प्रजासत्ताक दिन : 15 ऑगस्ट 1947 ते 26 जानेवारी 1950 दरम्यान भारतात काय काय झालं?

तुषार कुलकर्णी

भारत 15 ऑगस्ट 1947ला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला आणि 26 जानेवारी 1950 आपली राज्यघटना अंमलात आली. म्हणजेच भारत देश प्रजासत्ताक झाला.

याच राज्यघटनेनुसार आजही आपलं सरकार, आपली राज्यव्यवस्था आणि एकूणच राज्यकारभार चालतो.

मग प्रश्न पडतो की 15 ऑगस्ट 1947 पासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत देश कसा चालत होता? तब्बल दोन वर्षं, 5 महिने आणि 11 दिवस भारताची काय परिस्थिती होती?

आपल्यापैकी बहुतांश लोकांचा तर त्या काळी जन्मही झाला नव्हता. मग चला तर पाहूया की त्या दिवसांमध्ये काय काय घडलं होतं. या अशा घटना होत्या ज्यांचा आजही आपल्या जीवनावर परिणाम होतोय.

स्वातंत्र्य मिळालं, पण?

देश स्वतंत्र झाला असला, तरी देश चालवण्यासाठी घटना अजून तयार नव्हती. 9 डिसेंबर 1946 पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या. 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947. पण हा काही अंतिम मसुदा नव्हता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या अडीच वर्षांत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून-मापून आणि सर्व विचाराअंती लिहिण्यात आला.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली, म्हणून तो दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

आणि 26 जानेवारी 1950ला ती देशात अंमलात आणली गेली, तेव्हापासून आपण आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो.

ज्या देशात घटनात्मक प्रमुखाची नियुक्ती निवडणुकीत होते, तो देश प्रजासत्ताक असतो. जो देश स्वतःच स्वतःला चालवतो आणि बाहेरच्या शक्तींवर अवलंबून नसतो, त्याला सार्वभौम म्हणतात.

ब्रिटनमध्ये लोकशाही आहे, पण ते प्रजासत्ताक नाही, कारण त्या देशाची घटनात्मक प्रमुख ही राणी आहे.

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान

15 ऑगस्ट 1947च्या मध्यरात्री दिलेल्या भाषणात पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की "नियतीशी आम्ही करार केला होता. त्या करारानुसारच आजची स्वातंत्र्याची पहाट आम्हाला पाहायला मिळाली आहे."

ब्रिटिशांनी जाता-जाता सर्वपक्षीय सरकारकडे सत्ता सुपूर्द केली होती. काँग्रेसचे पंडित नेहरू हे या सरकारचे नेते होते, पण त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीचे, पक्षांचे आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे नेते होते.

त्यांच्या समन्वयाने देशाचा कारभार पहिले साधारण अडीच वर्ष चालला. नंतर अर्थातच 1951 साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजले आणि विविध पक्षांमधले मतभेद, त्यांच्यातला विरोध स्पष्ट झाला.

इंग्रज गेले तरी भारताचे शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून इथेच थांबले. जवाहरलाल नेहरू पहिले पंतप्रधान बनले.

नंतर 21 जानेवारी 1948 रोजी सी. राजगोपालचारी म्हणजेच राजाजी हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल झाले.

पण 1950मध्ये राज्यघटना तयार झाल्यावर गव्हर्नर जनरल हे पदच रद्द करण्यात आलं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतील, असं जाहीर करण्यात आलं. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची देशाचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवड करण्यात आली.

संस्थानांचं विलिनीकरण

पण त्याचबरोबर दरम्यान आणखी एक आव्हान होतं. पाकिस्तानमधून येणाऱ्या निर्वासितांचं पुनर्वसन करणं जवळजवळ साडेपाचशे स्वायत्त संस्थानांना भारतात सामील करून घेणं. यापैकी बहुतेक सर्व संस्थानांनी भारतात विलीन होण्याची तयारी दाखवली, पण हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीरनं नकार दिला.

तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांनंतर तिन्ही संस्थानं भारतात विलीन करून घेण्यात आली. हैदराबादच्या स्वातंत्र्यासाठी तर भारताला लष्कर पाठवावं लागलं होतं हा ज्ञात इतिहास आहे.

आर्थिक सुधारणा

तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती देखील बिकट होती. इतिहासकार बिपन चंद्रा त्यांच्या 'इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स'मध्ये सांगतात की इंग्रजांच्या 200 वर्षांच्या कारभारात भारताची अर्थव्यवस्था विदारक झाली होती.

देशांत गरिबी होती, निरक्षरता होती, शेती अत्यंत वाईट परिस्थितीत होती. हे सर्वकाही सुस्थितीत आणण्याचं आव्हान स्वतंत्र भारताच्या शासकांपुढे होतं.

उदाहरणार्थ, 1938-39 साली फक्त 11 टक्के शेतजमिनीवर चांगली बियाणं वापरात होती. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण कारखान्यांमधल्या उत्पादनांचं योगदान फक्त 7.5 टक्के होतं. आणि देशातली जवळजवळ 90% यंत्रं आयात केलेली होती, असं बिपन चंद्र त्यांच्या पुस्तकात नमूद करतात.

1947मध्ये आर्थिक कार्यक्रम समिती स्थापित करण्यात आली होती. पंडित नेहरू त्या समितीचे अध्यक्ष होते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीची दिशा काय असावी, याचं धोरण या समितीनं ठरवलं होतं.

भारतातील उद्योगधंद्यांपैकी 75% उद्योग हे भारतीयांच्या मालकीचे होते. स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच भारतीय उद्योजक युरोपियन व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेत होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बिर्ला, टाटा, सिंघानिया, दालमिया, जैन यांचे उद्योग अधिक बळकट झाले आणि भारताच्या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा उचलला.

मार्च 1950 मध्ये नियोजन समितीची (Planning Commission) स्थापना झाली. 1951ला पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. त्याची पायाभरणी 1947 ते 1950 या काळात झाली असं आपण म्हणू शकतो.

भारतीय संविधानाची निर्मिती

भारतात अनेक जाती आणि धर्माचे, वेगवेगळ्या संस्कृतीचे, वर्गाचे लोक एकत्र राहतात. भारतीय लोकशाहीमुळेच वेगवेगळ्या गटांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळालं आहे. भारतीय लोकशाही बळकट करण्याचं श्रेय हे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेची निर्मितीच्या प्रक्रियेलाच द्यावं लागेल. भारतीय संविधान हे अनेक लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून, आणि संशोधनातून निर्माण झालं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ड्राफ्टिंग कमिटीचे म्हणजेच घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख होते. भारतीय संविधानाचं स्वरूप कसं असावं, त्याची चौकट त्यांनी आखली, विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन त्या राज्यघटनेत कशा येतील याचा विचार बाबासाहेबांनी केला. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटलं जातं.

राज्यघटना तयार करण्याची प्रक्रिया ही प्रदीर्घ होती. 9 डिसेंबर 1946 रोजी भारताची घटना समिती पहिल्यांदा एकत्र आली आणि त्यांनी भविष्यातल्या भारताची दिशा ठरवली.

डॉ. आंबेडकरांची घटनेच्या मसुदा समितीवर नियुक्ती 28 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली. 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पुढील अडीच वर्षांत संसदेत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून मापून आणि पूर्ण विचारांती लिहिण्यात आला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. तेव्हापासून आपण आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो.