इमारत कोसळली, माणसं मृत्युमुखी पडली पण जबाबदारी कुणाची?

- जान्हवी मुळे

"मी शेजारच्या इमारतीत राहतो. जेव्हा दुर्घटना घडली, तेव्हा मोठा आवाज आला. मी बाहेर पळालो, पाहिलं तर लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले होते. जेवढ्यांना शक्य होतं, तेवढ्यांना आम्ही बाहेर काढलं. चार जणांना आम्ही बाहेर काढलं, पण अनेकजण ढिगाऱ्यात अडकलेले होते."

डोंगरीतल्या केसरभाई इमारतीच्या दुर्घटनेविषयी पीर मोहम्मद माहिती देतात. वर्षानुवर्ष त्यांचे कुटुंबीय मुंबईतल्या या परिसरात राहत आहेत.

मंगळवारी ही इमारत कोसळली, तेव्हा पीर मोहम्मद तिथेच होते. लगेचच ते लोकांच्या मदतीसाठी धावलेही, पण आपल्या भावाला आणि त्याच्या सुनेला ते वाचवू शकले नाहीत. त्यांच्या कुटुंबातले आणखी दोन जण जखमी झाले आहेत.

मुंबईत डोंगरी परिसरात बिल्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत दहाजणांचा जीव गेला. कुणी आपल्या जवळच्यांना गमावलं तर कुणी स्वतःच मृत्यूमुखी पडले. मुंबईत दर दुर्घटनेनंतर दिसणारं तेच चित्र पुन्हा दिसलं आणि पुन्हा तोच प्रश्नही उभा राहिला. याला जबाबदार कोण?

दुर्घटना टाळता आली असती?

चार मजल्यांची इमारत कोसळल्यावर नेमकी ही इमारत कुणाच्या मालकीची आहे याविषयीही सुरुवातीला संभ्रम निर्माण झाला होता. मुंबईतल्या रस्ते, पूल अशा इतर विकासकामांप्रमाणेच इथल्या इमारतींची जबाबदारीही वेगवेगळ्या घटकांकडे येते. त्यात रहिवासी, खासगी मालक किंवा संस्था, Maharashtra Housing and Area Development Authority (म्हाडा) आणि महापालिकेचाही समावेश होतो.

कोसळलेली इमारत म्हाडाच्या अखत्यारीत येत असली, तरी कोसळलेला भाग हा अनधिकृत होता आणि तो भाग मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, असं म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सन २०१८ मध्ये म्हाडाने या इमारतीतील रहिवाशांना नोटीस बजावून रिकामी करवून घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महापालिकेनं इमारतीला ऑगस्ट 2017 मध्ये बजावलेली नोटीस एएनआय या वृत्तसंस्थेनं प्रसिद्ध केली आहे.

मूळ केसरभाई इमारतीचा भाग आजही उभा असल्याचं म्हाडाचं म्हणणं आहे.

कोसळलेले चार मजले जर म्हाडाच्या अखत्यारीत येत नसतील, तर मुळात असं धोकादायक बांधकाम उभं कसं राहिलं आणि कधी? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

दरम्यान मुंबईकरांनी सरकारला जाब विचारायला हवा, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांन ANIकडे बोलताना दिली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे. "याला जबाबदार म्हाडा अधिकारी असो वा डेव्हलपर;दोषींवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे." असं ते म्हणतात.

तर महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन दिलं आहेय "हे स्ट्रक्चर का उभं राहिलं, त्याच्याकडे दुर्लक्ष का झालं, हा चौकशीचा भाग आहे. जे कोण अधिकारी त्याला जबाबदार असतील, आपण कारवाई करू," अशी दिली आहे.

पुनर्वसनाचा प्रश्न

मुंबईतल्या कुठल्याही दुर्घटनेनंतर चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करताना तत्परता दाखवली जाते. मात्र अशा दुर्घटना रोखण्याचे प्रयत्न आधीच का झाले नाहीत, असा प्रश्नही दरवेळी उभा राहतो.

डोंगरीचा हा परिसर अरुंद गल्ली बोळांचा आहे. तिथल्या अनेक इमारती ७०-८० आणि काही तर शंभर वर्षांहूनही जुन्या आहेत आणि धोकादायक स्थितीत आहेत. पण अनेकदा बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आल्यावरही लोक तिथंच राहणं पसंत करतात.

म्हाडानं बजावलेल्या नोटिशीविषयी पीर मोहम्मद सांगतात, "म्हाडाची नोटीस आली घर खाली करा म्हणून, पण राहायला घर तर पाहिजे. कसला तरी आधार हवा, कुटुंबीयांना घेऊन जाणार कुठे? रोज मीटिंग होत होत्या, पण जाणार कुठे?"

मुंबईतली ऐन शहरातली मोक्याची जागा आणि पिढ्यानपिढ्यांचं घर सोडून जायला बहुतेक जण नकार देतात. त्यामुळं जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनाचा आणि पुनर्विकासाचा प्रश्न रेंगाळतो आहे, असं विखे-पाटील सांगतात.

"ही जुनी माणसं तीनचार पिढ्या राहतात, ती बाहेर जायला तयार होत नाहीत. म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेमध्ये जर एक पाच पंचवीस एकर जागा मिळाली आणि ट्रान्झिट कॅम्प आम्ही उभे करू शकलो. लोकांना शहर जवळ राहील. इथे त्यांचा रोजगार आहे, शिक्षण आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.

का होत असावं दुर्लक्ष?

डोंगरीच नाही, तर दक्षिण मुंबईतल्या इतर अनेक भागांतही जुन्या इमारतींच्या बाबतीत परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. यातल्या काही इमारतींना तर वारसा दर्जाही देण्यात आला आहे. पण त्यांची देखरेख आणि पुनर्विकास करण्यासाठी आर्थिक तरतूदही व्हायला हवी, असं वास्तुविशारद आणि ज्येष्ठ शहररचनाकार हर्षद भाटिया यांनी बीबीसीशी याआधी बोलताना सांगितलं होतं.

"माणसानं निर्माण केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची काळजी माणसानंच घ्यावी लागते. कोणत्याही इमारतीची देखरेख ही हवामान, वापरामुळं होणारी झीज, वर्षानुवर्ष वापरात होत गेलेले बदल, आर्थिक स्रोत या सर्वांवर अवलंबून असते. मुंबईत भाडे नियंत्रित करणारा कायदा आल्यावर अशा इमारतींच्या मालकांना त्यातून फारसं उत्पन्न मिळेनासं झालं आणि पर्यायानं इमारतींची देखरेख करणं परवडेनासं होऊ लागलं."