शनिवार, 16 जानेवारीपासून भारतातल्या कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात होतेय. लसीकरण मोहीमेच्या या टप्प्यामध्ये 30 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लस देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
पहिल्या टप्प्यात सुमारे तीन कोटी आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना ही लस देण्यात येईल. त्यानंतर 50 वर्षांवरील नागरिक आणि संसर्ग होण्याचा जास्त धोका असणाऱ्या 50 वर्षांखालच्या को-मॉर्बिडीटीज असणाऱ्या व्यक्ती यांना ही लस दिली जाईल. या गटाची लोकसंख्या सुमारे 27 कोटी आहे.
कोविन (Co-WIN) अॅप काय आहे?
कोव्हिड 19च्या लसीकरण कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणेला मदत करणं हे या अॅपचं प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. यासोबतच लस घेण्यासाठी या अॅपच्या माध्यमातून लोक नोंदणी करू शकतील.
कोविन (Co-WIN) हे अॅप म्हणजे कोव्हिड 19साठीची लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठीचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म असल्याचं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण या एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं. हे मोबाईल अॅप लसीकरणाविषयीची आकडेवारीही नोंदवेल. यासोबतच सगळ्या राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा एक डेटाबेसही हे अॅप तयार करेल.
पण या Co-WIN अॅपच्या नावावरून काहीसा गोंधळ आहे. अधिकृत वेबसाईटवर कोविनचं पूर्ण नाव लिहीण्यात आलंय Co-WIN : Winning over COVID 19. पण भारतीय माध्यमांनी याला कोव्हिड व्हॅक्सन इंटेलिजन्स नेटवर्क असंही म्हटलंय.
कोविन (Co-WIN) अॅप कधी आणि कसं डाऊनलोड करता येईल?
सध्या हे कोविन (Co-WIN) अॅप कोणत्याही अॅप स्टोअरमध्ये उपलब्ध नाही. पण याच नावाची काही बनावट अॅप्स मात्र आलेली आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच याविषयी ट्वीट करत खबरदारीचा इशाराही दिला होता. वाईट हेतू असणाऱ्या काहींनी कोविन अॅपची नक्कल केली असून अशी अॅप्स डाऊनलोड करू नयेत, त्यावर माहिती भरू नये, असं या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.
कोविन (Co-WIN) अॅप लाँच होणार असेल, त्यावेळी याविषयीची माहिती लोकांना दिली जाईल, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं होतं.
सरकारने या अॅपची अधिकृत घोषणा केल्यानंतर गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल स्टोअरमधून हे अॅप डाऊनलोड करता येईल. असंही म्हटलं जातंय की हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक सरकारकडून देशभरात सर्वत्र पाठवली जाईल.
कोविन (Co-WIN) अॅपवर कोण नोंदणी करू शकतं?
सध्या हे अॅप प्री - प्रॉडक्ट फेजमध्ये आहे. म्हणूनच सर्वसामान्य नागरिक हे अॅप डाऊनलोड करू शकत नाहीत वा त्यावर नोंदणी करू शकत नाहीत. या अॅपचा वापर करण्याचा अधिकार सध्या फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांना आहे.
आरोग्यसेवा कर्मचारी वा फ्रंटलाईन वर्कर नसणाऱ्यांना लस घेण्यासाठी या अॅपमधल्या 'रजिस्ट्रेशन मोड्यूल'च्या मदतीने नोंदणी करण्यात येईल. सर्वसामान्यांसाठी हे अॅप उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतरच हे करता येईल.
कोविन (Co-WIN) अॅपवर नोंदणी करण्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागतील?
नोंदणी करण्यासाठी फोटो असणारं ओळखपत्रं असणं आवश्यक असेल. स्वतःची नोंदणी करताना इलेक्ट्रॉनिक KYC साठी ओळखपत्रं स्कॅन करून जोडावं लागेल. यासाठी 12 ओळखपत्रांचा पर्याय देण्यात आलेला आहे.
ही कागदपत्रं वापरता येतील
मतदार ओळखपत्र
आधार कार्ड
ड्रायव्हिंग लायसन्स
पॅन कार्ड
मनरेगा रोजगार कार्ड
बँक किंवा पोस्ट ऑफिसचं पासबुक
पासबुक
पेन्शनची कागदपत्रं
नोंदणी करताना जे ओळखपत्रं वापरण्यात आलेलं आहे, तेच ओळखपत्र लस घेण्यासाठी जाताना दाखवावं लागेल. त्यावेळी इतर ओळखपत्रं वापरता येणार नाहीत.
ऑथेंटिकेशन करण्यासाठी तीन पर्याय असतील. बायोमेट्रिक, OTP वापरून आणि जन्म तारीख वापरून ऑथेंटिकेशन करता येईल. हे ऑथेंटिकेशन यशस्वी झाल्यावर या नोंदीच्या पुढे एक हिरवी खूण येईल. पण सेल्फ रजिस्ट्रेशनचा हा पर्याय इतक्यात उपलब्ध होणार नाहीये
कोविन (Co-WIN) अॅप कसं काम करेल?
कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरण मोहीमेचं नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख या सगळ्यासाठी तयार करण्यात आलेलं हे एक क्लाऊड बेस्ड अॅप आहे. या अॅपच्या माध्यमातून लशीच्या डोसेसचं रिअर टाईम ट्रॅकिंग करता येईल. या अॅपमध्ये असणाऱ्या मॉड्यूल्सच्या मदतीने स्थानिक अधिकाऱ्यांना मोठी आकडेवारी अपलोड करता येईल.
लस घेण्यासाठी या अॅपवरून नोंदणी केल्यानंतर ही नोंदणी करणाऱ्याला SMS मार्फत तारीख, वेळ आणि लसीकरण केंद्राचा तपशील पुरवला जाईल.
प्रत्येक व्यक्तीला लशीचे दोन डोस घ्यावे लागणार असल्याने पहिला डोस घेतल्यानंतर परत कधी येऊन तुम्हाला दुसरा डोस घ्यायचा आहे, याची माहितीही हे अॅप देईल.
लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला QR कोडच्या स्वरूपातलं सर्टिफिकेट दिलं जाईल.
कोविन (Co-WIN) अॅपवरची पाच मॉड्यूल्स काय आहेत आणि कशासाठी आहेत?
कोविन (Co-WIN) अॅपवर - व्यवस्थापन, नोंदणी, लसीकरण, पोचपावती आणि माहिती अशी पाच मॉड्यूल्स असतील. आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितलं, "या मॉड्यूलच्या मदतीने अधिकाऱ्यांना नवीन सेशन तयार करता येईल आणि त्या त्या लसीकरण अधिकारी आणि मॅनेजर्सना याची माहिती मिळेल."
रजिस्ट्रेशन मॉड्यूलद्वारे लोकांना लसीकरणासाठी नोंदणी करता येईल. शिवाय स्थानिक अधिकाऱ्यांनी गोळा केलेला सहव्याधी (Co morbidities) असलेल्या लोकांची माहितीही यावर अपलोड होईल.
हे लसीकरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी 'अॅडमिनिस्ट्रेटर' मॉड्यूल असेल. यामध्ये नागरिकांनी भरलेली माहिती अधिकाऱ्यांना पाहता येईल. त्यानंतर हे अधिकारी लसीकरणासाठीची 'सेशन्स' तयार करतील आणि त्यानुसार ती सेशन्स राबवणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यकत ती माहिती मिळेल.
नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीने पुरवलेल्या माहितीची खातरजमा या अॅपमधल्या वॅक्सिनेशन मॉड्यूलद्वारे अधिकाऱ्यांना करता येईल आणि त्यांना लस दिल्यानंतर या व्यक्तीचा स्टेटसही अपडेट करता येईल.
पोचपावतीसाठीच्या 'बेनिफिशियरी अॅक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल' द्वारे QR कोड सर्टिफिकेट जनरेट होतील आणि लस दिल्यानंतर त्याव्यक्तीला तसा SMSही पाठवला जाईल.
तर 'रिपोर्ट' मॉड्यूलच्या मदतीने लसीकरणाच्या सेशन्सची माहिती - किती सेशन्स झाली, किती लोकांना लस दिली आणि कोण आलं नाही ही माहिती अधिकाऱ्यांना नोंदवता येईल.
अॅपबाबतच्या प्रायव्हसीचं काय
या सर्वसमावेशक डिजीटल प्लॅटफॉर्ममुळे लसीकरणाची प्रक्रिया काहीशी सुरळीत होणार असली तरी हे अॅप वापरणारे जी माहिती यावर भरतील तिची सुरक्षितता आणि लोकांची प्रायव्हसी जपली जाईल याची खात्री भारत सरकारला द्यावी लागेल. भारत सरकारने यापूर्वी आणलेल्या अॅप्सबद्दल ही तक्रार करण्यात आली होती.
कोरोना व्हायरसच्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी सरकारने आरोग्य सेतू अॅप लाँच केलं. पण याच्या प्रायव्हसी राखणाऱ्या तरतुदींमध्ये सुरुवातीच्या काळात त्रुटी असल्याचं तज्ज्ञांना आढळल्यानंतर वाद झाला होता.
सरकारने लोकांची कोणती माहिती आपल्याजवळ ठेवावी, ती कुठे साठवावी आणि लोकांच्या आरोग्याशी निगडीत माहिती सरकारी यंत्रणांसोबत शेअर करावी का याविषयी चर्चा होतेय. पण याविषयीचा ठोस डेटा प्रायव्हसी कायदा नसल्याने हा मुद्दा अधिकच संवेदनशील झालाय.