NIA विधेयकावरून अमित शहा आणि असदुद्दिन ओवेसी यांच्यात लोकसभेत वाद

दहशतवादी हल्ल्यांची चौकशी करणाऱ्या नॅशनल इन्वेस्टिगेटिव्ह एजन्सीला (NIA) अधिक मजबूत बनविण्यासंदर्भातील विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू होती. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि हैदराबादचे AIMIMचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यामध्ये वाद झाला.

सोमवारी लोकसभेत संसदेमध्ये NIA दुरुस्ती विधेयक 2019 संमत करण्यात आलं. या दुरुस्तीनंतर सायबर क्राइम, मानवी तस्करी आणि परदेशात भारतीयांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारही NIAला देण्यात आले आहेत.

लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतले. या विधेयकामुळं भारताची वाटचाल ही 'पोलिस स्टेट'च्या दिशेनं होईल आणि अधिकारांचाही दुरुपयोग होण्याची शंकाही विरोधकांनी व्यक्त केली. मात्र असं काही होणार नसल्याचं आश्वासन सरकारनं विरोधकांना दिलं.

या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना भाजप खासदार सत्यपाल सिंह यांच्या भाषणामध्ये ओवेसी यांनी हस्तक्षेप घेतला आणि विधेयकाबद्दलचे आक्षेप नोंदवले. ओवेसींच्या या कृतीची दखल अमित शहांनी घेतली. आपल्या जागेवर लगेचच उभं राहून अमित शहा यांनी ओवेसींना मध्ये न बोलण्याची सूचना केली.

सत्यपाल सिंह यांनी आपल्या भाषणामध्ये म्हटलं होतं, की हैदराबाद पोलीस आयुक्तांनी एका खास प्रकरणात तपासाची दिशा बदलण्यासाठी दबाव टाकला होता.

सिंह म्हणाले की, "जेव्हा मी पोलीस आयुक्त होतो तेव्हा यासंबंधीची माहिती मला मिळाली होती. सिंह यांच्या या विधानावर ओवेसींनी आक्षेप घेतला. सत्यपाल सिंह यांनी या संबंधीचे पुरावे सादर करावेत," असं आव्हानही त्यांनी दिलं.

ओवेसी हे बोलत असतानाच अमित शाह आपल्यावर जागेवर उठून उभे राहिले आणि म्हणाले, "ओवेसी साहेब आणि इतर सगळ्यांचाच सेक्युलॅरिझम एकदम उफाळून आला आहे. जेव्हा राजा साहेब बोलत होते, तेव्हा कुणी का उठून उभं नाही राहिलं. त्यांनी बोललेलं सगळं ऐकून घेतलं. ओवेसीजी, जरा ऐकून घ्यायलाही शिका. असं नाही चालणार, ऐकून तर घ्यावं लागेल."

दहशतवाद विरोधी कायदा (POTA) रद्द केल्याबद्दल अमित शहा यांनी मनमोहन सिंह सरकारवरही टीका केली. दुरुपयोग होईल या भीतीपोटी मनमोहन सिंह सरकारनं POTA रद्द केला होता. मात्र त्यामागचा हेतू व्होट बँक वाचवणं हा होता, असं अमित शहा यांनी म्हटलं.

सर्व पक्षांनी या विधेयकाला समर्थन द्यावं, असं आवाहनही अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात केलं.

अखेर लोकसभेत हे विधेयक संमत झालं असून राज्यसभेत ते मंजूर होणं अजूनही बाकी आहे.