2011 च्या लोकसंख्या गणनाचा जातिनिहाय डेटा प्रसिद्ध करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला हा नवा धक्का बसला आहे.
त्याचबरोबर राज्यातली OBC आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असं सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात म्हटलंय.
त्यामुळे त्यामुळे येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत.
सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवलेल्या 27 टक्के जागांचं रुपांतर हे खुल्या वर्गात करावं आणि त्याबद्दल नवीन नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 17 जानेवारीला होणार आहे.
या डेटामध्ये चुका असून तो वापरता येणार नाही अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली होती त्याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतल्यानंतर त्या आधारावर सर्नोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.
केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?" असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. "असे निर्देश या प्रक्रियेमध्य संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही", असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे", असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, इम्पिरिकल डेटा चुकीचा असल्यामुळे तो उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येतील का? अशी विचारणा यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली आहे. "जर ओबीसींसंदर्भातला डेटा उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार तो डेटा तयार करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याची परवानगी दिली जावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी लोकसंख्या आहेत", अशी विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी न्यायालयाला केली.
जेव्हा उपलब्ध असलेला 2011 चा डेटा सदोष आणि उपयोगात आणण्यालायक नसल्याचं केंद्रानं स्पष्ट केलंय तेव्हा तो डेटा देण्याचे निर्देश कसे काय देता येतील असा प्रश्न कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला.
असे निर्देश दिले तर त्यामुळे गोंधळ आणि अनिश्चितता तयार होईल त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत असं खंडपीठ म्हणालं.
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेन्सस डेटा SECC 2011 निरुपयोगी आणि काहीच मूल्य नसलेला असल्याचं स्पष्ट केलं.
SECC 2011 डेटा गोळा करताना ओबीसींची माहिती गोळा करणं ध्येय नव्हतं. तसेच माहिती गोळा करणाऱ्यांना ओबीसींची माहिती गोळा करण्याची साधनं नव्हती, त्यामुळे हा डेटा वापरता येणार नाही, असं मेहता म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल केल्यानंतर केंद्र सरकारने अफिडेव्हिट दाखल केले. त्यात आपली बाजू स्पष्ट केली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या याचिकेच्या सुनावणीआधीच आज (15 डिसेंबर) सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून त्यामध्ये इम्पिरिकल डेटा देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या इम्पिरिकल डेटामध्ये अनेक चुका असून तो डेटा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला देता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे.
येत्या 21 डिसेंबरला राज्यात होणाऱ्या 105 नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातल्या निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, पुढील वर्षी फेब्रुवारीत 23 महानगर पालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या आणि 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व निवडणुकांना ओबीसींबाबत राज्य सरकारचा इम्पिरिकल डेटा तयार होईपर्यंत स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
...तर ओबीसी आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात सहभागी होऊ- छगन भुजबळ
संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावून आम्ही आता हे काम करून घेऊ, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं आहे.
ओबीसी आरक्षणासंबंधी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानंतर छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलत होते.
मागासवर्गीय आयोगानं व्यवस्थित काम केल्यास ओबीसींना आरक्षण शक्य आहे, असंसुद्धा भुजबळ यांनी म्हटलंय.
ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन उभं राहिलं, तर आता आम्हीसुद्धा त्यात सहभागी होऊ, असं भुजबळ यांनी म्हटलंय.
केंद्राचा इम्पिरिकल टेडा सदोष असेल तर मग फडणवीसांनी कुठला डेटा मागितला होता, असा सवालसुद्धा भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका- देवेंद्र फडणवीस
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आता राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आहे, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
सुप्रीम कोर्टानं राज्याला ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते, पण त्यांनी अध्यादेश काढल्यामुळे हे झालंय. तसंच केंद्राकडील डेटा सदोष आहे. गेल्या 2 वर्षांत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलं असतं तर ही वेळ आली नसती, 2 वर्षांत राज्य सरकारने रिपोर्ट का तयार केला नाही, 3 महिन्यात डेटा गोळा करू असं सरकार आता म्हणत आहे. आधीच हे का केलं नाही, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केलाय.
आमच्या काळातील केस ही 50 टक्क्यांच्या पुढच्या आरक्षणाची होती. ट्रिपल टेस्टची नव्हती, असं प्रत्युत्तर फडणवीस यांनी छगन भुजबळ यांच्या प्रश्नाला दिलं आहे.
ओबीसींचा डेटा येत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारनं कुठलीही निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.
सरकारनं जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर आम्ही त्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरु, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.