महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या 'महाविकास आघाडी'च्या सरकारचं पहिलं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडतंय. या आघाडीची मोट बांधणारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही यादरम्यान आवर्जून उपराजधानीत दाखल झाले आहेत.
दोन दिवसांच्या त्यांच्या दौऱ्यात पक्षाच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तर त्यांनी घेतलीच, पण मुख्यमंत्र्यांसोबतही कर्जमाफीसहित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नागपूरमध्ये त्यांची बैठक अपेक्षित आहे.
बुधवारी सर्व माध्यमांच्या वार्ताहरांशी 'देवगिरी'या शासकीय निवासस्थानी अनौपचारिक गप्पा मारताना पवारांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. सहाजिकच सध्या देशभर वादात असलेल्या आणि अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलनांचं निमित्त झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल पवारांना विचारण्यात आलं.
हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा किंवा करू नये या विषयावर बुधवारी विधानसभेतही खडाजंगी झाली. "केंद्राचा कायदा राज्य सरकारच्या यंत्रणा राबवतात, मात्र जर राज्य सरकारांनी विरोध करत तो राबवण्याचं नाकारलं तर या कायद्यापुढे आव्हान असेल," असं म्हणत पवार म्हणाले. सर्व विरोधी पक्षांनी या कायद्याविरुद्ध एकत्र येत आंदोलन उभं करायचं ठरवलं तर देशात भाजपविरोधी आघाडी आकार घेऊ शकते, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.
"विरोधी पक्षांनी या कायद्याबाबत राष्ट्रपतींची भेट घेतली आहे. देशात अशी राज्य आहेत ज्यांनी हा कायदा न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींसोबतची बैठक म्हणजे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे, याचं चिन्ह आहे. अद्याप जरी या पक्षांची अधिकृत बैठक झाली नसली तरी सगळं त्याच दिशेनं जातंय असं दिसतंय," पवार म्हणाले.
विशेषत: देशभरातल्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं पवार म्हणाले. "केंद्र सरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरात असा विरोध होईल याची कल्पना नव्हती. ज्या राज्यांना याचा फटका बसला नाहीय किंवा लगेच बसणारही नाहीये, अशा राज्यांमध्येही आंदोलनं होत आहेत.
"अजून एक मुद्दा म्हणजे या आंदोलनांमध्ये केवळ मुस्लीम समुदाय नाही तर अन्य सगळ्या समुदायांकडून समर्थन येतंय. ते हेच दाखवतं की या आंदोलनामध्ये देशभरात भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्याची शक्यता आहे," पवार म्हणाले.
अशा राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपविरोधी आघाडीबद्दल शरद पवार बोलत असतानाच, लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान करणारा त्यांचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेना बरोबर येईल का, हाही एक प्रश्न उरतोच. राज्यसभेतून शिवसेनेने सभात्याग केला होता, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाविरोधात मतदान केलं होतं.
शिवसेना 'आपण अजून UPA मध्ये नाही' असं सांगतेय, याकडे पवारांचं लक्ष वार्ताहरांनी वेधलं असता ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांनी काल जामिया इथल्या प्रकाराची तुलना जालियानवाला बाग घटनेशी केली, याचा अर्थ ते योग्य दिशेनं चालले आहेत. त्यामुळे हे सरकार पाच वर्षं पूर्ण करेल, असंही मला दिसतंय."
एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाटेवर आहेत अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. खडसे मंगळवारी रात्री नागपूरात दाखल झाले आणि बुधवारी विधानभवनातही आले होते. त्यांनी शरद पवारांची भेट घेतली, अशाही बातम्या आल्या होत्या.
पण खडसेंशी अद्याप आपली भेट झाली नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलं, पण लवकरच ती होऊ शकते असं सूचितही केलं. नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूर अधिवेशन संपल्यावर दोन-तीन दिवसांत होऊ शकतो असंही पवार म्हणालेत.
शेतकरी आर्थिक मदत आणि कर्जमाफीवरून 'महाविकास आघाडी' सरकारला विरोधकांनी प्रश्न विचारून कोंडीत पकडलं आहे. पवारांना त्याविषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "केंद्राला मदत करावीच लागेल. पण राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबतही मला अधिकाऱ्यांशी बोलून माहिती घ्यावी लागेल, मगच मी काय शक्य आहे त्याबाबत बोलू शकेन."
शरद पवारांसोबत नागपुरात उद्धव ठाकरे यांची बैठक झाल्यावर कर्जमाफीविषयी राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते, असं म्हटलं जात आहे.