पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती आणि लष्कर प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ यांना देशद्रोह करण्याप्रकरणी लाहोर हायकोर्टाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
मुर्शरफ सध्या पाकिस्तानमध्ये नाहीत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावर दुबईत उपचार सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक व्हीडिओ रिलीज केला होता. चौकशी करणाऱ्या आयोगाने दुबईत येऊन माझी स्थिती पाहावी असं आवाहन त्यांनी या व्हीडिओच्या माध्यमातून केलं होतं.
संविधानाची पायमल्ली आणि देशद्रोहाच्या गंभीर गुन्ह्यासंदर्भात ते म्हणाले, ''हे प्रकरण बिनबुडाचे आहे. देशद्रोहाचा संबंधच नाही. पाकिस्तानकरता मी जे योगदान दिलं, युद्ध लढलो, दहा वर्षांकरता देशाची सेवा केली आहे''.
लाहोर उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला.
या आयोगाची बाजू न्यायालयात मांडण्यात यावी आणि वकिलांचंही ऐकावं अशी मागणी मुशर्रफ यांनी केली. मला न्याय मिळेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
मुर्शरफ यांचे कायदेशीर सल्लागार अख्तर शाह यांनी न्यायालयाबाहेर प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ''हा आदेश अतिशय दुर्देवी आहे. एक माणूस याप्रदेशात येऊ इच्छितो. मात्र परवेझ यांना पाकिस्तानमध्ये परवानगी नाकारण्यात आली. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे''.
प्रकरण काय होतं?
मुशर्रफ यांच्यावर हा खटला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी दाखल केला होता. 2013 मध्ये त्यांचा पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला होता.
या खटल्याचं कामकाज सहा वर्ष चाललं. न्यायाधीश वकार सेठ यांनी लष्कराच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला. दोन न्यायाधीशांपैकी एका न्यायाधीशाने देहदंडाच्या शिक्षेचा विरोध केला होता.
या खटल्याच्या सुनावणीसाठी मुशर्रफ एकदाच सहभागी झाले. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी मुशर्रफ यांच्याकडे 30 दिवसांचा कालावधी होता. मात्र त्यासाठी त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहणं अनिवार्य आहे.
इस्लामाबादच्या विशेष न्यायालयाने 31 मार्च 2014 रोजी देशद्रोहाच्या एका प्रकरणात पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांना आरोपी ठरवण्यात आलं.
संविधानाची पायमल्ली करण्यासंदर्भातील पाकिस्तानमधलं हे पहिलंच प्रकरण आहे. त्यामुळे असा खटला दाखल झालेले मुशर्रफ हे पहिलेच नागरिक आहेत.
2013 मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर पाकिस्तान मुस्लिम लीगचं सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आलं. त्यावेळी माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात संविधानाचं उल्लंघन केल्याचा खटला दाखल करण्यात आला.
माजी राष्ट्रप्रमुखांविरुद्ध देशद्रोहाच्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाचे चार प्रमुख बदलण्यात आले. आरोप निश्चित झाल्यानंतर आरोपी मुशर्रफ केवळ एकदा न्यायालयात उपस्थित राहिले. त्यानंतर ते न्यायालयात हजर राहिलेले नाहीत.
मार्च 2016मध्ये प्रकृती ठीक नसल्याने मुशर्रफ पाकिस्तान सोडून परदेशी रवाना झाले. तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष मुस्लिम लीगने एक्झिट कंट्रोल लिस्टमधून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना परदेशी जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.
मुशर्रफ-राष्ट्रपमुख ते महाभियोगाची कारवाई
माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी 1999 मध्ये सैन्याच्या बंडखोरीसह पाकिस्तानची सत्तेची सूत्रं आपल्या ताब्यात मिळवली.
जून 2001मध्ये मुशर्रफ यांनी लष्करप्रमुख असताना स्वत:ला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं. 2002 मध्ये वादग्रस्त पद्धतीने मतं मिळवत मुशर्रफ पुढच्या पाच वर्षांकरता राष्ट्राध्यक्ष झाले.
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुर्शरफ
2007 ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात मुर्शरफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक जिंकली. मात्र त्यांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी घोषित केली. मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांच्या जागी नव्या मुख्य न्यायाधीशाची नियुक्ती केली. नव्या मुख्य न्यायाधीशांनी मुशर्रफ यांच्या निवडणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं.
ऑगस्ट 2008मध्ये मुशर्रफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. दोन मुख्य सत्ताधारी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचे आरोप निश्चित केल्यानंतर सहमतीने मुशर्रफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपद सोडलं.