इन्कम टॅक्सचा कोणता रेजिम फायदेशीर ठरू शकतो, नवा की जुना?

लोकसभेत मंगळवारी (23 जुलै) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर संदर्भात करदात्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

नवीन कररचनेंतर्गत (न्यू टॅक्स रेजिम) आता 3 लाख ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे.

आधी ही मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यत होती. नवीन कररचनेतील इतर स्लॅबमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत.

याशिवाय स्टँडर्ड डिडक्शन ची मर्यादा देखील 50 हजारांवरून वाढवून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

प्राप्तिकरातील या दोन बदलांमुळे करदात्यांना जास्तीत जास्त 17,500 रुपयांपर्यतचा फायदा होणार आहे.

या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेत (न्यू टॅक्स रेजीम) जरी बदल करण्यात आलेला असला तरी जुन्या कररचनेत (ओल्ड टॅक्स रेजीम) मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

तीन लाख रुपयांपर्यतच्या उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर नाही.

नवीन कररचनेत (न्यू टॅक्स रेजिम) काय बदल झाला?

नवीन कररचनेत 7 लाख रुपयांपर्यतचे उत्पन्न करमुक्त शक्य होणार आहे. त्याचं गणित खालीलप्रमाणे आहे.

तीन लाख रुपयांपर्यतच्या उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. 3 लाख ते 7 लाख रुपयांपर्यतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के प्राप्तिकर आहे. म्हणजेच या स्लॅबमध्ये येणाऱ्या 4 लाख रुपयांवर 5 टक्क्यांप्रमाणे 20 हजार रुपयांचा प्राप्तिकर होईल.

कलम 87 अ अंतर्गत या 20 हजारांवर करमाफी मिळते. म्हणजेच कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही.

नोकरदार वर्गाला 75 हजार रुपयांपर्यतचा स्टँडर्ड डिडक्शन चा लाभ देखील देण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण 7 लाख 75 हजार रुपयांपर्यतचं उत्पन्न करमुक्त होतं.

10 लाखांच्या उत्पन्नावर एक रुपयाचा करदेखील द्यावा लागणार नाही.

जर तुमचे उत्पन्न 10 लाख रुपये असेल आणि त्या उत्पन्नावर तुम्हाला कोणताही प्राप्तिकर भरायचा नसेल तर ते जुन्या कररचनेतच (ओल्ड टॅक्स रेजिम) शक्य आहे.

अर्थात ही करबचत काही थेट होणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र जर आवश्यक असलेली गुंतवणूक करण्यात आली नाही तर जुन्या कररचनेत सुद्धा स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.

जुन्या कररचनेत कशी करावी करबचत?

जुन्या कररचनेंतर्गत 50 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देण्यात आलं आहे. म्हणजेच 10 लाख रुपयांचे उत्पन्न असेल तर त्यातून 50 हजारांची वजावट केल्यास 9.5 लाख रुपयांवर प्राप्तिकर भरावा लागेल.

गुंतवणूक करून करता येईल दीड लाखांची करबचत

प्राप्तिकराच्या कलम 80 क अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची करबचत करता येते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्स स्कीम (ईएलएसएस), सुकन्या समृद्धी योजना, नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट, पाच वर्षांच्या कालावधीचे फिक्ड डिपॉझिट्स, सीनियर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला कर वजावटीचा लाभ मिळू शकतो.

करबचतीचा फायदा मिळण्यासाठी यातील एका योजनेत किंवा अनेक योजनांमध्ये मिळून एकूण जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यतची गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे.

असं केल्यास प्राप्तिकराच्या दृष्टीकोनातून साडे नऊ लाख रुपयांमधून 1.5 लाख रुपये आणखी कमी होतील. त्यामुळे आता 8 लाख रुपयांवरच प्राप्तिकर आकारला जाईल.

गृहकर्जावर 2 लाखांपर्यंतची करबचत

गृहकर्ज घेतलेले असल्यास त्यावर भरण्यात आलेल्या व्याजावर करबचतीचा फायदा घेता येतो.

प्राप्तिकराच्या कलम 24 ब अंतर्गत एका आर्थिक वर्षात गृहकर्जावर 2 लाखांच्या व्याजावर कर बचतीचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून हे दोन लाख रुपये कमी करावेत. त्यानंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न 6 लाख रुपये असेल.

आरोग्य विम्यावर मिळते कर वजावट

प्राप्तिकराच्या कलम 80 ड अंतर्गत आरोग्य विम्यावर (हेल्थ इन्श्युरन्स) 25 हजार रुपयांपर्यतची कर वजावट मिळते. या आरोग्यविमा पॉलिसीत करदाता (म्हणजे तुम्ही), पत्नी आणि मुलांची नावे असली पाहिजेत.

याशिवाय जर आई-वडील सीनियर सिटिझनच्या कक्षेत येत असतील तर त्यांच्यासाठी घेतलेल्या आरोग्य विमा पॉलिसीवर 50,000 रुपयांपर्यतच्या करबचतीची सूट मिळू शकते.

म्हणजेच आरोग्यविम्याच्या बाबतीत एकूण 75 हजार रुपयांची रक्कम करमुक्त होते.

त्यानंतर प्राप्तिकराच्या कक्षेत येणारी म्हणजे करपात्र रक्कम घटून फक्त 5 लाख 25 हजार रुपये इतकीच राहील.

नॅशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) मधील गुंतवणुकीवर 50 हजारांची करबचत जर नॅशनल पेंशन सिस्टम म्हणजे एनपीएसमध्ये दरवर्षी 50,000 रुपयांपर्यतची गुंतवणूक केली तर प्राप्तिकराच्या कलम 80 क क ड (1 ब) अंतर्गत 50 हजार रुपयांच्या अतिरिक्त करबचतीचा लाभ मिळतो.

म्हणजेच आता करपात्र उत्पन्न 4 लाख 75 हजार रुपये इतके असेल.

आता मिळणार 87 अ चा लाभ

5 लाख रुपयांपर्यतच्या उत्पन्नावर लागणाऱ्या 12,500 रुपयांच्या करावर सूट आहे. म्हणजे पाच लाख रुपयांपर्यतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. अशा परिस्थितीत तुमचं करपात्र उत्पन्न 4 लाख 75 हजार रुपये असेल.

त्यामुळे आता तुम्हाला कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.

नव्या कररचनेत 10 लाखांच्या उत्पन्नावर किती कर भरावा लागेल?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या कररचनेतील टॅक्स स्लॅबमध्ये जरी बदल केला असला आणि स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवली असली, तरी देखील 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर तुम्हाला प्राप्तिकर भरावा लागेल.

नव्या कररचने अंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर करबचतीचा लाभ मिळत नाही.

तुम्ही जर नवीन कररचनेचा पर्याय निवडला असेल तर आता 50 हजार रुपयांऐवजी 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शन चा लाभ मिळेल.

म्हणजेच एकूण करपात्र उत्पन्न 9 लाख 25 हजार रुपये इतकं होईल. आधी याच उत्पन्नावर ज्यांना 52,500 रुपयांचा प्राप्तिकर भरावा लागत होता. त्यांना आता फक्त 42,500 रुपयांचा प्राप्तिकर भरावा लागेल.

म्हणजेच नव्या कररचनेत 10 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीची 10 हजार रुपयांची आणखी बचत होणार आहे.