्यांच्यापेक्षा जास्त लढणाऱ्या नयनी नरसिम्हा रेड्डी यांना दुसऱ्यांदा मंत्रीपद देण्यात आलं नाही. एटेला राजेंद्र या आणखी एका कार्यकर्त्याची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. जितेंदर रेड्डी सारख्या लोकांना खासदारकीचं तिकीट दिलं नाही कारण ते त्यांचे आदेश पाळत नव्हते. तेलंगणासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्यांना पदं मिळाली पाहिजेत. ते फक्त त्यांच्या कुटुंबासाठी नसावीत." प्रोफेसर. एम. कोदंडराम म्हणतात.

तेलंगणाच्या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणणाऱ्या संयुक्त कृती समितीचे संयोजक म्हणून प्रोफेसर कोदंडराम यांनी अतिशय सक्रिय भूमिका बजावली. तेलंगणाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी केसीआर यांच्याशी मतभेद होऊन स्वत:चा पक्ष स्थापन केला.

राजकीय विश्लेषक प्रोफेसर चक्रपाणी म्हणतात की, 'कुटुंबाची सत्ता' ही देशभरातील सामान्य राजकीय स्थिती आहे.

"जेव्हा नेहरू होते, तेव्हा त्यांची बहीण आणि इतर नातेवाईकांकडे पाच पदं असायची. स्वतःचे कुटुंब नसल्याचा दावा करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचाही पुतण्या पक्षात आहे. संपूर्ण भारतात हीच परिस्थिती आहे. दुसऱ्या शब्दांत, तेलंगणा जरा वेगळा (आणि बरा) आहे. तेलंगणा आंदोलनाला नवं नेतृत्व मिळाले आहे. 2014 च्या तेलंगणा विधानसभेच्या निवडणुकीत, 70 टक्क्यांहून अधिक आमदार हे कोणतेही (राजकीय) वारसा नसलेले होते. आंध्र प्रदेशात मात्र 70 टक्क्यांहून अधिक लोकांकडे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा (राजकीय) वारसा आहे," असं प्राध्यापक चक्रपाणी सांगतात.

वैयक्तिक श्रद्धा

2014 मध्ये तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. केसीआर मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी कोरीवी वीरभद्र ते तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिरापर्यंत अनेक हिंदू मंदिरांचं दर्शन केलं, महागडे दागिने दिले गेले.

केसीआर म्हणाले की, तेलंगणा आल्याबद्दल त्यांच्याकडून आदरांजली व्यक्त केली जात आहे. त्यावर सरकारने पैसा खर्च केला. सरकारी कामाचा (प्रयत्न) भाग म्हणून केसीआर यांनी अजमेर दर्ग्याला भेटवस्तूही पाठवल्या.

हे धर्मनिरपेक्ष सरकार नाही का? जनतेच्या पैशानं कोणी देवांना कसं संतुष्ट करू शकेल? त्यांना विचारण्याची हिंमत कोणीच करत नव्हतं.

केसीआर यांचं आणखी एक आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे ते त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि छंदांवर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पैसा खर्च करतात.

2014-2018 दरम्यान तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर केसीआर यांनी एकदाही सचिवालयात पाऊल ठेवलं नाही.

दुसऱ्यांदा विजयी होऊन मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी हुसेनसागर तलावाच्या काठी सुमारे 25 एकर जागेवर असलेलं सचिवालय पाडण्यास सुरुवात केली. त्यापैकी एकही इमारत जीर्ण अवस्थेत नव्हती. तरीही ते पाडून त्याजागी अगदी नवीन सचिवालय बनवण्यात आलं. असं का? कारण केसीआर यांना जुनं सचिवालय आवडलं नाही असं म्हणतात.

“बाहेरून कुणी भेट दिली तर या इमारती दाखवण्यासाठी चांगल्या नाहीत. नवीन राज्याचं भव्य सचिवालय नसावं का?" असा प्रश्न केसीआर यांनी उपस्थित केला होता. जुनं सचिवालय दिसायला फारसं सुंदर नव्हतं, हे त्याच्या पाडण्यामागचं कारण सांगितलं जात असलं तरी खरं कारण म्हणजे वास्तुशास्त्र हे आहे. पण त्याचा ते उल्लेख करत नाहीत.

कोरोना साथीच्या काळात, जुनं सचिवालय जुलै 2020 मध्ये पाडण्यात आलं. ज्या वेळी रुग्णालयात खाटांच्या कमतरतेमुळे लोक त्रस्त होते, ज्या वेळी संपूर्ण जग महामारीचा सामना करत होतं, त्या वेळी केसीआर यांनी अचानक (सचिवालय) इमारती पाडल्या आणि नवीन सचिवालयाचं बांधकाम सुरू केलं.

केसीआर यांनी नवीन सचिवालयाला किती वेळा भेट दिली? हा दुसरा प्रश्न आहे, आणि चर्चेचा दुसरा मुद्दाही आहे.

जुन्या सचिवालयाची इमारत पाडणं हे केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी नव्हतं तर त्यांच्या कार्यकाळात एक विख्यात वास्तू बांधण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आणि वास्तुशास्त्रावरचा त्यांचा विश्वास सिद्ध करण्यासाठी होतं असं त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात.

"शिक्षण आणि आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात तेलंगणा पिछाडीवर आहे. शाळा आणि रुग्णालयांची स्थिती चांगली नाही. अशा वेळी यावर शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत आणि मग नवीन सचिवालयाची आवश्यकता काय, याचा विचार केला नाही. शिक्षण आणि आरोग्यसेवेवर भर दिला जात नाही. तेलंगणाला या नवीन चिन्हांची गरज नाही. जे आहे ते जतन करण्यासाठी पुरेसं आहे," कोदंडराम म्हणतात.

मंदिराचा जीर्णोद्धार

शेकडो पंडितांसह मोठे यज्ञ करणं हे केसीआर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं आणि त्यांच्या श्रद्धेचं उघड रहस्य आहे. नुकताच त्यांनी त्यांच्या फार्महाऊसवर ‘राजश्यामला यज्ञ’ केला.

स्वातंत्र्यानंतर गुजरातमध्ये बांधण्यात आलेल्या सोमनाथ मंदिरापासून ते अयोध्येत उभारल्या जाणाऱ्या राम मंदिरापर्यंत सरकारी खर्चानं काहीही केलं गेलं नाही. ते लोकांच्या देणगीतून बांधलं गेलं. पण केसीआरच्या बाबतीत त्यांनी सरकारच्या पैशातून नवस पूर्ण केले आणि मंदिरं बांधली.

यादगिरी गुट्टा हे तेलंगणातील हैदराबादच्या बाहेरील एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर आहे. केसीआर यांनी सरकारी पैशातून मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मंदिर 1000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलं आहे. सरकारी पैशानं मंदिर बांधता येईल का? केसीआरला प्रश्न विचारण्याचं धाडस कोणी केलं नाही.

त्याचवेळी तेलंगणातील अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहं नसल्यानं दुरवस्था झाल्याचं वृत्त आहे. अनेक रुग्णालयांसाठी इमारती आणि खाटा नाहीत. केसीआर यांनी वारंगळमध्ये मोठी रुग्णालयं बांधण्याचं आश्वासन दिलं पण ते पूर्ण केलं नाही. मंदिरं जितक्या वेगानं बांधली जातात तितक्या वेगानं रुग्णालयं का पूर्ण होत नाहीत, या प्रश्नाचं उत्तर नाही.

"श्रद्धेला प्राधान्य देणं देशभरात वाढलं आहे. पण आता राजकारण आणि श्रद्धा यांची सरमिसळ झाली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय हे धर्मनिरपेक्ष कार्यालय आहे. सार्वजनिक पैशाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करणं हे घटनात्मक नाही," प्राध्यापक हरगोपाल म्हणतात.

भ्रष्टाचाराचे आरोप

तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेपासून केसीआर सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले आहेत. कालेश्‍वरम प्रकल्प कुटुंबासाठी ‘एटीएम’ बनला आहे, असा आरोप खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.

तेलंगणाचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर केसीआर यांच्या कुटुंबीयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जाईल,असं अनेकदा सांगितलं आहे.

विरोधी पक्ष हे मिशन भगिरथ आणि बाह्य रिंगरोड टोल वाटपात भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत. एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेनं एक वृत्त प्रकाशित केलं आहे की कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाच्या कंत्राटदारानं पाटबंधारे विभागासाठी काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या घरी विवाह सोहळ्याचा खर्च उचलला होता. मात्र, त्या आरोपांवर सरकारने उत्तर दिलं नाही.

बीआरएस पक्षाच्या आमदार आणि मंत्र्यांवर जमीन बळकावल्याचा आरोप आहे. अनेक प्रसंगी, काँग्रेस पक्षानं दावा केला आहे की धारणी वेबसाइटवरील बदल करून तेलंगणात हजारो कोटींचे व्यवहार होत आहेत.

"तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर जमिनीवर अतिक्रमण वाढलं आहे. वाळू माफिया वाढले आहेत. रिअल इस्टेटमधील लोकच राजकारणावर राज्य करतात,” प्रोफेसर हरगोपाल नमूद करतात.

आता दिल्ली मद्य घोटाळ्यात केसीआर यांची मुलगी कलवकुंतला कविता ईडी आणि सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहे.

कविता यांनी दिल्लीच्या मद्य धोरणात हस्तक्षेप केला आणि राज्य सरकारमधील लोकांना लाच दिल्याचा आरोप केंद्रीय संस्थांनी केला आहे. यापूर्वीही त्या अनेकवेळा तपास यंत्रणांसमोर सुनावणीसाठी हजर झाल्या आहेत.

"केसीआर यांच्यावरील सर्व आरोप आता खरे आहेत. तेलंगणासाठी आपणच लढलो असा दावा त्यांनी केला. त्यांची चौकशी करणं म्हणजे विकासात अडथळा आणणं, असा दावा त्यांनी केला. अशाप्रकारे त्यांनी निरंकुश राजवट आणली आणि संसाधनांचा उपभोग घेण्यासाठी सत्तेचा वापर केला गेला हे त्यांच्या छत्रछायेखाली घडलं. ते कुटुंबातील आर्थिक ताकद मजबूत करत आहेत आणि त्याच्या आधारावर राजकीय शक्ती वाढवत आहेत," प्रा. कोदंडराम म्हणतात.

मात्र बीआरएस पक्षानं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

"केसीआर यांच्यावर आरोप करण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीवर टीका होत आहे. केटीआर आणि हरीश राव यांनी राजकारणात स्वत:ला सिद्ध केलं आहे. ते निवडणुका जिंकत आहेत. तेलंगणाच्या सांस्कृतिक चळवळीत कविता यांचं योगदान सर्वांनी पाहिलं आहे.”

“इथं कुटुंबाची सत्ता नाही. इथं कोणीही नाही, जो अयोग्य आहे. एक राजकीय पक्ष म्हणून बीआरएसच्या रणनीतीनुसार, पक्षाने कधीकधी चळवळीत नसलेल्यांना पदं दिली पाहिजेत. ते चुकीचं नाही. नवीन तेलंगणाचं प्रतीक म्हणून सचिवालय बांधणं कसं चुकीचं आहे? भाजपनं (नवीन) संसदेची इमारत बांधली नाही का?" असा सवाल बीआरएस नेते दासोजू श्रवण यांनी केला आहे.

“अनेक लोकांनी केसीआर यांच्यावर आरोप केले आहेत. पण काहीही सिद्ध झालेलं नाही. केंद्राच्या हातात अनेक यंत्रणा आहेत. ते स्वतःहून चौकशी करू शकतात. ईडी आणि आयटीनं तपास केल्यास हे स्पष्ट होईल. आता आपण कालेश्वरमबद्दल बोलू. जर कालेश्वरम प्रकल्पाचा खर्च हा एकूण एक लाख कोटी रुपयांचा नाही. तर एक लाख कोटींचा भ्रष्टाचार कसा होऊ शकतो? मेघा (कंपनी) च्या झडतीत तुम्हाला भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिळाले का? रेवंत रेड्डी हे आरोप करत आहेत आणि नंतर चौकशी केली जाईल असं सांगतात. पण भाजप चौकशी का करत नाही? विकास झाला की आरोप होतात. जर पुरावे असतील तर ते सिद्ध केलं जाऊ शकतं,” प्राध्यापक चक्रपाणी म्हणतात.

तेलंगणाचे विद्यमान मुख्यमंत्री, कलवकुंतला चंद्रशेखर राव यांची स्वतःची कार्यशैली आहे. ते ज्या पद्धतीने सरकार, पक्ष चालवतात, त्यांच्या श्रद्धा आणि अभिरुचीनुसार विविध सरकारी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत, पक्ष आणि सरकारमधील त्यांच्या कुटुंबाची भूमिका तेलंगणातील राजकारणात विरोधकांसाठी ही सर्व आता मोठी शस्त्रं झाली आहेत.