मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेला कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कोट्यातील १६ टक्के जागांवर २०१४ मध्ये केलेल्या नियुक्त्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शासकीय सेवेत वर्ग एक ते चार अशा संवर्गामध्ये विभागीय पातळ्यांसह सुमारे साडेचार हजाराहून अधिक नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात झाल्या असून पुढील सुनावण्यांनंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू करू नये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला तर या नियुक्त्यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांनंतर अंतरिम आदेश जारी होतील, त्यानुसार या उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका अ‍ॅड. जयश्री पाटील, संजित शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या असून त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देऊन पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे २०१४ मध्ये तात्पुरत्या नियुक्त्या झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.