आंबेडकरांचे अस्पृश्यतेविरुद्ध संघर्ष

आंबेडकर म्हणाले होते "अस्पृश्यता गुलामगिरीपेक्षा वाईट आहे." आंबेडकरांना बडोदाच्या संस्थानाने शिक्षित केले होते, म्हणून त्यांची सेवा करण्यास ते बांधील होते. महाराजा गायकवाड यांचे लष्करी सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु जातीभेदामुळे त्यांना लवकरच नोकरी सोडावी लागली. त्यांनी या घटनेचे त्यांच्या आत्मचरित्र वेटिंग फॉर अ वीजा यात वर्णन केले. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या वाढत्या कुटुंबासाठी उपजीविकेचे साधन शोधण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला, ज्यासाठी त्यांनी लेखापाल म्हणून काम केले आणि खाजगी शिक्षक म्हणून काम केले आणि एका गुंतवणूक सल्ला व्यवसायाची स्थापना केली परंतू अपयशी ठरले जेव्हा त्यांच्या ग्राहकांना कळले की ते अस्पृश्य आहेत. 1918 मध्ये ते मुंबईतील सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्समध्ये राजकीय अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक झाले. ते विद्यार्थ्यांसोबत यशस्वी झाले असला तरी, इतर प्राध्यापकांनी त्याच्यासोबत पिण्याची भांडी शेअर करण्यास आक्षेप घेतला.

आंबेडकरांना भारत सरकार कायदा, 1919 तयार करणाऱ्या साऊथबरो समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी एक प्रमुख भारतीय विद्वान म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. या सुनावणीदरम्यान, आंबेडकरांनी दलित आणि इतर धार्मिक समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदार आणि आरक्षणाची वकिली केली. हे प्रकाशन लवकरच वाचकांमध्ये लोकप्रिय झाले, जेव्हा आंबेडकरांनी पुराणमतवादी हिंदू राजकारण्यांवर आणि भारतीय राजकीय समुदायाच्या जातीभेदाशी लढा देण्याच्या अनिच्छेवर टीका करण्यासाठी त्याचा वापर केला. डिप्रेस्ड क्लासेसच्या कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या त्यांच्या भाषणाने कोल्हापूर राज्यातील स्थानिक शासक शाहू चतुर्थावर खूप प्रभाव पाडला, ज्यांच्या आंबेडकरांसोबत भोजन केल्याने सनातनी समाजात खळबळ उडाली.

मुंबई उच्च न्यायालयात कायद्याची प्रॅक्टिस करत त्यांनी अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचा प्रसार आणि उन्नतीसाठी प्रयत्न केले. त्यांचा पहिला संघटित प्रयत्न म्हणजे केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना, ज्याचा उद्देश शिक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक सुधारणा तसेच उदासीन वर्ग म्हणून संदर्भित "बहिष्कृत" लोकांच्या कल्याणाला चालना देणे तसेच दलित हक्कांचे संरक्षण करणे होते. त्यांनी मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत आणि जनता अशी पाच मासिके काढली.

1925 मध्ये, त्यांना ऑल-युरोपियन सायमन कमिशनवर काम करण्यासाठी बॉम्बे प्रेसीडेंसी कमिटीवर नियुक्त करण्यात आले. बहुतेक भारतीयांनी या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले असताना, आंबेडकरांनी भविष्यातील घटनात्मक सुधारणांसाठी स्वतंत्र शिफारस पाठवली.

दुसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धात 1 जानेवारी 1818 रोजी कोरेगावच्या लढाईत शहीद झालेल्या भारतीय महार सैनिकांच्या स्मरणार्थ आंबेडकरांनी 1 जानेवारी 1927 रोजी कोरेगाव विजय स्मारक (जयस्तंभ) येथे समारंभाचे आयोजन केले होते. येथे महार समाजातील सैनिकांची नावे संगमरवरी शिलालेखावर कोरली गेली आणि कोरेगाव दलितांच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक बनले.

1927 पर्यंत, डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध व्यापक आणि सक्रिय चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक चळवळी, सत्याग्रह आणि मिरवणुकांच्या माध्यमातून त्यांनी अस्पृश्यांना हिंदू मंदिरांमध्ये प्रवेशाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच समाजातील सर्व घटकांना पिण्याच्या पाण्याचे सार्वजनिक स्त्रोत खुले करण्यासाठी संघर्ष केला. अस्पृश्य समाजाला शहराच्या चवदार जलाशयातून पाणी काढण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी त्यांनी महाड शहरात सत्याग्रहही केला. प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृतीचा जाहीर निषेध केला, ज्याचे श्लोक उघडपणे जातीय भेदभाव आणि जातीवादाचे समर्थन करतात, आणि त्यांनी औपचारिकपणे प्राचीन ग्रंथाच्या प्रती जाळले. त्याच्या स्मरणार्थ, दरवर्षी 25 डिसेंबर हा दिवस आंबेडकरवादी आणि हिंदू दलितांकडून मनुस्मृती दहन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

तीन महिन्यांच्या तयारीनंतर 1930 मध्ये आंबेडकरांनी काळाराम मंदिर सत्याग्रह सुरू केला. काळाराम मंदिर आंदोलनात सुमारे 15,000 स्वयंसेवक जमले, ज्यामुळे नाशिकमधील सर्वात मोठी मिरवणूक निघाली. मिरवणुकीचे नेतृत्व लष्करी बँड, स्काउट्सच्या तुकड्याने केले होते, महिला आणि पुरुष शिस्तीने, सुव्यवस्था आणि निर्धाराने देवाचे प्रथमच दर्शन घेत होते. जेव्हा ते गेटवर पोहोचले तेव्हा ब्राह्मण अधिकाऱ्यांनी दरवाजे बंद केले होते.