केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2021-22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.
मोदी सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र कटिबद्ध आहे, असा त्यांनी यावेळी म्हटलं.
शेती क्षेत्राविषयी सीतारामन यांनी मांडलेले मुद्दे -
केंद्र सरकार शेतमालाची हमीभावानं खरेदी करत आहे.
2013-14मध्ये गहू पीकासाठी सरकारनं शेतकऱ्यांना 33, 874 कोटी रुपये दिले, 2019-20मध्ये हा आकडा 62,802 कोटी रुपये आहे. तर 2020-21मध्ये 75,060 कोटी रुपये इतका आहे. गहू उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या 35 लाखांवरून 43.36 लाख इतकी झाली आहे.
2013-14मध्ये सरकारनं तांदूळ पीकाच्या खरेदीसाठी 63,928 कोटी रुपये दिले होते, 2019-20मध्ये हा आकडा 1, 41,930 कोटींवर पोहोचला आहे. 2020-21मध्ये तो 1,72, 752 कोटींवर पोहोचेल.
डाळीसाठी सरकारनं 2013-14मध्ये 236 कोटी रुपये दिले, तर 2019-20मध्ये 8,285 कोटी रुपये देण्यात आले. 2020-21मध्ये हा आकडा 10, 530 कोटी रुपये असेल.
कापूस पीकासाठी 2013-14मध्ये सरकारनं 90 कोटी रुपये दिले, 2021 पर्यंत ही रक्कम 25, 974 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
स्वामित्व योजनेमुळे शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. ही योजना सगळ्या राज्यांसाठी राबवली जाणार आहे.
16.5 लाख कोटी रुपये शेती संबंधी कामांसाठी कर्ज शेतकऱ्यांना दिलं जाणार आहे.
ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी 40 हजार कोटी रुपये दिले जातील.
मत्स्योत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मत्स्य उत्पादन हब उभारणार.
वन नेशन वन कार्ड योजना राबवण्यात आली. यातून कामगार कोणत्याही राज्यातून रेशन घेऊ शकतात. आतापर्यंत 69 कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
शेतकरी श्रीमंत होणार का?
अर्थसंकल्पातील कस्टम ड्यूटीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना थोड्या प्रमाणात लाभ होईल, असं शेती प्रश्नांचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांचं मत आहे.
ते सांगतात, "देशात आयात होणाऱ्या पॅलेट फॉर्मधील फिश मिलवरील ड्युटी पाच वरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. देशांतर्गत ढेप, पेंड उद्योगाला एकप्रकारे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न दिसतोय. भारतात काही प्रमाणात मत्स्य उद्योगासाठी सोयामिल खपते.
"फीड इंडस्ट्रीत कच्चा माल म्हणून वापरात येणाऱ्या फिड अॅडेटिव्हज आणि प्री मिक्सवरील ड्युटी 20 टक्क्यावरून 15 टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आली आहे. पोल्ट्री फीड उद्योगाला याचा लाभ होईल.
"कॉटनवरील कस्टम ड्युटी शून्यावरून दहा टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आयातीत कापूस गाठींची पडतळ देशांतर्गत मालाच्या तुलनेत थोडी उंच राहील. कापूस उत्पादकांच्या दृष्टिने ही सकारात्मक गोष्ट म्हणावी लागेल."
पण, सरकार फक्त आकड्यांचा खेळ करत आहे, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आय़ुष्यात काही एक फरकत पडणार नाही, असं मत शेती तज्ज्ञ डॉ. गिरधर पाटील मांडतात.
ते सांगतात, "सरकारी खरेदीचे आकडे वाढत असले तरी ते केवळ गहू आणि धान या पिकांच्या बाबतीत वाढत आहेत. इतर पिकांबाबत अशी वाढ दिसत नाहीये. सरकारी खरेदीचे आकडे वाढत असले तरी 2014च्या तुलनेत 2020मध्ये महागाई वाढत आहे, सरकारी व्याज दर वाढले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल असं चित्रं दिसत नाही."
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार असं सरकारचं आश्वासन आहे, पण ते कसं होणार याची कोणतीही व्याख्या सरकार देत नाही, असं मत शेतकरी नेते विजय जावंधिया व्यक्त करतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाद्वारे पेट्रोलवर अडीच रुपये, तर डिझेलवर 4 रुपयांचा कृषी अधिभार लावण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
यावषियी विचारल्यावर किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब सांगतात, "शेतीत पेट्रोल-डिझेलचा वापर झाला नसता तर गोष्ट वेगळी होती. कारण समजा एखाद्या व्यापाऱ्याचा ट्रक शेतमाल घेऊन जात असेल आणि त्यानं पेट्रोल भरलं तर त्याचा बोजा शेतकऱ्यालाच सहन करावा लागणार आहे."