नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची अंमलबाजवणी करण्यास राज्यांनी विरोध करणं म्हणजे भारताच्या संघराज्य पद्धतीला आव्हान देण्यासारखं आहे, असं मत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केलं. झारखंडमध्ये प्रचारादरम्यान बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.
"कायद्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय कुठल्याही राज्याला पर्याय नाहीय. त्यासाठी ठरवून दिलेले नियम पाळावेच लागतील. सर्व राज्यांनी देशाच्या संघराज्य पद्धतीचा आदर केला पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनं तयार झालेल्या कायद्याबाबत कुठलंही राज्य आपला स्वत:चा वेगळा अजेंडा राबवू शकत नाही," असंही राजनाथ सिंह म्हणाले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या अंमलबजावणीस नकार दिलाय.