आसाम NRC : भारताला नकोसे झालेले लोक आत्महत्या करायला प्रवृत्त झाले आहेत?

- सुबीर भौमिक

आसाममधील 'बेकायदेशीर स्थलांतरितांचं' प्रमाण कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेमध्ये तब्बल चाळीस लाख लोकांकडून भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्यात आलेलं आहे.

तर डिपोर्टेशन (माघारी पाठवणं)च्या भीतीने अनेकांनी आत्महत्या केल्याचं त्यांच्या नातेवाईकांचं आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

मे महिन्यात एके दिवशी रोजाचा उपवास सोडण्यासाठी जेवण आणायला जातो असं सांगून 88 वर्षांचे अश्रफ अली घराबाहेर गेले.

घराबाहेर गेल्यावर त्यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली.

अली आणि त्यांच्या कुटुंबाचा समावेश त्या यादीत करण्यात आला होता जे 'भारतीय' असल्याचं सिद्ध झालं होतं. पण यावर त्यांच्या शेजाऱ्याने आक्षेप घेतला. त्यामुळे अली यांना त्यांचं नागरिकत्व पुन्हा सिद्ध करण्यास सांगण्यात आलं. हे करण्यात अपयश आलं तर त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं असतं.

"शेवटच्या यादीतून नाव वगळण्यात येण्याची आणि डिटेन्शन सेंटरला नेण्यात येण्याची भीती त्यांना वाटत होती", असं त्यांच्याच गावातल्या मोहम्मद घनी यांनी सांगितलं.

आसाममधल्या या यादीला नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) म्हटलं जातं. राज्यामध्ये कोणाचा जन्म झालेला आहे आणि कोण भारतीय आहे आणि शेजारच्या मुस्लीमबहुल पूर्व पाकिस्तानातून (आताचा बांगलादेश) कोण आलेलं आहे हे ठरवण्यासाठी 1951मध्ये या यादीची निर्मिती करण्यात आली होती.

यानंतर आता पहिल्यांदाच ही यादी सुधारण्यात येत आहे. यानुसार ज्यांना 24 मार्च 1971पूर्वीपासून आपण आसामचे रहिवासी असल्याचं सिद्ध करता येईल त्यांनाच भारतीय नागरिक समजण्यात येईल. 25 मार्च 1971 रोजी बांगलादेश पाकिस्तानापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र झाला होता.

आसाममधल्या बेकायदा स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी हे करणं गरजेचं असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये सरकारने या यादीचा 'फायनल ड्राफ्ट' प्रसिद्ध केला होता. त्यावेळी आसाममध्ये राहणाऱ्या चाळीस लाख लोकांना या यादीतून वगळण्यात आलं होतं. यामध्ये हिंदू आणि बंगाल मुस्लिमांचा समावेश आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं की, मागच्यावर्षी एनआरसीमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या 1 लाख आसामी नागरिकांना आता या यादीतून वगळण्यात आलेलं आहे. या सगळ्यांना आता पुन्हा एकदा आपलं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागेल.

यातले अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक आपल्याला वगळण्यात आल्याविरोधात अपील करत आहेत. 31 जुलै रोजी एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर होणार आहे.

1980च्या दशकापासून इथे अनेक लवादांची स्थापना करण्यात आली आहे. हे लवाद 'संशयास्पद मतदार' किंवा 'बेकायदा घुसखोर' परदेशी नागरिकांना शोधून माघारी पाठवतात.

आसाममधल्या अल्पसंख्यांक जातींमध्ये या सिटीझन रजिस्टर आणि लवादांमुळे भीती निर्माण झाली आहे.

सीमेवरून होणारी ही तथाकथित 'घुसखोरी' हे आसाममधल्या या अस्वस्थतेमागचं कारण आहे. यामुळे स्थानिक आणि बंगाली स्थलांतरित यांच्यामध्ये जातीय तणाव निर्माण झाला आहे.

या राज्यामध्ये राहण्याचा हक्क कोणाला आहे हा वादाचा मुद्दा आहेच, पण इथल्या लोकसंख्येचं बदलतं स्वरूप, गमावलेले रोजगार आणि जमिनी आणि राजकीय वरचष्म्यासाठी वाढलेली स्पर्धा यामुळे हा वाद वाढतोय.

नागरिकांची ही यादी अपडेट करण्याची प्रक्रिया 2015मध्ये सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून नागरिकत्व जाण्याची भीती आणि यादीतून वगळण्यात आलं तर भोगावी लागणारी कोठडी (Detention) याच्या भीतीने अनेक हिंदू आणि मुस्लिम बंगालींनी आत्महत्या केल्याचं कार्यकर्ते सांगतात.

सिटीझन्स फॉर जस्टिस आणि पीस संस्थेच्या झमसेर अलींनी आसाममधल्या अशा 51 आत्महत्यांची यादी दिली. या आत्महत्या नागरिकत्व जाण्याचं 'भय आणि तणावामुळे' करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. यातल्या बहुतेक आत्महत्या जानेवारी 2018नंतर झाल्याचं ते सांगतात. जानेवारी 2018मध्ये या यादीची पहिली आवृत्ती (First Draft) जाहीर करण्यात आला होती.

आणखीन एक कार्यकर्ते प्रसेनजीत बिस्वास या रजिस्टरला 'मानवी आपत्ती' म्हणतात. यामुळे 'हजारो सच्चे नागरिक परागंदा होतील आणि हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध' असल्याचं ते सांगतात.

हे मृत्यू 'अनैसर्गिक' असल्याचं आसाम पोलीस मान्य करतात, पण या मृत्यूंचा संबंध नागरिकत्त्वाच्या मुद्दयाशी आहे असं सांगणारे पुरेसे पुरावे नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

2015मध्ये ही यादी सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून अब्दुल कलाम आझाद हे संशोधक आत्महत्यांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवत आहेत.

"गेल्या वर्षी एनआरसीचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आल्यापासून अशा आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. मी या बळींच्या नातेवाईकांना भेट दिली. ज्यांनी जीव दिला त्यांना एकतर 'संशयास्पद मतदार' म्हणून जाहीर करण्यात आलं होतं, किंवा एनआरसीमधून वगळण्यात आलं होतं. हे सगळं फार क्लेशदायक आहे." ते सांगतात.

46 वर्षांचे शमसूल हक आसामच्या बरपेटा जिल्ह्यामध्ये रोजंदारीवर काम करत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी आत्महत्या केली. झमसेर अलींच्या मते हक यांची पत्नी मलिका खातून यांचा या यादीत समावेश करण्यात न आल्याने त्यांनी आत्महत्या केली.

काही प्रकरणांमध्ये एनआरसीच्या या भीतीचा पुढच्या पिढ्यांवरही परिणाम झाला आहे. आसाममधील उदलगिरी जिल्ह्यातील कामगार भाबेन दास (49) यांनी यावर्षीच्या मार्चमध्ये आत्महत्या केली. कायदेशीर बाबींसाठीची फी भरण्यासाठी त्यांनी घेतलेलं कर्ज फेडणं त्यांना अशक्य झाल्याचं त्यांच्या कुटुंबाचं म्हणणं आहे.

त्यांचा एनआरसीमध्ये समावेश करण्यात यावा म्हणून दास यांच्या वकीलांनी केस दाखल केली होती. पण तरीही गेल्या जुलैमध्ये आलेल्या यादीत त्यांचा समावेश नव्हता.

तीस वर्षांपूर्वी एका लवादाने नागरिकत्त्व सिद्ध करायला सांगितल्याने त्यांच्या वडिलांनीही आत्महत्या केली होती. अखेर लवादाने त्यांना भारतीय म्हणून जाहीर केलं, पण तोपर्यंत त्यांच्या मृत्यूला काही महिने उलटून गेले होते.

शालेय शिक्षक आणि वकील असणाऱ्या निरोडे बारन यांचा मृतदेह खारुपेटिया भागातल्या त्यांच्या घरामध्ये सापडला. त्यांच्या बाजूला तीन कागदपत्रं सापडल्याचं त्यांच्या मित्रांचं आणि नातेवाईकांचं म्हणणं आहे. त्यांना परदेशी नागरिक घोषित करणारं एनआरसीचं पत्र, आपल्या मृत्यूला कुटुंबातलं कोणीही जबाबदार नसल्याचं सांगणारी त्यांच्या हस्ताक्षरातली चिठ्ठी आणि मित्रांकडून आपण घेतलेली लहान कर्ज फेडावीत असं बायकोला सांगणारं पत्र.

"ते 1968ला पदवीधर झाले आणि मग स्वतःच्याच शाळेत ते 30 वर्षं शिकवत होते. ते परदेशी नाहीत हे त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरून सिद्ध होतं. त्यांच्या मृत्यूला एनआरसीचे अधिकारी जबाबदार आहेत." त्यांचा भाऊ अखिलचंद्र दास यांनी सांगितलं.