गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया म्हणजेच हिस्टरेक्टोमी. खासगी डॉक्टर कमी वयातल्या महिलांची हिस्टरेक्टोमी करतात आणि हे प्रमाण बीडमध्ये जास्त असल्याचं पुढे आलं. ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणूनही बीडची ओळख आहे. हिस्टरेक्टोमी सर्वात जास्त ऊसतोड मजूर महिलांमध्येच होते, हेही आढळून आलं. याविषयीच्या बातम्या बीबीसीसह इतर माध्यमांनी बातम्या दाखवल्यानंतर आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या दबावानंतर बीड प्रशासनाने आता कडक पावलं उचलली आहेत.
अनावश्यक हिस्टरेक्टोमीवर नियंत्रण शक्य?
बीडच्या एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर गर्भाशय काढण्याविषयीचे दिवसाला किमान दोन ते तीन मॅसेज येत असतात. या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन), आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी आणि खासगी रुग्णालंयाचे डॉक्टर आहेत.
गर्भाशय काढावं की काढू नये, याची परवानगी घेण्यासाठी खासगी डॉक्टर केसची माहिती या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर टाकतात. त्यानंतर खरंच महिलेला गर्भाशय काढण्याइतका गंभीर आजार आहे का, याची जिल्ह्याच्या सिव्हिलसर्जनकरवी सरकारी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी केली जाते. आणि आवश्यक असेल तरच खासगी डॉक्टरांना परवानगी दिली जाते.
19 एप्रिलपासून हे बीडमध्ये बंधनकारक करण्यात आलंय. त्यानुसार एप्रिल महिन्याच्या बारा दिवसात 45 महिला रुग्णांना हिस्टरेक्टोमीची परवानगी देण्यात आलीये. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे बहुतांश महिलांचं वय 40च्या पुढे आहे.
याचा अर्थ कमी वयातील महिलांच्या हिस्टरेक्टोमीसंदर्भात खासगी डॉक्टरांनी विचारणाच केलेली नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते अनावश्यक असलेल्या हिस्टरेक्टोमीचं प्रमाण सरकारी हस्तक्षेपामुळे खाली आल्याचं सकारात्मक चित्र दिसतंय.
हिस्टरेक्टोमीच्या बाबतीत बीडचं प्रशासन इतकं खडबडून जागं होण्यामागचं एक कारण म्हणजे गेल्या महिन्यात समोर आलेली काही माहिती. बीड जिल्ह्यातील अनेक खासगी डॉक्टर महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत आहेत, कुठलंही कारण नसताना त्या महिलांची गर्भाशयं आजारावर उपचार म्हणून काढली जात आहेत.
बीडमध्ये लोकसभा निवडणुकीचं मतदान 18 एप्रिलला पार पडलं. पण ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत गर्भाशय काढण्याच्या प्रकरणांनी अनेक राष्ट्रीय माध्यमांचं लक्ष वेधून घेतलं.
खरंतर गेली अनेक वर्षं याविषयीच्या बातम्या येतच होत्या, पण निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये 'गर्भाशय' हा खळबळजनक मुद्दा बनला. मनसे नेते राज ठाकरे यांनीही आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला.
खासगी रुग्णालयांची झाडाझडती
एकीकडे हा राजकीय मुद्दा बनत होता तेव्हा दुसरीकडे बीडच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या खासगी रुग्णालयांची झाडाझडती सुरू केली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये नेमक्या किती हिस्टरेक्टोमी झाल्या याची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार 101 खासगी हॉस्पिटल्स आणि नर्सिंग होम्समध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये 4 हजार 677 महिलांचं गर्भाशय काढण्यात आल्याचं आढळलं. या तपासादरम्यान 11 हॉस्पिटल्स अशी होती की जिथे 100 हून अधिक हिस्टरेक्टोमी झाल्या होत्या.
केज तालुक्यातील प्रतिभा नर्सिंग होममध्ये गेल्या तीन वर्षांत 277 हिस्टरेक्टोमी झाल्या. त्यापाठोपाठ बीड शहरातलं तिडके हॉस्पिटल, श्री भगवान हॉस्पिटल, घोळवे हॉस्पिटल आणि वीर हॉस्पिटल यांनी प्रत्येकी दिडशेहून अधिक हिस्टरेक्टोमीच्या शस्त्रक्रिया केल्या आहेत.
या झाडाझडतीनंतर नेमकं हाती काय लागलं, याबद्दल जिल्ह्याचे सिव्हिल सर्जन डॉ. अशोक थोरात यांनी सांगितलं की, "गर्भाशय काढलेल्या महिलांचे पत्ते आम्ही घेतले आहेत. त्यांची गावनिहाय यादी केली असून गावात जाऊन प्रत्यक्ष पेशंटला भेटून त्यांच्या काय तक्रारी होत्या, याची माहिती घेणार आहोत. जर डॉक्टरकडून आवश्यक नसताना गर्भाशय काढलं गेल्याचं आढळल्यास कारवाई करू."
खासगी डॉक्टरांच्या मनमानीविरोधात सरकारी बडगा उचलला गेला असला तरी कारवाई नेमकी कशी होणार, हा प्रश्न आहे.
केसपेपर नाही तर कारवाई कशी होणार?
आम्ही बीडच्या कासारी गावात पोहोचलो. या गावातही निम्म्याहून अधिक महिलांचं गर्भाशय काढलं असल्याचं गावातल्या महिलांनी सांगितलं. यापैकी अनेक महिला तर तिशीच्या आतील होत्या. या महिलांना हिस्टरेक्टोमी करणाऱ्या डॉक्टरने केसपेपर दिलेले नाहीत, मग प्रशासनाने केलेल्या गावनिहाय यादीत या महिलांचा समावेश आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
कासारी गावातल्या ऊसतोड मजूर आशा जोगदंड यांनाही डॉक्टरने कोणतीही कागदपत्रं दिली नाहीत. वयाच्या 24व्या वर्षीच त्यांचं गर्भाशय काढण्यात आलं. त्यांचं लग्न वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षी झालं होतं. अठराव्या वर्षाच्या होईस्तोवर त्यांना तीन मुलं झाली होती.
बालविवाह हा कायदेशीर गुन्हा असला तरी गरीब कुटुंबांमध्ये आजही अशी लग्न होतातच. गर्भाशयाची अपुरी वाढ, लहान वयातच आईपणाचं ओझं आणि त्यात सहा महिने ऊसतोडीसाठीचं स्थलांतर, या साऱ्या रहाटगाड्यात आशा यांचे हाल चिपाडापेक्षा कमी नाहीत.
आशा यांनी सरकारी हॉस्पिटलच्या अनेक फेऱ्या केल्या. "दिवसभर नंबरला थांबलो, तरीपण नंबर आला नाही. कंटाळा आला. पोटात अन्न नाही, काही नाही. तिथून माघारी आलो, तेव्हा वाटलं की रुपया व्याजाने घेऊन खासगी दवाखान्यात दाखवलेलं बरं. सरकारी दवाखान्यात दाखवण्याचा उपयोग नाही. दिवसभर थांबावं लागतं. मुलं-बाळं उपाशी राहतात," म्हणून त्यांनी माजलगावच्या खासगी डॉक्टरचा सल्ला ऐकला.
"डॉक्टर म्हणाले, मुलंबाळं झाली नाहीत तर या पिशवीचं काय काम. त्रास होत असेल तर पिशवी काढून टाका. तुम्हाला काहीच त्रास होणार नाही," त्या सांगतात. अखेर त्यांनी 30 हजाराचं कर्ज काढून ही शस्त्रक्रिया करून घेतली. ही रक्कम त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षाही कमी आहे.
लहान वयातच गर्भाशय काढल्याने त्यांचा त्रास आणखी वाढला. त्या सांगतात, "पिशवी काढायच्या आधी जो त्रास होता, त्यापेक्षा आता जास्त त्रास होतोय. हातापायाच्या शिरा वळतात, थकवा असतो, तरीपण ऊस तोडायला जावं लागतं."
आशा यांच्यासारख्या अनेकजणी हिस्टरेक्टोमीच्या आधी अंगावरून पांढर पाणी जाणे (white discharge), कमी-अधिक प्रमाणात रक्तस्राव होणे, गर्भाशयाला सूज असणे, संसर्ग होणे, गर्भाशय योनीमार्गे खाली येणे, पाळी अनियमित येणे, अशा आजारांनी त्या त्रस्त होत्या. त्यांच्या मते गावातल्या बहुतांश जणींना असे आजार असतात आणि दुसरीकडे कॅन्सर होईल अशी भीतीही वाटत असते.
सरकारी यंत्रणा सक्षम आहेत का?
सध्या बीडच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये 30 ते 35 स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत तर सरकारी सोनोग्राफी मशिन्स केवळ सहा ठिकाणी उपलब्ध आहेत.
गर्भाशयाच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ज्या प्रमाणात खासगी सेवा उपलब्ध आहे, त्या प्रमाणात सरकारी सेवा उपलब्ध आहे का? जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय आरोग्य यंत्रणेच्या मदतीने याची चाचपणी करतायत. "बीडमध्ये गावागावात जाऊन महिलांच्या आरोग्याचा सर्व्हे करण्यात येतोय. अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर महिलांपर्यंत योग्य माहिती पोहचवण्याचं काम करतील, जेणेकरून हिस्टरेक्टोमीचे तोटे आणि परिणाम याविषयी जागरूकता तयार होईल."
पण बीड प्रशासनाचे हे प्रयत्न पुरेसे नसल्याचं जनस्वास्थ अभियानचे राष्ट्रीय सह-संघटक डॉ. अभय शुक्ला यांचं म्हणणं आहे. " हिस्टरेक्टोमीविषयी आशा किंवा अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अनेकदा त्यांनाअतिरिक्त काम दिलं जातं, पण मोबदला दिला जात नाही. त्यांना त्यासाठी वेगळं मानधनही द्यायला हवं. गावागावात प्रभावीपणे जागरूकता करायची असेल तर प्रशासनाने स्थानिक संस्था आणि बचतगटांना सहभागी करून घेतलं पाहिजे."
'खासगी डॉक्टरांसाठी कायदा हवा'
खासगी डॉक्टरांच्या मनमानी प्रॅक्टीसवर कायदा असण्याची गरज असल्याचं डॉ. शुक्ला सांगतात. "महाराष्ट्र सरकारकडे खासगी डॉक्टरांवर नियंत्रण आणणारा Clinical Establishment Actचा मसुदा 2014 पासून तयार आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत सरकारने फक्त आश्वासन दिलंय. खासगी डॉक्टरांच्या लॉबीच्या दबावामुळे तो पुढे ढकलला जातोय. अनावश्यक हिस्टरेक्टोमी सारख्या शस्त्रक्रियांवर नियंत्रण आणायचं असेल तर हा कायदा मंजूर झाला पाहिजे," असं त्यांना वाटतं.
सध्यातरी बीडमध्ये प्रशासनाचा रोख खासगी डॉक्टर आणि महिलांच्या जागृतीवर आहे. पण लाखोच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या बीडमधल्या ऊसतोड मजुराची कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले उपस्थित करतात.
"बीडमधून जवळपास 6 लाख ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र आणि जवळच्या सीमेपलिकडच्या भागात स्थलांतर करतात. सहा ते सात महिने ऐन थंडच्या मौसमात उघड्यावर राहतात. तिथेच महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न अधिक बिकट होतात. त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी जोपर्यंत घेतली जात नाही तोपर्यंत मूळ प्रश्नाला हात घातला जाणार नाही." ऊसतोड मजूर महिलांचे आरोग्याचे प्रश्न त्यांच्या रोजगारातील शोषणातून आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
आज बीडमध्ये महिलांच्या आरोग्यासंबंधी हालचालींना वेग आलाय. पण भारताच्या इतर राज्यांच्या ग्रामीण भागातही अनावश्यक हिस्टरेक्टोमीचं प्रमाण जास्त असल्याचं गेल्या काही वर्षांत पुढे आलंय.