सचिन वाझे प्रकरणामुळे उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत आलंय का?

प्राजक्ता पोळ

25 फेब्रुवारी 2021. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ गाडी सापडली. या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणाकडून (NIA) सुरू आहे. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना एनआयएकडून अटक करण्यात आली असून 25 मार्चपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.

मागचे दोन आठवडे या प्रकरणावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाने पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंवर गंभीर आरोप केले. त्यासंदर्भातले काही पुरावे मांडण्याचा प्रयत्न केला.

तर सचिन वाझे यांनी अर्णब गोस्वामी यांना जेलमध्ये टाकले होते म्हणून विरोधी पक्षाचा त्यांच्यावर राग आहे का? असा सवाल सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'सचिन वाझे हे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखे विरोधी पक्षनेते बोलत आहेत,' असं म्हटलं.

त्यावर प्रत्युत्तर देत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सचिन वाझे यांना वकीलाची गरज नाही. कारण त्यांच्याकडे अॅडव्होकेट उद्धव ठाकरे बाजू मांडण्यासाठी आहेत,' असं म्हटलं. या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपांनंतर एनआयए या तपास यंत्रणेकडून सचिन वाझे यांची कसून चौकशी करण्यात आली आणि काही तासांत अटकही करण्यात आली.

या अटकेनंतर शिवसेना विरूद्ध भाजप असा संघर्ष अधिक वाढला आहे का? उध्दव ठाकरे सरकार या प्रकरणामुळे अडचणीत आलंय का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

राजकीय मतभेदव्यक्तिगत पातळीवर ?

राज्यात झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सत्तांतराने शिवसेना विरूद्ध भाजप हा संघर्ष अनेकवेळा बघायला मिळाला. पण सचिन वाझे प्रकरणी हे राजकीय मतभेद व्यक्तिगत पातळीवर आल्यामुळे हा संघर्ष अधिक वाढल्याचं मत अनेक राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. सचिन वाझे प्रकरणी चौकशीची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने त्याला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी मोहन डेलकर प्रकरण सभागृहात मांडलं.

दोन्ही पक्षाकडून हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला गेल्याचं चित्र दिसलं. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याकडे अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाचा तपास होता. या प्रकरणी त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली होती. त्याचा राग विरोधी पक्षाच्या मनात असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधले राजकीय मतभेद व्यक्तिगत पातळीवर आले आहेत का हा प्रश्न उपस्थित झाला.

याविषयी लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदिप प्रधान सांगतात, "शिवसेना भाजपचे राजकीय मतभेद हे व्यक्तिगत पातळीवर यापूर्वीच गेलेले आहेत. आता ते अधिक ताणले जातायेत. अंबानी स्फोटकं प्रकरण हे खरंच कट करून रचलं गेलं, की हा सुद्धा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकारच्या संघर्षाचा भाग आहे हे चौकशी नंतर कळेल. सचिन वाझे हे पुन्हा पोलीस खात्यात शिवसेनेमुळे आले. त्यामुळे इतके दिवस त्यांची बाजू घेतल्यानंतर शिवसेनेला ती लगेच सोडून देता येणार नाही.

"यामध्ये दोन शक्यता आहेत. हा राज्य सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष असला तरी शिवसेनेला प्रतिष्ठेसाठी सचिन वाझे यांची बाजू सोडता येणार नाही. किंवा हे स्फोटक प्रकरण खरंच उद्योग समूह आणि राजकीय नेत्यांचा कट असेल तरीही सचिन वाझेंच्या बाजूने उभं राहणं शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेचं असेल."

ठाकरे सरकार अडचणीत?

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतरही शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून 'महाराष्ट्राचे दहशतवाद विरोधी पथक सचिन वाझे यांची चौकशी करण्यासाठी समर्थ होते. तरीही महाराष्ट्र पोलीसांवर अविश्वास दाखवत केंद्रीय तपास यंत्रणांना राज्यात नाक खुपसायची का गरज?', असा सवाल विचारला गेला आहे. संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका केली आहे. या आरोप प्रत्यारोपात ठाकरे सरकार हे अडचणीत येतंय का?

जेष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे याबाबत बोलताना म्हणतात, "सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी सुरुवातीला शिवसेनेची प्रतिमा मलीन झाली पण नंतर त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे भाजपचे आरोप हे राजकीय असल्याचं स्पष्ट झालं. तिथून उद्धव ठाकरे सरकारची प्रतिमा सुधारली होती. पण पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण आणि पाठोपाठ सचिन वाझे प्रकरणामुळे शिनसेनेच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. गृहखातं जरी राष्ट्रवादीकडे असलं तरी सचिन वाझे यांचे शिवसेनेशी असलेल्या संबंधांचीच चर्चा होत आहे. त्यामुळे पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण आणि सचिन वाझे या दोन्ही प्रकरणात भाजप वरचढ ठरलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा यामध्ये शिवसेना अधिक अडचणीत सापडल्याचं दिसतंय".

ज्येष्ठ पत्रकार रविंद्र आंबेकर यांच्या मते, "सरकारच्या स्थैर्यावर सचिन वाझे अटकेमुळे परिणाम होईल असं वाटत नाही, मात्र या एकूण प्रकरणाचं गांभीर्य, हाताळणी यामुळे आघाडी सरकारमध्ये निर्माण झालेला विसंवाद, मित्र पक्षांची नाराजी, या प्रकरणातला 'अंबानी अँगल' याचा मोठा फटका सरकारला येत्या काळात बसू शकतो. सचिन वाझे यांनी जे काही केलं ते त्यांनी स्वतःहून केलं, की हा एक षडयंत्राचा भाग होता हे स्पष्ट झाल्यानंतर याचा राजकीय पट ही उलगडेल. जर सचिन वाझे यांनी पेरलेली स्फोटकं 'स्टेट स्पॉन्सर्ड' होती असं स्पष्ट झालं, तर राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.

"सध्या चर्चेत असलेलं खासदार डेलकर प्रकरणाची ढाल, राज्य सरकार वापरण्याचा प्रयत्न करेल असं एकूण चित्र दिसत आहे. वाझे प्रकरणाला मिळत असलेलं मीडिया अटेंशन आणि ग्लॅमर डेलकर प्रकरणाला नाही, त्यामुळे सध्यातरी राज्य सरकार अडचणीत असल्याचं दिसत आहे. खरी अडचण हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं का घडवण्यात आलं आणि त्यामागे काही राजकीय षडयंत्र आहे का याचा गौप्यस्फोट झाल्यानंतरच सुरू होणार आहे. शरद पवारांची नाराजी, काँग्रेसने घेतलेली अलिप्तवादाची भूमिका यामुळे शिवसेना एकटी पडलेली आहे, एकट्या सावजाची शिकार भाजपा कधीही करू शकते."

शिवसेनेमुळे राष्ट्रवादीची कोंडी?

शिवसेना आणि भाजप संघर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी होत असल्याचं दिसतय. सचिन वाझेंना अटक झाल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "या प्रकरणाचा तपास एनआयए आणि एटीएस या तपास यंत्रणा करत आहे. या तपासात जे समोर येईल त्यानुसार राज्य आणि केंद्र सरकार कार्यवाही करेल". त्यांना राजकीय आरोपांबाबत विचारलं असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

अधिवेशनाच्या काळातही सचिन वाझे यांच्या निलंबनाची मागणी वारंवार विरोधी पक्षाकडून केली जात होती. त्यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सचिन वाझे यांचं निलंबन करण्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कबूल केलं होतं, पण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी शब्द फिरवल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

कोण आहेत सचिन वाझे?

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांची 'एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट' म्हणून ओळख आहे. त्यांनी 60 पेक्षा अधिक एन्काऊंटर केल्याचा रेकॉर्ड आहे. सचिन वाझे हे 1990 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. मुंबईतील घाटकोपर बस बॉम्बस्फोटाचा आरोपी ख्वाजा युनूसचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. या प्रकरणी काही पोलिसांवर हत्या करणे आणि पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप लावण्यात आले.

या पोलिसांमध्ये सचिन वाझे यांचही नावं होतं. 2004 ला याप्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. 2008 साली त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर तब्बल 16 वर्षांनी 2020 साली ते पोलीस दलात परतले होते. या एकाच वर्षात त्यांच्यावर मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणी अटक झाली आणि 15 मार्च 2021 ला पुन्हा निलंबित करण्यात आले आहे.