"रफाल जर उत्तम आहेत तर मग करारात आपण विमानांची संख्या कमी का केली? पंतप्रधान फ्रान्सला गेले. त्यांच्यासोबत संरक्षण मंत्री नव्हत्या. पंतप्रधानांच्या सोबत एक उद्योगपतीही गेले होते. त्यांची कंपनी केवळ कागदावरच असताना, त्यांना रफालचं कंत्राट कसं दिलं गेलं? अनिल अंबानींच्या कंपनीलाच कंत्राट द्या, असं सांगणारा कोणीतरी मध्यस्थ असेलच ना? या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे. तुमचा कारभार पारदर्शक आहे, तर मग चौकशीला का घाबरता?"
"बोफोर्स तोफा चांगल्याच होत्या, पण सौद्यामध्ये घोळ होता असं म्हटलं जातं. आता तेच रफालबद्दल बोललं जात आहे. त्यामुळेच राफेलची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत केली जावी, अशी आमची मागणी आहे."
ही सगळी विधानं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींची आहेत, असा जर तुमचा समज झाला असेल तर तो चुकीचा आहे. रफाल प्रश्नावरून लोकसभेत भाजपवर हा हल्ला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी चढवला होता.
याच अरविंद सावंताची आता शिवसेनेचे एकमेव मंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये वर्णी लागली आहे.
खरंतर शिवसेनेनं राज्यात आणि केंद्रातही बराच काळ विरोधी पक्षाचीच भूमिका बजावली होती. भाजप-शिवसेनेनं एकमेकांवर केलेली कडवी टीका आणि त्यानंतर घेतलेला यू-टर्न यावरही बरंच विश्लेषण झालं. बदलेल्या या भूमिकेचा शिवसेनेला फटका बसेल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज होता.
मात्र लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या कामगिरीवर काही फरक पडला नाही. सेनेचे पुन्हा 18 खासदार निवडून आले. त्यामुळे शिवसेना किती मंत्रिपदांची मागणी करणार आणि कोणाची मंत्रिपदासाठी वर्णी लागणार याची उत्सुकता होती.
गेल्यावेळेस मंत्रिपद हुकलेले अनिल देसाई, खासदार भावना गवळी तसंच राहुल शेवाळे यांची नावं चर्चेत होती. मात्र शपथविधीच्या दिवशी अरविंद सावंत यांचं नाव पुढे आलं.
अरविंद सावंतच का?
अरविंद सावंत यांनी दक्षिण मुंबईमधून सलग दुसऱ्यांदा काँग्रेसचे नेते मिलिंद देवरा यांचा पराभव केला आहे. अरविंद सावंत यांना सर्वोत्कृष्ट संसदपटू आणि संसदेत सर्वाधिक उपस्थिती असलेले खासदार म्हणून गौरविण्यात आलं होतं.
अरविंद सावंत शिवसेनेची स्वाभाविक पसंती का ठरले याचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य यांनी सांगितलं, "ते बहुभाषिक आहेत. त्यांना संसदीय कामाचा अनुभव आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी मिलिंद देवरांचा दुसऱ्यांदा पराभव केला आहे. मिलिंद देवरांना मुकेश अंबानी, उदय कोटक यांसारख्या उद्योगपतींचा पाठिंबा होता. दक्षिण मुंबई हा गुजराती, मारवाडीबहुल भाग आहे. अशा मतदारसंघातून दोनदा निवडून आलेल्या सावंतांना मंत्रीपद देऊन शिवसेना एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न करत आहे."
संसदेत उत्तम कामगिरी करताना मोदी सरकारवर सावंतांनी केलेल्या टीकेचं काय, या प्रश्नाचं उत्तर देताना संदीप आचार्य यांनी म्हटलं, की शिवसेनेनं मागील पाच वर्षांमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. राम मंदिराचा विषय असेल किंवा इतर विषय त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
सावंतांची रफालबद्दलची भूमिका वैयक्तिक नाही
"शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येला गेले. पंढरपूरला गेले. तिथे त्यांनी भाजपवर चौफेर टीका केली. हे पक्षाचं त्यावेळेचं धोरण होतं. नंतर ते बदललं. अमित शाह दोन वेळा मातोश्रीवर गेले. अखेरीस हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र येत भाजप-शिवसेनेनं युती जाहीर केली. आता युतीमध्ये भागीदार झाल्यावर आधी काय टीका केली याला महत्त्व राहत नाही," असं आचार्य यांनी म्हटलं.
"मुळात अरविंद सावंत यांनी व्यक्ती म्हणून ती टीका केली नव्हती तर ते पक्षाचं त्यावेळेचं धोरण होतं. आता ते बदललं आहे. 'सामना'मध्ये गुरूवारच्या अग्रलेखात मोदींना 'सर्वेसर्वा' म्हटलं गेलंय. आता चारही बाजूंनी मोदींची स्तुती सुरू आहे. हे सगळं धोरण बदलल्यामुळे अरविंद सावंत मंत्री होणं यात काही विशेष नाही," असं मत संदीप आचार्य यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनीही एकदा युती झाल्यानंतर शिवसेनेच्या आधीच्या भूमिकांना काहीच अर्थ उरत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
"साडेचार वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी सेना-भाजप युती तुटली. तेव्हा अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख करताना उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रावर 'अफझल खाना'च्या फौजा चालून येत आहेत, असं जाहीर सभांमधून म्हटलं होतं. तेच उद्धव ठाकरे नंतर भाजपशी आघाडी करत असतील तर अरविंद सावंत तेव्हा काय बोलले याची काय किंमत राहते," असं अकोलकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.
अकोलकर यांनी म्हटलं, की सावंत जे काही बोलले ती उद्धव ठाकरे आणि पक्षाची लाईन होती. आता उद्धव ठाकरे यांनीच भूमिका बदलली तेव्हा सावंत यांनाही भूमिका बदलावी लागली. शिवाय सावंतांनी देवरा यांचा पराभव केला आहे, ही गोष्टही लक्षात घ्यायला हवी.
'यात कोणतंही घूमजाव नाही'
रफालप्रश्नी ऑडिटर जनरलचा अहवाल येण्यापूर्वी अरविंद सावंतांनी टीका केली होती. मात्र अहवाल आल्यानंतर आम्हाला तो समाधानकारक वाटला. त्यामुळे आधी आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले होते, त्याला काहीच अर्थ उरत नाही, असं म्हणून शिवसेनेच्या प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांनी अरविंद सावंतांना मिळालेल्या मंत्रिपदाचं समर्थन केलं.
शिवसेनेच्या वाट्याला किती मंत्रिपदं?
शपथविधी सोहळ्यात शिवसेनेकडून केवळ अरविंद सावंतांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे शिवसेनेला हे एकच मंत्रिपद मिळणार की पक्षाकडून अजून एका मंत्र्याची वर्णी लागणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवसेनेला अजून दोन मंत्रिपदांची अपेक्षा असल्याचं वृत्त द हिंदूनं प्रसिद्ध केलं होतं.
गेल्यावेळी शिवसेनेला एकच कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं होतं. अनंत गीते यांना अवजड उद्योग हे खातं दिलं गेलं होतं. भाजपनं देऊ केलेलं राज्य मंत्रिपद शिवसेनेनं नाकारलं होतं.
यावेळेस शिवसेनेला त्यांच्या मनाप्रमाणे मंत्रिपदं आणि खाती मिळणार का, या प्रश्नाला उत्तर देताना नीलम गोऱ्हे यांनी यासंबंधीचे सर्व निर्णय हे उद्धव ठाकरेच घेतील, असं स्पष्ट केलं.