लोकसभा 2019: मुस्लीम उमेदवारांची कमी होणारी संख्या आणि समाजातली अस्वस्थता

- प्रियंका पाठक

बिहारमध्ये पेंटिग्जसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मधुबनीमध्ये सकाळ झाली होती. उघड्या गटाराच्या चिंचोळ्या गल्लीत राजकीय समर्थक, स्थानिक व्यावसायिक आणि कार्यकर्ते त्यांचे माजी काँग्रेस नेते डॉ. शकील अहमद यांच्या घरी जमले होते. थोड्याच वेळात त्यांच्या पांढऱ्या गाड्यांचा ताफा धूळ उडवत प्रचार मोहिमेवर रवाना झाला.

शकील अहमद काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते आणि मंत्री आहेत. त्यांची यावेळची उमेदवारी सामान्य नाही. शकील अहमद यांना काँग्रेसने तिकीट नाकारल्यावर त्यांनी असं काही करून दाखवलं ज्याची कुणी कल्पनाच केली नव्हती. त्यांनी काँग्रेससोबत तीन पिढ्यांपासून असलेलं नातं तोडत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि आपल्या पारंपरिक मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला.

मुस्लीम समाजाच्या भक्कम पाठिंब्याच्या जोरावर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या या कृतीतून मुस्लीम समाजामध्ये असलेली चीड आणि अस्वस्थता दिसून येते. भारतीय संसदेत मुस्लिमांचं कमी होत असलेल्या प्रतिनिधित्वाबद्दल मुस्लीम समाज अस्वस्थ आहे. 

गेल्याच आठवड्यात दिल्लीतले ज्येष्ठ मुस्लीम नेते शोएब इक्बाल, मार्टिन अहमद, हसन अहमद आणि आसीफ मोहम्मद खान यांनी दिल्लीतून काँग्रेसने एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नसल्याने समाजात अस्वस्थता असल्याचं पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांना कळवलं होतं आणि एकतरी मुस्लीम उमेदवार देण्याची विनंती केली होती. मात्र, राहुल गांधींनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं.

"काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेले शकील अहमद यांनासुद्धा स्वतःच्या मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी भीक मागावी लागली. त्यांनी धाडसी पाऊल उचललं आहे. मात्र, हे यापूर्वीच करायला हवं होतं. केवळ मुस्लीमच काँग्रेसला विजय मिळवून देऊ शकतात", अशी प्रतिक्रिया पाटण्यातल्या धार्मिक-सामाजिक इस्लामिक संघटना असलेल्या इमरात शरिहाचे सचिव मौलाना अनिसूर रहमान काझ्मी यांनी दिली आहे. "हा आमच्याविरोधातला कट आहे. तुम्ही मुस्लिमांना तुम्हाला मत द्यायला सांगता. मात्र, तुम्ही त्यांना उमेदवारी देत नाही?"

हे आरोप निराधार नाहीत. मुस्लीम मतांसाठी चाललेला आटापिटा मुस्लीम उमेदवारासांठी दिसत नाही. बिहारमध्ये 120 उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र, यात मुस्लीम उमेदवारांची संख्या केवळ आठ आहे.

संपूर्ण भारतात भाजपने केवळ सात मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. हेच उमेदवार त्यांनी 2014 मध्येही दिले होते आणि त्यातल्या एकालाही विजयी होता आलं नव्हतं. इतिहासात हे पहिल्यांदा घडतंय जेव्हा संसदेत सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम प्रतिनिधी नाही. गेल्या महिन्यात कर्नाटकातले ज्येष्ठ भाजप नेते के. एस. ईश्वरप्पा यांनी एका समारोहात म्हटले होते, "अन्सारींना कळलं पाहिजे की त्यांनी (काँग्रेसने) मुस्लिमांना केवळ 'व्होट बँक' मानली आहे." आणि "आम्ही कर्नाटकात एकाही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट देणार नाही. कारण त्यांचा आमच्यावर (भाजपवर) विश्वास नाही. त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि आम्हाला मत दिलं तरच आम्ही त्यांना तिकीट देऊ."

तिकडे काँग्रेसने 2014 साली 31 मुस्लीम उमेदवार दिले होते. त्यातले केवळ 7 उमेदवार निवडून आले. यावेळीदेखील काँग्रेसने भारतात केवळ 32 मुस्लिमांना तिकीट दिलं आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाची चर्चा विशेष महत्त्वाची आहे कारण 1981 साली 68 दशलक्ष असलेली भारतातली मुस्लिमांची लोकसंख्या 2011मध्ये 172 दशलक्ष झाली असली तरी मुस्लीम खासदारांची संख्या 1980च्या 49वरून 2014मध्ये 22पर्यंत खाली घसरली आहे. ही घसरण एकट्या 2014ची नाही. तर 1980पासून सातत्याने ही घसरण दिसतेय.

543 सदस्यसंख्या असलेल्या भारतीय संसदेत टक्केवारीत सांगायचं तर 1980साली मुस्लीम लोकसंख्या 11% असताना खासदारांची टक्केवारी 9% होती. ती 2014 साली जेव्हा मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% इतकी असताना त्यांचं प्रतिनिधित्व केवळ 4% राहिलं आहे. याचाच अर्थ मुस्लिमांची लोकसंख्या आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व यांच्यातली दरी या कालावधीत 2 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर गेली आहे.

मुस्लीम कार्यकर्ते सांगतात, मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यासाठी ते काँग्रेसला जबाबदार धरतात. "त्यांनी मुस्लिमांच्या मनात भाजपविषयी इतकी भीती निर्माण केली आहे की त्यांनी आता आम्हाला एकही तिकीट दिलं नाही तरी हा समाज त्यांच्याविषयी अवाक्षरही काढणार नाही", इन्साफ इंडियाचे राष्ट्रीय प्रवर्तक आणि युनायटेड मुस्लीम पॉलिटीकल एम्पॉवरमेंटचे सदस्य मुस्तकीम सिद्दीकी म्हणतात.

भाजपच्या याच भूतामुळे धर्मनिरपेक्ष विरोधक जात, वर्ग आणि पंथात विभागलेल्या मुस्लीम समाजाची अंतर्गत वीणच विसरले आहेत. इतकी तफावत असूनही, "इस्लाम धर्मात जातीव्यवस्था नाही आणि मुस्लिमांची केवळ एकच राजकीय ओळख आहे, असा एक राष्ट्रीय समज आहे. त्यामुळेच निवडणूक काळात राष्ट्रीय स्तरावर मुस्लिमांमधल्या जातीव्यवस्थेला स्थान मिळत नाही," अशी प्रतिक्रिया सेंटर फॉर स्टडिज ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजमध्ये पॉलिटिकल इस्लाम विषयाचे सहप्राध्यापक हिलाल अहमद व्यक्त करतात.

मात्र, भाजपप्रमाणेच काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्षांनी मुस्लिमांना तिकीट न देताही, त्यांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारावर एकत्र येऊन मत देण्याचं आवाहन केलं आहे. सिद्दीकी म्हणतात, "ते म्हणतात, त्यांनी मुस्लिमांना तिकीट दिलं तर त्या मतदारसंघांमध्ये मतांचं ध्रुवीकरण होईल. मुस्लिमांना तिकीट न देऊन आपण मुस्लिमांचं लांगुलचालन करत नाही, हा संदेशही देत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे."

आपण केवळ धर्माच्या मुद्द्यांवर मत देत नसल्याचं म्हणणारे मुस्लीम मतदारही मुस्लीम उमेदवार न दिल्याने गोंधळले आहेत. "प्रत्येकालाच चांगले रस्ते, चांगलं शिक्षण आणि चांगली नोकरी हवी आहे. मात्र, त्यांनी केवळ धर्माचाच मुद्दा बनवला आहे. शकील अहमद यांनी इथे चांगलं काम केलं आहे. मात्र, त्यांना तिकीट दिलं नाही. कारण ते मुस्लीम आहेत? असं करणं चुकीचं आहे", मधुबनीच्या आसपासच्या भागात काम करणारे मोहम्मद कादरी सांगत होते. "कुणालाच भाजपकडून आशा नाही. मात्र, आम्हाला काँग्रेसकडून अपेक्षा होती."

धार्मिक नेतेदेखील सांगत आहेत की त्यांनी यावेळी 'धर्मनिरपेक्ष पक्षांना' मत देण्याचं आवाहन केलं असलं तरी दुसरा कुठलाच पर्याय नव्हता, असं ते बोलून दाखवतात. मौलाना कास्मी म्हणतात, "आम्ही रोजंदारीच्या मजुरांसारखे आहोत, जो काम सोडून जाण्यासाठी स्वतंत्र असतो. पण तो तसं करू शकत नाही. समाज म्हणून आमची लोकसंख्या वाढली आहे. मात्र, आमच्या तरुणाकडे दृष्टीकोन नाही, शिक्षण नाही. त्यामुळे त्या मजुराप्रमाणे आम्हीही तेच करू (मतदान) जे आमचे पूर्वज करत आले आहेत."

डिसेंबर 2016च्या Centre for Study of Society and Secularism परिषदेत पॅरिसमधल्या CERI-Sciencesचे सीनिअर फेलो आणि लंडनमधल्या किंग्ज इंडिया इन्स्टिट्युटचे भारतीय राजकारण आणि समाजशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक क्रिस्टोफ जॅफर्ले यांनी प्रतिनिधीगृहांमध्ये 'तुमचं हित' 'तुमच्या माणसांनी' मांडणं का गरजेचं आहे, याचं महत्त्व विषद केलं. या चर्चेत जॅफर्ले म्हणाले, "कारण तिथे तुमचा गट नसेल तर अल्पसंख्यकांच्या बाजूने कमी लोक असतील."

दंगल, आरक्षण आणि तीन तलाकसारख्या मुस्लिमांच्या मुद्द्यांवर लोकसभेत ज्यांनी मुद्दे मांडले त्याविषयी केलेल्या आपल्या संशोधनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की मुस्लिमांच्या समस्यांविषयी ज्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले त्यातले 23 टक्क्यांहून जास्त प्रश्न हे मुस्लीम खासदारांनीच विचारले. याचाच अर्थ मुस्लिमांशी संबंधित असलेल्या एक पंचमांश प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी केवळ 4% खासदारांनी पार पाडली. 

मुस्लिमांना हे कळतं. "आम्हाला आमच्या बाजूने बोलणारा कुणीतरी हवा आहे", मधुबनीमधल्या कनिष्ठ जातीतल्या मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अत्ताउररमान अन्सारी सांगत होते. "आमच्या विणकरांना रोजगारासाठी त्यांचं घर सोडून मुंबईची वाट धरावी लागली. आम्हाला निवडणूक लढण्याची संधीच मिळाली नाही तर आमचे हे प्रश्न कोण मांडणार?"

त्यामुळे आता काही मुस्लीम गट त्यांचा लढा वेगळ्या पद्धतीने लढण्याची रणनीती तयार करत आहेत.

NSE संस्थेने CSDS लोकनिती डेटा यूनिटच्या मदतीने मार्च महिन्यात एक निवडणूकपूर्व सर्वे केला आहे. या सर्वेनुसार काँग्रेसपासून फारकत घेऊन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्ये भाजपला मतदान करण्याचा निर्णय मुस्लिमांनी घेतला आहे. त्याशिवाय शकील अहमद यांच्यासारखे उमेदवारही आहेत ज्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली आहे. तसंच मुस्लिमांचे धार्मिक नेतेसुद्धा आता तरुण मुस्लिमांना उद्याचे नेते म्हणून बघत आहेत. असे नेते जे केवळ मुस्लिमांचं नव्हे तर देशाचं नेतृत्व करतील.

मौलाना काझ्मी म्हणतात नव्या नेतृत्वासाठी कायमच जागा तयार होत असते आणि "आता मुस्लिमांनी राजकीय पक्ष त्यांना काय देत त्यावर अवलंबून न राहता स्वतः नेतृत्व स्वीकारण्याचा विचार करायला हवा. आम्हाला स्वातंत्र्यावेळी होते तशा नेत्यांची गरज आहे. दूरदृष्टी आणि धैर्य असणारे मुस्लीम नेते. असे नेते जे केवळ मुस्लिमांचे नसतील तर या देशाचे असतील."