नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविषयी (CCA) विधेयक पारित करण्याचा अधिकार फक्त देशाच्या संसदेला असून केरळसहित अन्य कोणत्याही राज्याला नाही, असं मत केंद्रीय न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केलं आहे.
CCA रद्द करण्यासंदर्भातलं एक विधेयक केरळ विधानसभेनं पारित केल्यानंतर रवीशंकर प्रसाद यांनी त्यावर भाष्य केलं.
ते म्हणाले, "या कायद्यामुळे कुणालाही घाबरण्याची गरज नाहीये. काँग्रेसनं हे पाऊल उचचलं असतं, तर ठीक समजलं गेलं असतं, पण मोदी-शाहांनी केलं तर याला संकट म्हटलं जातं. हा दुतोंडीपणा आहे."