पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) बैठकीत सहभागी होण्यासाठी किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केकला गेले आहेत. सध्या जगभरात SCO एक शक्तिशाली प्रादेशिक संघटन म्हणून समोर येत आहे. SCOच्या शिखर संमेलनात 20 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि 3 मोठ्या बहुराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी असतात.
भारत आणि चीनसाठी बिश्केकमधील शिखर संमेलन अनेक कारणांनी महत्त्वाचं आहे. SCOचे आठ देश सदस्य आहेत. यामध्ये चीन, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. तर चर्चेतील सहयोगी देशांमध्ये अर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका आणि तुर्की यांचा समावेश होतो. या शिवाय या संमेलनात आसियान, संयुक्त राष्ट्र आणि सीआयएसच्या काही पाहुण्या देशांना बोलावण्यात येतं.
उर्जा प्रमुख मुद्दा
1996मध्ये 5 देशांनी शांघाय इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत SCOची सुरुवात केली होती. मध्य आशियातील नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांचा रशिया आणि चीनबरोबरील सीमांचा तणाव कसा रोखता येईल आणि पुढे चालून या सीमांमध्ये सुधारणा कशा करता येईल, हे SCOचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं.
हे ध्येय फक्त 3 वर्षांत साध्य करण्यात आलं. यामुळेच SCOकडे प्रभावी संघटना म्हणून पाहिलं जातं. उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यानंतर उझबेकिस्तानला SCOमध्ये सहभागी करण्यात आलं आणि 2001मध्ये शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन या नव्या संघटनेची निर्मिती झाली. 2017मध्ये भारत आणि पाकिस्तान SCOचे सदस्य देश बनले.
2001मध्ये नवीन संघटनेची उद्दिष्टे बदलण्यात आली. उर्जेशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष देणं आणि दहशतवादाशी लढणं, हा या संघटनेचा प्रमुख उद्देश आहे. शिखर संमेलनात या 2 मुद्द्यांवरच चर्चा होते. गेल्या वर्षीच्या शिखर संमेलनात हे ठरवण्यात आलं होतं की, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी 3 वर्षांचा अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येईल. यंदाच्या संमेलनात उर्जेच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केलं जाण्याची शक्यता आहे.
चीनची चिंता
अमेरिकेनं इराण आणि वेनेझुएलावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. हे दोन्ही देश जगभरात तेलाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे पुरवठादार देश आहेत. भारत आणि चीनसाठी या दोन देशांमधून होणारा तेलाचा पुरवठा महत्त्वपूर्ण आहे.
अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे चीन आणि भारतातील आयात बंद आहे. या प्रश्नावर तोडगा कसा काढता येईल आणि इराण आणि वेनेझुएलाकडून तेलाचा पुरवठा कसा सुरू केला जाईल, यावर संमेलनात चर्चा होऊ शकते. याशिवाय दहशतवादाचा मुद्दाही प्रमुख आहे.
चीन हा या शिखर संमेलनात विशेष सदस्य राहिला आहे. त्यामुळे संमेलनात अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरवरही चर्चा होऊ शकते. चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीवर कर वाढवला जात आहे. यामुळे अनेक प्रश्न उद्भवत आहेत. यामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या रिपोर्टनुसार, ट्रेड वॉरमुळे येणाऱ्या वर्षात संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास 500 अब्ज डॉलरची कमतरता येऊ शकते.
नरेंद्र मोदी आणि इम्रान खान भेट नाही
शिखर संमेलनात द्वीपक्षीय चर्चाही होते. यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशिया आणि चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटतील. याहीपेक्षा मोठी बातमी म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी चर्चा करणार नाही.
भारताची दहशतवादाविरुद्धची भूमिका कठोर असेल. भारताच्या या भूमिकेला शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनच्या इतर देशांचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी मोदी प्रयत्न करतील. या मुद्द्यांमुळे हे शिखर संमेलन भारतासाठी महत्त्वपूर्ण राहील.