शेतकरी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने लावला ब्रेक, चर्चेसाठी समितीची स्थापना

मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती आणली आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल धनवंत यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अनिल धनवंत हे शेतकरी संघटनेचे आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.
लोकांच्या आयुष्याची आम्हाला चिंता आहे. हे महत्त्वाचं आहे. समिती स्थापन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. समिती आम्हाला अहवाल सादर करेल, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
"आमच्यासमोर विविध स्वरुपाची मतमतांतरं येतील. ज्यामुळे सर्वसमावेशक चित्र समजून घेण्यास मदत होईल. न्यायप्रक्रियेशी निष्ठा असणं आवश्यक आहे, हे राजकारण नाही. तुम्हाला आमच्याशी सहकार्य करावं लागेल. नकारात्मक गोष्टी सांगू नका. आम्हाला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. पायाभूत पातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत ते समजून घेऊन त्यांच्यावर उपाय शोधायचा आहे," असं चार सदस्यांच्या सिमितीच्या स्थापनेचा आदेश देताना कोर्टानं म्हटलं आहे.
भूतलावरची कोणतीही शक्ती आम्हाला समिती नेमण्यापासून रोखू शकत नाही. आम्हाला शेतकऱ्याचे प्रश्न समजून घ्यायचे आहेत, असं कोर्टानं म्हटलय.
अनेकजण चर्चेसाठी आले मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले नाहीत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितलं, पंतप्रधान या खटल्याचा, याचिकेचा भाग नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांना तुम्ही चर्चेला जा असं आम्ही सांगू शकत नाही. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी आम्ही थोड्या कालावधीसाठी रोखू शकतो, मात्र प्रदीर्घ काळासाठी असं करता येणार नाही, असं त्यावर स्थगिती देताना कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
तुम्हाला समितीत येण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही तुमच्या समस्या समिती सदस्यांसमोर नीटपणे मांडा. हा कुणाचा विजय नाही, हा निष्पक्षतेचा विजय आहे, असं कोर्टानं शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना म्हटलं आहे.

आंदोलक समितीत सहभागी होणार नाहीत

पण कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सर्व संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रती आदर व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचं शेतकरी संघटनांनी स्वागत केलं.
पण सर्वोच्च न्यायालयातर्फे स्थापन होऊ शकते अशा समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी आंदोलक वैयक्तिक आणि सामूहिक दृष्ट्या राजी नाहीत.
सरकारचा दृष्टिकोन आणि धोरण पाहून शेतकरी संघटनांनी न्यायालयासमोर हे नमूद केलं की कृषी कायदे मागे घेण्या संदर्भात कोणतीही तडजोड अथवा चर्चा केली जाणार नाही.
समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्याची आमची जराही तयारी नाही हे आम्ही माननीय न्यायालयाला कळवलं आहे, असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं आहे.
आमचा संघर्ष हा देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे आणि व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय आहे. मात्र सरकार असं भासवतं आहे की आंदोलन फक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित आहे. पण हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत, असं शेतकरी नेत्याचं म्हणणं आहे.

'आम्ही समितीसमोर हजर राहणार नाही'

"आम्ही कालच पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलंय की, सुप्रीम कोर्टानं मध्यस्थीसाठी स्थापन केलेल्या समिती आम्ही स्वीकारत नाही. आम्हाला वाटलंच होतं की, केंद्र सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझं दूर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करेल," असं क्रांतिकारी किसान यूनियनचे प्रमुख दर्शन लाल म्हणाले.
आम्ही कालच सांगितलंय की, अशा कुठल्याच समितीसमोर आम्ही हजर राहणार नाही, असं भारतीय किसान यूनियनचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल म्हणाले.
तसंच, "आंदोलन असंच सुरू राहील. या समितीतले सर्व सदस्य सरकारचं समर्थन करणारे आहेत आणि ते सरकारच्या कायद्यांना खरे ठरवणारे आहेत," असंही बलबीर सिंग राजेवाल म्हणाले.

सोमवारी सुनावणी दरम्यान काय घडलं?

सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला चांगलच फटकारलं.
कृषी कायदे चर्चा न करताच मंजूर केल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान नोंदवलं. त्याचसोबत, गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, तोडगा निघत नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं.
सरकारने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवावी. नाहीतर, कोर्ट कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणेल असं कोर्टाने नमुद केलं होतं.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकरी आंदोलन हाताळलं ते पाहून कोर्ट निराश झाल्याचं मत न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं.
शेतकरी आंदोलनात महिला, लहान मुलं आणि वयोवृद्ध शेतकरी का? असा सवाल कोर्टाने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना केला.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं, की कोर्ट विरोध प्रदर्शन करण्याच्या विरोधात नाही. मात्र, विरोध प्रदर्शन करण्याची जागा बदलली जाऊ शकते का? यावर विचार केला गेला पाहिजे.
ज्या प्रकारे परिस्थिती चिघळत आहे. हिंसाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी शक्यता कोर्टाने व्यक्त केली.
अशी परिस्थिती उपस्थित झाली. तर, या परिस्थितीसाठी प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार असेल असं कोर्ट पुढे म्हणालं.

केंद्राचं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने घाईघाईत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.
कृषी कायद्यांना मंजूरी देण्याआधी केंद्र सरकारने या मुद्यावर अभ्यास केला नाही. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर समितीपुढे चर्चा करण्यात आली नाही अशी चुकीची माहिती आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांकडून दिली जात आहे. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची गरज असल्याचं केंद्र सरकारने यात म्हटलं आहे.

कोर्टासमोर या प्रकरणी काही तथ्य आणायची असल्याचं केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. या तथ्यांवर कोणीच प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही, असा दावा केंद्राने केला आहे.

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं?
'
केंद्र सरकार गेल्या दोन दशकांपासून कृषी विषयक मुद्यांवरून राज्य सरकारशी चर्चा करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी खुली बाजार व्यवस्था तयार केली पाहिजे. ज्याठिकाणी त्यांना चांगली किंमत मिळेल. पण, राज्य सरकारं याबाबत टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेत आहेत. काही राज्यांनी शेतीविषयक बदल काही अंशी लागू केलेत. तर काहींनी फक्त दाखवण्यापुरते बदल केलेत.

हे कायदे घाईघाईने बनवण्यात आलेले नाहीत. दोन दशकांच्या चर्चेनंतर बनवण्यात आले आहेत. देशातील शेतकरी आनंदात आहे. सद्य स्थितीत शेतकऱ्याकडे असलेल्या पर्यायांवर त्यांना अजून एक पर्याय देण्यात आला आहे. त्यांचे कोणतेही अधिकार हिरावून घेण्यात आलेले नाहीत
शेतकऱ्यांच्या मनातील चुकीच्या समजूती दूर करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकून, त्यांच्याशी चर्चाकरून त्यावर मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे
केंद्रीय कृषी कायद्यांना देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी आणि कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांची कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी चुकीची आणि मान्य न होणारी आहे.
शेतकऱ्यांशी चर्चाकरून मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकार अतोनात प्रयत्न करत आहे.'

शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी घुसलेत - अॅटर्नी जनरल

नव्या कृषी कायद्यांबाबत सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अॅटर्नी जनरलना सुप्रीम कोर्टानं विचारलं की, एक निवेदन खंडपीठासमोर आलं आहे, ज्यात म्हटलंय की, बंदी आणलेल्या एका गटानं या आंदोलनाला मदत करत आहेत. तुम्ही हे मानता की फेटाळता?
यावर उत्तर देताना के के वेणुगोपाल म्हणाले की, या आंदोलनात खलिस्तानी घुसले आहेत.
सरन्यायाधीशांनी असंही म्हटलं की, शेतकरी दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडे रामलीला मैदानात आंदोलनासाठी परवानगी मागू शकतात.
समितीचं नेतृत्त्वाचा प्रस्ताव फेटाळला - न्या.लोढा

सुप्रीम कोर्टानं तीन नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती देतानाच पुढील चर्चेसाठी समितीची स्थापना केलीय. या समितीच्या अध्यक्षतेसाठी न्या. लोढा यांचं नाव पुढे आलं होतं. मात्र, NDTV वृत्तवाहिनीशी बोलताना न्या. लोढा यांनी हे वृत्त फेटाळलं आहे.
न्या. लोढा म्हणाले, "मी समितीचं अध्यक्षपद घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळलाय."

कायदे मागे घेत नाही, तोवर घरी परतणार नाही - भारतीय किसान यूनियन

जोपर्यंत कायदे मागे घेत नाहीत, तोवर घरी परतणार नाही, अशी भूमिका भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केलीय.
सुप्रीम कोर्टानं कायद्यांच्या अंमलबजावणीस दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयावर राकेश टिकैत यांनी ANI सोबत बातचीत केली.

अजून वेळ गेली नाही, वेळीच कायदा मागे घ्यावे - नवाब मलिक

अजून वेळ गेली नाही केंद्र सरकारने वेळीच कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही शेती कायद्याला स्थगिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल असल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
"केंद्रसरकारने अजूनही वेळ गेली नाही. सरकारने आडमुठेपणाचे धोरण सोडले पाहिजे. तिन्ही कायदे मागे घेऊन नव्याने कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे," असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

समिती अदानी-अंबानींना सोयीस्कर - राजू शेट्टी

"कोर्टाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला. कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या, कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, तो कायद्याच्या स्वरूपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सुप्रिम कोर्टाला, म्हणायचे असेल," अशा शब्दात राजू शेट्टी यांनी टीका केली आहे.