विधानसभा निवडणूक: कोल्हापूर-सांगलीतल्या महापुरामुळे बीडमधले शेतमजूर का आले अडचणीत?

श्रीकांत बंगाळे

सांगली कोल्हापूरमध्ये आलेल्या महापुरामुळे केवळ याच भागातल्या लोकांना फटका बसला आहे असं नाही तर मराठवाड्यातल्या बीडमधल्या शेतमजुरांवरही या पुरामुळे संकट कोसळलं आहे. सांगली कोल्हापूर भागात जाऊन ऊसतोडी करणाऱ्या बीडच्या वाघमारे कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की पुरामुळे त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

अनिता आणि बाळू वाघमारे हे दांपत्य बीड जिल्ह्यातल्या कामखेडा गावात राहतं. त्यांच्याकडे शेती नसून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ऊसतोडीवर चालतो.

ऊसतोडीच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतमजूर शेतमालकाकडून अॅडव्हान्स घेतात. त्याला उचल म्हणतात. उचल घेतल्यानंतर तो हंगाम काम करावं लागतं जर काम मिळालं नाही तर पुढच्या हंगामात त्याच अॅडव्हान्सवर काम पूर्ण करावं लागतं.

पण, कोल्हापूर-सांगली आणि परिसरातल्या महापुरामुळे त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. यंदा ऊसतोडीसाठी घेतलेल्या मजुरीची उचल फिटेल की नाही, याची त्यांना चिंता आहे.

"जिकडं आम्हाला उसतोडीला जायचं तिकडं खूप पाऊस झालाय. सगळे ऊस वाहून गेलेत. यावर्षी तिकडं काय धंदे होईल म्हणून वाटतच नाही. कारखाने दोन महिने चालतील की तीन महिने, तेसुद्धा सांगता येत नाही. त्यामुळे आम्हाला यंदा घेतलेल्या उचलीवरच पुढच्या वर्षी ऊसतोडीला जावं लागणार आहे," असं अनिता वाघमारे सांगतात.

बाळू वाघमारे यांनी यंदा 1 लाख 20 हजार रुपये उचल घेतली आहे.

ते सांगतात, "यंदा आम्ही 1 लाख 20 हजाराची उचल घेतली आहे. पण राज्यात भरपूर पाऊस झाल्यानं ऊस वाहून गेलाय. त्यामुळे आमची उचल फिटणार नाही. आता यंदा काय खायचं, काय करायचं हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे."

आम्ही करायचं काय?

कामखेडा गावातून दहा कोयते म्हणजेच दहा जोडपी कोल्हापूर-सांगली भागात ऊसतोडीसाठी जाणार आहेत. यातील एक आहेत कचराबाई वडमारे.

माध्यमांतून येणाऱ्या बातम्यांमुळे त्या व्यथित झाल्या आहेत. सांगली-कोल्हापूर भागातल्या ऊसाचं नुकसान झाल्याचं त्यांच्या कानावर पडलं आहे.

याबद्दल त्या म्हणतात, "बातमीला म्हणतात, सगळे ऊस छावणीला गुरांसाठी आलेत. त्यामुळे आता आमचं मरणच आलंय. उचल फिटणारच नाही, आम्ही करायचं काय हा प्रश्न आहे."

पण मग गावाकडे परतल्यानंतर काय करणार, या प्रश्नाचं उत्तर देताना कचराबाई यांच्या शेजारी बसलेल्या मंगल वडमारेंनी म्हटलं, "यंदा दोन महिने ऊसतोड चालेल, नंतर गावी यावं लागेल. पुढचे दहा महिने चूल पेटली तर पेटली, नाहीतर मोठ्या सावकाराकडून पैसे घेऊन चूल पेटवायची."

"गावी परत आल्यानंतर दुसऱ्याच्या शेतात भेटेल ते काम करायचं. पण यंदा बीडमध्ये पाऊस झाला नाही, त्यामुळे जास्त काम भेटणार नाही," असं बाळू सांगतात.

सरकारी योजनांच्या लाभाबद्दल त्यांना काय वाटतं?

वाघमारे कुटुंबीय सांगतात की त्यांच्यासमोर अनेक समस्या आहेत पण जर सरकारच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळाला तर त्याची दाहकता कमी होईल असं अनिता वाघमारे यांना वाटतं.

अनिता वाघमारे यांच्या घराच्या अंगणात सिलेंडर ठेवलेलं दिसून आलं.

त्याविषयी त्यांनी सांगितलं, "सरकारी गॅस भेटलाय. पण तो आठशे ते 1 हजार रुपयांना मिळतो. पण आम्हाला तितकं कामंच मिळत नाही, म्हटल्यावर इतके पैसे आणायचे कुठून त्याला भरायला? आम्हाला महिन्यातून कामं लागतात, चार दिवस, आठ दिवस. महिन्यातून पोट भरावं की गॅस भरावा की बाकी घरचं बघावं?"

मुलीच्या उपचारासाठी गावातून वर्गणी गोळा केली, असं बाळू सांगतात.

ते म्हणाले, "पोरीला डिलिव्हरीसाठी दवाखान्यात नेलं होतं. तेव्हा तिच्या उपचारासाठी गाववाल्यांनी वर्गणी केली, आम्ही बाहेरून काही कर्ज घेतलं, ते सध्या आमच्या डोक्यावर आहे."

"सरकारच्या योजनेचा फायदा आम्हाला व्हायला हवा," अशी अपेक्षा ते पुढे व्यक्त करतात.

यालाच जोडून अनिता सांगतात, "कारखान्यावाल्यांनी, म्हाताऱ्या माणसांच्या पगारी (पेंशन किंवा मदत) चालू करायला पाहिजे. काही आजार असेल तर त्याच्यावर काही करायला पाहिजे."

वाघमारे यांच्यासारख्या शेतमजुरांना कोणत्या योजनांचा लाभ होऊ शकतो तसेच काही योजना त्यांच्यार्यंत का पोहचू शकत नाहीत हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने प्रशासनाची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्याकडून उत्तर आल्यावर बातमी अपडेट केली जाईल.

'बीडमधल्या शेतमजुरांना सर्वाधिक फटका'

कोल्हापूर-सांगलीतल्या महापुराचा फटका बीडमधल्या शेतमजुरांना बसणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात.

"राज्यात जवळपास 12 लाख ऊसतोड कामगार आहेत. यापैकी एकट्या बीड जिल्ह्यात 9 लाख ऊसतोड कामगार आहेत. राज्यात जिथं कुठे जास्त पाऊस झाला आहे, तिथला ऊस वाहून गेला आहे. विशेष करून कोल्हापूर-सांगलीतला ऊस तर पूर्णच वाहून गेला आहे.

"बीडमधून सांगली-कोल्हापूरच्या साखर कारखान्यांवर ऊसतोडीला जाणाऱ्या शेतमजुरांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या महापुराचा मोठा फटका बीडमधल्या शेतमजुरांना बसणार आहे आणि त्यांना पुढचं वर्षं हालाखीत काढावं लागू शकतं," असं सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे सांगतात.