LIC चा IPO : मोदी सरकार सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी विकतंय, कर्मचारी संघटनांचा आरोप

भारतीय जीवन बीमा निगम म्हणजे LIC जगभरातली पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. पण एलआयसीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही कंपनी पूर्णपणे सरकारी आहे.

1956 मध्ये राष्ट्रीयकरण झालेली एलआयसी गेल्या अनेक दशकांपासून भारताची एकमेव विमा कंपनी ठरली आहे.

2000 मध्ये विमा क्षेत्राची दारं खासगी कंपन्यांसाठी पुन्हा एकदा खुली करण्यात आली. पण तरीही एलआयसी हीच भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी ठरली आहे.

विमा क्षेत्रातली 75 टक्के भागीदारी ही एलआयसीकडे आहे.

एलआयसीच्या 'बाजार मूल्याचा' अंदाज सरकारनं हा IPO शेअर बाजारात आणण्यासाठी भांडवली बाजार नियमाक सेबीमध्ये दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून येतो. सरकारी मसुदा म्हणजेच 'DRHP' मध्ये एलआयसीची 'एंबेडेड व्हॅल्यू' 71.56 अब्ज डॉलर सांगण्यात आलेली आहे.

सरकारचा इरादा

भारत सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दीपम) नं सेबीसमोर जो मसुदा सादर केला आहे, त्यात सरकार 'एलआयसी'चे केवळ 'पाच टक्के' शेअर्सच विकणार असल्याचं सांगितलं आहे. म्हणजे कंपनीचे 31.6 कोटी 'इक्विटी' शेअर्स.

त्या माध्यमातून सरकारनं 63 हजार कोटी रुपये गोळा करण्याचं लक्ष ठेवलं आहे.

मसुद्यामध्ये असा उल्लेख करण्यात आला आहे की, या 'इक्विटी' शेअरपैकी 10 टक्के विमा धारकांसाठी आरक्षित ठेवले जाणार आहेत.

त्याशिवाय काही भाग 'अँकर' इनव्हेस्टर्ससाठीही राखीव असेल. तर जीवन बीमा निगमच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही यात सूट दिली जाण्याची तरतूद असेल.

दहा टक्के शेअर 29 कोटी 'पॉलिसी' धारकांसाठी आरक्षित करणं हे 'आयपीओ' च्या यशासाठी फायदेशीर ठरू शकतं, अशी आशा सरकारला आहे.

सोबतच 35 टक्के शेअर 'रिटेल' गुंतवणूकदारांसाठीही आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहेत. एका शेअरची किंमत 4.7 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

एलआयसीमध्ये भारत सरकारची शंभर टक्के भागीदारी आहे, म्हणजे शंभर टक्के शेअर्स.

आयपीओ बाजारात आल्यानंतर सरकारची एलआयसीमधील भागीदारी ही, 95 टक्के शिल्लक राहील.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आल्यानंतर कामात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी आशा संसदेत व्यक्त केली होती. आतापर्यंत एलआयसी केवळ भारत सरकारलाच उत्तर देण्यास बांधील होतं. मात्र, 'आयपीओ' बाजारात आल्यानंतर एलआयसी गुंतवणूकदारांप्रतीदेखील बांधील असेल.

आयपीओच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा हा थेट सरकारच्या खात्यात जाईल आणि त्यातून एलआयसीला काहीही मिळणार नाही.

31 मार्च 2021 पर्यंत म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत एलआयसीकडे 28.3 कोटी विमा आणि 10.35 लाख एजंटसह नवीन व्यवसाय प्रिमियमपैकी बाजारातील 66% भागीदारी होती, असं भारत सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दीपम) चे सचिव तुहीन कांत पांडे एका इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाले.

एलआयसी कर्मचारी संघटनेचा विरोध

एलआयसीच्या कर्मचारी संघटना सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. याविरोधात सर्व कामगार संघटनांनी मिळून 28 आणि 29 मार्चला संपाचं आवाहन केलं आहे.

एलआयसी ही 'सोन्याचं अंडी' देणारी कोंबडी ठरलेली आहे. लोक याला पैशाचं झाड अशी उपमाही देतात, असं कर्मचारी संघटनेचे एके भटनागर बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

सरकारचा हा निर्णय विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं होतं, त्या मूळ भावनेच्या विरोधी आहे. 1956 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अर्थमंत्री सी.व्ही. देशमुख यांनी राष्ट्रीयकरण करताना, यामुळं विमा कंपन्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या घोटाळ्यावर अंकुश लागेल आणि त्याचबरोबर लोकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करताना देशाच्या विकासात याचं मोठं योगदान असेल असं म्हटलं होतं, असं भटनागर म्हणाले.

बँकांच्या तुलनेत सरकारी विमा कंपनी असलेली एलआयसी ही पूर्णपणे 'भ्रष्टाचार मुक्त' राहिलेली आहे, असा संघटनांचा दावा आहे.

एलआयसीनं विमाधारकांच्या 99 टक्के प्रकरणांचं 'सेटलमेंट' केलेलं असून, याबाबतीत खासगी विमा कंपन्यांचा रेकॉर्ड खूप खराब असल्याचा दावाही, संघटनांनी केला आहे.

एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आणण्याचा सरकारनं ठेवलेला प्रस्ताव हा आर्थिक दृष्ट्या देशातील सर्वात मजबूत संस्थेला संपवण्याचा प्रकार असल्याचं कर्मचारी संघटनांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या अर्जात म्हटलं आहे.

सरकार केवळ पाच टक्के भागीदारी विकत असल्याचं सांगत आहे. मात्र बाजार नियमाक सेबीच्या अटीनुसार नोंदणी केल्यास तीन वर्षांच्या आत संस्थेचे 25 टक्के शेअर 'ऑफ लोड' करावे लागतील, म्हणजे एकूण 25 टक्के शेअर जारी करावे लागतील, असा दावाही संघटनांनी केला आहे.

आता आयपीओ बाजारात आल्यानंतर तीन वर्षांमध्ये एलआयसीला त्यांची 25 टक्के भागीदारी विकावी लागेल, असं भटनागर म्हणाले आहेत.

खासगीकरणाची तयारी?

विविध कंपन्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एलआयसीचा जो पैसा वापरला जातो. त्याशिवाय एलआयसीकडून सरकारला 10,500 कोटी रुपये केवळ कराच्या माध्यमातून गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये मिळाले आहेत. तर 2889 कोटी रुपये डिव्हिडंडच्या माध्यमातून मिळाले असल्याचंही, कामगार संघटनांचं मत आहे.

याशिवाय सुमारे 36 लाख कोटी रुपये इतर विविध विकास कामांमध्ये लावण्यात आले आहे. एलआयसीची स्वतःची संपत्ती ही 36 लाख कोटींच्या आसपास आहे, असा दावा संघटनांनी दिलेल्या अहवालामध्ये करण्यात आला आहे.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास 2015 मध्ये ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) नं त्यांचा आयपीओ आणला होता, त्यावेळी एलआयसीनं त्यात 1.4 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली होती.

त्याचप्रकारे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबललेल्या 'आयडीबीआय' बँकेला वर काढण्यातही एलआयसीची महत्त्वाची भूमिका होती.

वर्ष 2020 च्या मार्च महिन्यापर्यंत विविध विद्युत योजनांमध्ये एलआयसीचे 24,803 कोटी रुपये गुंतवण्यात आलेले आहेत. तर निवासी योजनांमध्ये 9,241 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय विविध पायाभूत सुविधांच्या निर्मतीवर 18,253 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असंही कामगार संघटनांनी अहवालात म्हटलं आहे.

एलआयसी आधी विमाधारकांना फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत होती. आता त्यात बदल होईल आणि गुंतवणूकदारांना फायदा पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल, असं भटनागर म्हणाले.

विमा क्षेत्रामध्ये सरकारी कंपनी असल्यास खासगी कंपनीचा फारसा दबाव राहत नाही, असा दावा एलआयसीमधील कर्मचारी संघटनांच्या फेडरेशननं केला आहे. पण आता विमा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा दबाव वाढायला सुरुवात होईल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

सरकार जे काही करत आहे त्यामुळं एलआयसीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होत आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.