ऑगस्टमध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात आलेल्या पुरातील बाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी 8 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती.
सुप्रीम कोर्टात याबाबत 18 नोव्हेंबरला सुनावणी झाली. त्यावेळी कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील महापूरग्रस्तांना सरकारची मदत मिळाली नसल्याचं दिसून आलं.
"तत्कालीन सरकारनं 6813 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारनं फक्त 900 कोटी रुपये मंजूर केले. तेही अजूनपर्यंत महाराष्ट्र शासनास मिळाले नाहीत," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
महापुरासंदर्भात मुदतीत म्हणणं सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं.
येत्या 4 आठवड्यांत उपाययोजनांबाबतचा अहवाल सादर न केल्यास दोन्ही सरकारनं त्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयीन सुनावणीसाठी हजर करावं, असे आदेशही न्यायालयानं दिले.