गोटाभायाः श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भारतात का येत आहेत?

मोहम्मद शाहीद

70 वर्षीय गोटाभाया राजपक्षे यांनी नुकतीच श्रीलंकेचे आठवे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. गोटाभाया यांनी तब्बल 20 वर्षं श्रीलंकेच्या सैन्यात सेवा बजावली होती.

ते लेफ्टनंट कर्नल पदावरती निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही काम केलं. 2005 साली त्यांचे वडील बंधू महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे अध्यक्ष बनले.

त्यानंतरची 10 वर्ष ते श्रीलंकेचे सैन्य प्रमुखही होते. श्रीलंकेत धुमाकूळ घातलेल्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम म्हणजेच एलटीटीईच्या पाडावाचं श्रेयही याच गोटाभाया राजपक्षे यांना जातं.

श्रीलंकेतल्या गृहयुद्धात जवळपास 1 लाख लोकांनी प्राण गमावले. 2009 साली गृहयुद्ध संपलं. तरीदेखील लोक बेपत्ता होण्याचा सिलसिला सुरूच होता. या दरम्यान आत्मसमर्पण केलेल्या कट्टरतावाद्यांना ठार करण्यात आल्याचे आरोप झाले आहेत. याच काळात तब्बल 20 हजारांहून जास्त नागरिकही बेपत्ता झाले आहेत.

त्या काळात एक पांढरी व्हॅन श्रीलंकेच्या रस्त्यावरून सतत फिरायची. ही व्हॅन मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा एलटीटीई समर्थकांना उचलून न्यायची. गृहयुद्ध संपल्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार एस. व्यंकटनारायण यांनी गोटाभाया राजपक्षे यांची मुलाखत घेतली होती.

त्यावेळी गोटाभाया यांनी एलटीटीईच्या खात्म्याचं श्रेय त्यांचे वडील बंधू आणि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना दिल्याचं व्यंकटनारायण सांगतात.

ते म्हणतात, "महिंदा राजपक्षे यांनी गोटाभाया यांना सांगितलं की काहीही करून त्यांना हे युद्ध संपवायचं आहे. यासाठी त्यांना जी शस्त्रास्त्रं हवी, त्यांनी सांगावी. गोटाभाया यांनी या खास मोहिमेसाठी भारताकडून शस्त्रास्त्रं मागितली होती. मात्र, त्यावेळी मनमोहन सिंह सरकारची डीएमकेसोबत आघाडी होती. त्यामुळे त्यांनी मदत केली नाही. गोटाभाया यांनी चीन आणि पाकिस्तानकडून मदत मागितली आणि त्यांनी ती शस्त्रास्त्र गोटाभाया यांना पुरवली."

धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा

नऊ भावंडांपैकी गोटाभाया पाचव्या क्रमांकाचे. श्रीलंकेतील बहुसंख्य सिंहला समुदायाचे गोटाभाया हे श्रीलंकेतील सर्वात शक्तीशाली समजल्या जाणाऱ्या राजघराण्यातील आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत त्यांना 52.55% मतं मिळाली. या निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात सजित प्रेमदासा यांचं आव्हान होतं. सजित प्रेमदासा यापूर्वीच्या मैत्रिपाला सिरीसेना सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदावर होते.

श्रीलंकेत याचवर्षी एप्रिल महिन्यात इस्टर संडेच्या दिवशी साखळी बॉम्बस्फोट झाले. त्यात 250 हून जास्त लोकांचा मृत्य झाला. तर 500 हून अधिक गंभीर जखमी झाले होते.

या घटनेनंतर श्रीलंकेत धार्मिक ध्रुवीकरण स्पष्टपणे जाणवू लागलं. सिंहली समाजातील बौद्ध बहुसंख्याक त्यांनी मुस्लिमांवर बहिष्कार टाकला.

या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा थेट फायदा गोटाभाया राजपक्षे यांना झाला. दक्षिण आशिया विषयाचे अभ्यासक प्रा. एस. डी. मुनी सांगतात की गोटाभाया यांचा निवडणूक प्रचार असुरक्षितता आणि सरकारच्या अपयशांवर केंद्रित होता.

ते म्हणतात, "देशातील असुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर गोटाभाया यांचा निवडणूक प्रचार केंद्रित केला होता. याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत झाला. देशातील दहशतवाद आणि कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी आपण सक्षम असल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यांना दुसरा फायदा झाला तो मैत्रिपाला सिरीसेना सरकारच्या अपयशांचा. हे सरकार नालायक असल्याचं ते म्हणत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी सजित प्रेमदासा हेदेखील त्याच सरकारमध्ये असल्याने याचाही फायदा त्यांना झाला."

अल्पसंख्यकांमधली भीती कशी घालवणार?

धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे श्रीलंकेतील अल्पसंख्यक मुस्लीम आणि तमिळ समाजामध्ये एक प्रकारची भीती आहे. गृहयुद्धादरम्यान गोटाभाया यांनी केलेल्या कारवायांमुळेसुद्धा ते घाबरले होते. मात्र, शपथविधीनंतर दिलेल्या भाषणात गोटाभाया यांनी आपण सर्वच समुदायांना सोबत घेऊन विकासाच्या मुद्द्यावर काम करू, असं म्हटलं होतं. गोटाभाया यांच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो का?, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

प्रा. एस. डी. मुनी म्हणतात, "गोटाभाया यांनी त्याकाळी जे केलं त्याकडे आज त्याच नजरेने बघता येत नाही. कारण संरक्षण मंत्री असताना ते आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष नव्हते आणि राष्ट्राध्यक्ष जे सांगायचे ते त्यांना करणं भाग होतं. दुसरी बाब म्हणजे त्याकाळी श्रीलंका एलटीटीईचा सामना करत होता. ती परिस्थिती आज नाही."

"जी भीती महिंदा राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात होती ती आता संपायला हवी, असं मला वाटतं. स्वतः गोटाभाया हेदेखील कठोर आणि हुकूमशाही पद्धतीने काम करतात, याची मला कल्पना आहे. त्यांनी एकदा ठरवलं की ते करतातच. ते कुणाचंच ऐकत नाहीत. मात्र, महिंदा राजपक्षे यांच्या धोरणांपेक्षा आपली धोरणं वेगळी आहेत, हे त्यांना सिद्ध करावं लागणार आहे."

गृहयुद्धादरम्यान मानवाधिकार उल्लंघनाचे जे आरोप झाले, त्याबाबत आपण काहीही करणार नसल्याचं गोटाभाया यांनी सांगितलं आहे. श्रीलंकेतील ईशान्य भाग तमिळबहुल आहे. आपण दुय्यम नागरिक असल्याची भावना या लोकांमध्ये आहे.

या तमिळ नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गोटाभाया यांना काय करावं लागणार आहे? या प्रश्नावर एस. व्यंकटनारायण म्हणतात की गोटाभाया यांना सर्वांना सोबत घेऊन काम करावं लागणार आहे.

ते म्हणतात, "मुस्लिम आणि तमिळ हे दोन्ही समाज सुशिक्षित आणि उद्योग-व्यवसाय करणारे समाज आहेत. श्रीलंकेला पुढे जायचं असेल तर सर्वांना सोबत घेऊन जावं लागणार आहे. तमिळ समाज पूर्णपणे नाराज आहे. म्हणूनच ते राजपक्षे कुटुंबाविरोधात मतदान करतात. त्यामुळे गोटाभाया यांनी सर्वांना सोबत घेऊन काम केलं नाही तर एलटीटीईसारखी दुसरी एखादी संघटना डोकं वर काढू शकते. त्यामुळे त्यांना सरकार चालवणं, अवघड होऊन बसेल."

तर तमिळींना अधिक अधिकार देऊन गोटाभाया यांना ईशान्य श्रीलंकेच्या विकासाची सुरुवात करावी लागेल, असं प्रा. मुनी यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "तामिळींमध्ये विश्वास निर्माण करावा आणि ज्यांच्याविरोधात दहशतवादाची प्रकरणं सुरू आहेत ती निकाली लावावी. खरंतर श्रीलंकेने आपल्या माजी सैन्यप्रमुखालाच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडलं आहे जे तामिळींविरोधातल्या लढ्यात अग्रस्थानी होते. हे सर्व संकेत तामिळींसाठी फारसे सकारात्मक नाहीत. मात्र, गोटाभाया तामिळींना किती सन्मानाने वागवतात, हे बघावं लागेल. हे त्यांच्यापुढे मोठं आव्हान असणार आहे."

श्रीलंका चीनच्या जवळचा?

श्रीलंकेत धार्मिक सहिष्णुता वाढवण्यासोबतच देशाचं परराष्ट्र धोरण, हेदेखील गोटाभाया यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे. सीरिसेना यांच्याप्रमाणेच गोटाभाया हेदेखील चीनच्या जवळचे मानले जातात.

श्रीलंकेवर चीनचं 50 हजार कोटींहूनही जास्त कर्ज होतं. त्यामुळे सीरिसेना सरकारने श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांसाठी लीजवर दिलं होतं. या लीजची समिक्षा करणार असल्याचं गोटाभाया यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. चीन श्रीलंकेमध्ये अजून बरेच महामार्ग आणि ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यामुळे महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की चीन आणि श्रीलंका खरंच चांगले मित्र आहेत का आणि श्रीलंका भारताकडे कानाडोळा करत आहे का?

यावर एस. व्यंकटनारायण म्हणतात, "भारतात अनेकांना वाटतं की राजपक्षे घराणं चीनचा 'चमचा' आहे. यामागचं कारण म्हणजे 10 वर्षांपूर्वी ते जेव्हा एलटीटीईचा सामना करत होते तेव्हा त्यांना चीनची मदत घ्यावी लागली होती. त्यावेळी चीननं त्यांना काहीही न विचारता कर्ज दिलं होतं. हे सर्व ते कसं पार पाडतात, हे बघावं लागेल. श्रीलंका आणि भारत यांच्यात केवळ आर्थिक संबंध नाही. दोघांमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंधही आहेत. त्यामुळे गोटाभाया भारताकडे कानाडोळा करून चीनशी संबंध वाढवतील, असं होणार नाही."

तर चीन आणि श्रीलंका यांच्या जवळीकीमुळे भारताशिवाय, अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही नाराज होईल, असं प्रा. मुनी यांना वाटतं. त्यामुळे या राष्ट्रांना नाराज न करता चीनकडून पैसा आणि स्रोत मिळवणं, हे गोटाभाया यांच्यापुढे आव्हान असणार आहे. परराष्ट्र धोरण हे त्यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. हिंद महासागरातील श्रीलंका सामरिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं राष्ट्र आहे. त्यामुळे श्रीलंकेसारख्या मित्रांनी आपली मदत करावी, असं चीनला वाटणारचं.

श्रीलंकेचे भारताशी कसे असतील संबंध?

गोटाभाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष होताच भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी कोलंबोला गेले. त्यांनीच गोटाभाया यांना भारतभेटीवर येण्याचं आमंत्रण दिलं. गोटाभाया यांनी आमंत्रण स्वीकारलं आणि आज 29 नोव्हेंबरला ते भारतदौऱ्यावर येत आहेत.

या भारत दौऱ्याआधी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षे म्हणाले होते की आपण भारतासोबत मिळून काम करू आणि भारताचं नुकसान होईल, असं आपण काहीही करणार नाही.

इतकंच नाही तर आपण भारत आणि चीन दोघांबरोबर काम करू इच्छितो, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

भारत आपल्याकडे येणाऱ्या मालासाठी कोलंबो बंदराचा वापर करतो. मात्र, पूर्व आणि पश्चिमेकडील बंदर विकसित करण्याचा भारताचा प्रस्ताव सीरिसेना यांनी अमान्य केला होता. भारताला पश्चिम ग्रीनफिल्ड प्रकल्प देण्यात आला आहे. श्रीलंकेशी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी भारताला आणखी काय करण्याची गरज आहे?

प्रा. मुनी म्हणतात, "भारताची अडचण अशी आहे की भारताकडून तयार होणारे प्रकल्प अत्यंत धीम्या गतीने पूर्ण होतात. भारताने श्रीलंकेत 50 हजार घरं उभारली आहेत. याशिवाय अनेक हॉटेल आणि रस्तेही भारताने बांधले आहेत. मात्र, प्रकल्प पूर्ण करण्याचा भारताचा वेग अत्यंत मंद आहे. हंबनटोटा एअरपोर्ट भारत चालवतो."

"याशिवाय श्रीलंकेने तामिळींच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्या, असं भारताचं म्हणणं आहे. मात्र, आता हे संयुक्तिक नाही. श्रीलंकेला असं वाटायला नको की भारत केवळ तामिळींचा हितचिंतक आहे. त्यामुळे भारताने सिंहली क्षेत्रातही प्रकल्प हाती घेतले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी भारताने या दिशेने छोटीशी सुरुवात केली आहे. भारताची सुरक्षा धोक्यात येईल, असे प्रकल्प गोटाभाया यांनी चीनला दिले तर त्यांच्याशी भारताचे संबंध बिघडतील. गोटाभाया यांनी हे दोन पैलू बारकाईने समजून घेतले तर त्यांचे भारताशी चांगले संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात."

भारत आणि राजपक्षे घराणं यांच्या संबंधात थोडी कटुता नक्कीच आली होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून भारत हे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करत आहे.

एकीकडे पाकिस्तान-चीन संबंध आहेतच तर दुसरीकडे नेपाळही चीनकडे सरकतो आहे. आता श्रीलंका चीनच्या जवळ जाऊ पाहत आहे. त्यामुळे आपल्या सर्व शेजारी देशांनी आपल्यापासून दूर जाणं, हे भारताला खचितच रुचणारं नाही.