Union Budget 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 'आत्मनिर्भर भारताचा 2022-23'चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारने एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.37 कोटी रुपये पाठवले आहेत. त्याचबरोबर रसायन आणि कीटकनाशकमुक्त शेतीचा प्रसार वाढविण्यावर सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळाले
2023 हे वर्ष भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
रब्बी 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा दिली जाईल आणि भारतातील गरिबी हटवण्याचे ध्येय जोमाने राबवले जाईल.
ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला चालना देणार. 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनस बनवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेलमध्ये ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
झिरो बजेट शेती आणि नैसर्गिक शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल.
शेतकर्‍यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएमईच्या सहभागासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केले जाईल.
गंगा नदीच्या 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल.
सिंचन-पिण्याचे पाणी वाढवण्यावर भर - अर्थमंत्री
25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे. देशात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर काम सुरू असून गंगेच्या काठावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. 44,605 कोटी रुपयांची केन-बेटवा लिंक शेतक-यांच्या 9 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीला सिंचन, शेती आणि शेतकरी आणि स्थानिक जनतेला उपजीविकेच्या सुविधा पुरवण्यासाठी कार्यान्वित केली जाईल.