संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. पहिल्या टप्प्यात अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वित्त विधेयक मंजूर होईल. 31 जानेवारी 2023 ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशन 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं सुरू होणार आहे.
यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवतील. तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पाचवा आणि शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे.
2022 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात 2022-23 मध्ये देशाचा GDP वाढ 8 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, यावेळी आर्थिक सर्वेक्षणात 2023-24 साठी जीडीपी वाढीचा दर 6 ते 6.8 टक्के असा अंदाज वर्तवला जाऊ शकतो. हे आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी तयार केले आहे.
31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील. अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात मांडल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन पत्रकार परिषदेद्वारे याबाबत संपूर्ण माहिती देतील. या आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण लेखाजोखा असेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरा टप्पा 13 मार्चपासून सुरू होऊन 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 27 बैठका होणार आहेत. सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने संसदेत नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असून सभागृह सुरळीत चालण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, सुमारे 27 दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात सरकार आपली सर्व कामे पूर्ण करू शकते, ज्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. यामध्ये भारताच्या उच्च शिक्षण आयोगासह निवडणूक सुधारणांशी संबंधित अनेक विधेयके समाविष्ट असू शकतात. सरकारकडून एकूण 36 विधेयके आणली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित वेळापत्रकानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. दुसरे सत्र 13 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. सुमारे 66 दिवसांच्या या संपूर्ण अधिवेशनात एकूण 27 बैठका होणार आहेत.
दरम्यान, सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करत भारत राष्ट्र समिती (BRS) आणि आम आदमी पक्षाने राष्ट्रपतींच्या संसदेतील अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.